फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारी
– रामशरण गैरे
देश संघीयतामा गइसकेपछि तिनै तहको निकायले फोहोरलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा भने त्यसो देखिइ रहेको छैन। अहिले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सक्रिय संस्थाहरूले जथाभावी रूपमा फोहोर खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, थुपार्ने गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा नगरहरू दुर्गन्धित हुन पुगेका छन् ।नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको ताल हेर्दा एकाधबाहेक बामे सर्दै गरेको अवस्था छ।यस्तो हुनुमा सही लक्ष्य, एउटा स्वदेशी भिजन, फोहोर व्यवस्था पनलाई दिनुपर्ने उचित महत्त्व र यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका योजनाहरूको कमी देखिन्छ । बाटोमा थुप्रिएको फोहोरले जनजीवन नै प्रभावित हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ हुन वातावरण फोहोरमुक्त हुनु पर्छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८(९)ले सरसफाइ शीर्षक राखेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संविधानले गरेको सरसफाइको जिम्मेवारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०६४ ले गरेको छ । ऐनको नियम ११ मा स्थानीय सरकारले फोहर व्यवस्थापन तथा सरसफाइका लागि नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला संकलन गर्ने, पुनः प्रयोग, प्रशोधन बिर्सजन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य साझेदारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।यसकारण गाउँसहरबाट निष्कासन हुने फोहोरको व्यवस्था पन गर्ने पहिलो र अन्तिम जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको देखिन्छ ।
नेपालजस्तो देशले उत्पादित सहरी फोहोर कुनै बस्तीछेउछाउ थुपार्ने कार्य तत्कालीन र दीर्घकालीनरुपमा मानवीय हितका लागि उपयोगी देखिँदैन। दिगो विकास लक्ष्यका कतिपय लक्ष्यको परि पूरकका रुपमा रहने फोहोर व्यवस्थापन वातावरणीय तथा मानवीय सुरक्षित आवासका अवरोधक हुन् भने मानव स्वास्थ्यको समेत खतरा हो। नयाँ बनेका सिंहदरबारले समेत सही ढंगबाट फोहोरको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपाललाई‘डम्पिङ साइट’को देश भनेर चिनाउन लामो समय लाग्दैन ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तह र महानगर भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका छन् । देशभरका ठूला सहर र महानगरका लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । ऐनको दफा ३ मा फोहोर मैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ लेखिएको छ ।
त्यसैले फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेमा दुइमत छैन । तर ऐनको दफा ५ मा आफ्नो क्षेत्र भित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहोर मैला विसर्जन वा पुन स् प्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाकी फोहोर मैला मात्र निष्कासन गरी फोहोमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकाएको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ । अर्थात् मेरो घर बाट निस्केको विसर्जन हुन सक्ने वा पुन स् प्रयोग हुन सक्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मेरो हुन आउँछ। र, बाकी फोहोर मात्रै निष्कासन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पालिकाको विकास, बस्ती संरचना र जनघनत्व फरक भएकाले फोहोर व्यवस्थापनका खासखास रणनीति फरक फरक हुन सक्दछन्। फोहोरको उत्पादन र बिर्सजनका दृष्टिमा हिमाल पहाडको तुलनामा तराईमा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्न खाँचो पर्दछ । फोहोर व्यवस्थापन गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा बढी जटिल र संवेदनशील छ।समुदायको जन चेतना र सहभागिताले फोहोर व्यवस्थापन सरल एवं सहज हुन्छ ।
उदाहरणको लागि कुहिने फोहोरलाई जैविक मल वा बायो ग्यासमा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला वा पुनस् प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकै झोलाकोको प्रयोग गरी फोहोको परिमाण लाई घटाउने हरेक घर धुरीको दायित्व हुन जान्छ। यधपी यसको अर्थ के हैन भने घरायसी स्तरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै रहँदैन ।
