काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा छन् ।
प्रमुख सत्ता सहयात्री नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालै राजीनामा नदिँदा ओलीको सत्तायात्रामा ढिलाइ भएको हो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा असफल भएलगत्तै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी संसद् सचिवालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मले गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्नेक्रममा प्रचण्डले राजीनामा दिनसक्ने अनुमान समेत गरिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएकाले प्रस्तावलाई मत विभाजनको प्रक्रियासम्म लैजाने छैनन् । शुक्रबार बिहान ११ बजे सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गर्दै दिउँसो १ बजेसम्म राजीनामा गरिसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट राजीनामा घोषणा गरेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने वा मतविभाजनबाट प्रस्ताव असफल भएमा संसद् सचिवालयले तत्कालै राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउने तयारी छ । ‘प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट आह्वान भएको केही घण्टामै कांग्रेस–एमाले संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहित एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश हुनेछ ।’
सामान्यतया ५ वा ७ दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्ने गरिन्छ । तर यसपालि २४ घण्टा वा ३ दिन समय दिएर दाबी पेश गर्न आह्वान गरिए पनि निर्धारित समय पूरा नहुँदै ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । विगतमा निर्धारित समय पूरा भएपछि नियुक्त गर्ने अभ्यास थियो ।
‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला २ दल मिलेर दाबी पेश भइसकेपछि बहुमतसहित अर्काे दाबी पेश हुने सम्भावना नरहेको व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्कै स्पष्ट बहुमत राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि अर्काे प्रस्तावको पर्खाइमा समय गुजार्नु उपयुक्त पनि त होइन । जति दिन पर्खिए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बहुमतकै दाबी हो ।’