किनभन्दा स्थानीय तहले फोहोरमैलालाई कम्तीमा पनि जैविक र अजैविक लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्ट्याउने गरी तोक्नु पर्ने दफा ६ मा उल्लेख छ भने आवश्यक निर्देशिका बनाई फोहोर मैला न्यूनी करण, पुन: प्रयोग, तथा पुन चक्रिय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने प्रावधान दफा १० मा उल्लेख छ।
खासगरी आवधिक निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उडन्ते सपनाबाट सजिसजाउ हुन्छन् । गाउँसहर सफा पार्ने घोषणापत्र रंगिएका हुन्छन् । लगभग सबै उम्मेदवारले आफ्नो भाषणको अधिक समय फोहोर व्यवस्थापनको सपना सुकाउन र नागरिक लाई उल्लु बनाउनैमा खर्चिन्छन् ।राजनीतिक दलका उम्मेदवारमात्र होइन, अहिले त स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत फोहोरलाई नै आफ्नो चुनाव जित्ने कडी बनाउँदै आएका छन् ।
आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । प्लास्टिक प्रदूषणको समाधानका उपाय नखोज्ने हो भने यसको क्षति हाम्रो लागि महँगो पर्ने निश्चित छ ।
यो सेतो प्रदूषणको समाधान खोज्न यसका अन्तर्निहित कारण जान्न जरुरी छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग र प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । हुन त, विश्व समुदाय नै यस कार्यमा असफल हुँदै गएको देखिइरहेको वेला नेपालजस्तो अल्पविकसित देश यो समस्याबाट अछुतो रहनै सक्दैन । हामीले प्रयोग गरेको प्लास्टिक फोहोरको उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरणमा पुगिरहेको छ ।
राजनीतिक दल र निर्वाचित प्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्थागत सुशासन, पद्धति, प्रणाली, प्रोत्साहन आदि स्थापित गर्नुपर्ने थियो । तर‚ यसो गरे त फोहोर व्यवस्थापन भइहाल्छ र फोहोरलाई भजाएर राजनीति गर्ने अवसर गुम्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको राजनीतिक शक्ति, नेता र उम्मेदवारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन पद्धति स्थापित गर्न चाहँदैन र क्षणिक नौटंकी देखाएर नौपल्ट चुनाव जित्ने दाउ खेल्छ । फोहोरको राजनीति नै फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती हो ।
रासायनिक र बिधुतिय युगको आगमनसँगै फोहोर मैलाको प्रकृतिमा पनि भारी बदलाव आयो र अब सम्पूर्ण फोहोरहरूको व्यवस्थापन प्राकृतिक उपचारले मात्र सम्भव नहुने भयो। जब स्थानीय निकायहरूको गठन वा पुन र्गठन भए र ऐनले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकाय बनायो तब आम नागरिकमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नितान्त स्थानीयतहको दायित्व हो भन्ने भ्रम सृजन गरिदियो स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तह आफैमा अन्योलता सिर्जना भयो। स्पष्ट र दर्ह्रिलो कानुनी धरातलको अभावले गर्दा अनुगमन निकाएको भूमिका कर्म काण्डी रहन गयो।
सम्बन्धित निकाय पदाधिकारीको फोहोर व्यवस्थापनप्रतिको बेवास्ता र आफू पदमा आसीन हुञ्जेल तदर्थवादमा आधारित रहेर काम गर्ने सोचको परिणाम फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो । फोहोर व्यवस्थापनमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुनु अर्को कारण देखिन्छ ।
योजना तर्जुमा गर्दा हचुवाको भरमा योजना छनोट गरिनु र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु पनि हो। फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरु को पूर्णरुपले पालना हुन नसक्नुले समस्या निम्त्याएको छ । ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्नुपूर्व सो क्षेत्रको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्य हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । यस्तै, ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दासँग भए गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा इमानदारिता नहुनुले पनि पटकपटक समस्या बल्झिएको छ ।
सरकारले पूर्वाधारविना नगरपालिका घोषणा,सरकारको उचित कार्यनीति को अभाव, राजनितिक विकृति, भ्रष्टाचार, जनसहभागीताको कमी, दीर्घ कालीन योजनाको अभाव, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पिङ साइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगर पालिकाहरूबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिबद्घताहरू कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्थाहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक हुन पुगेको, अनुशासनको कमी लगायतका कारणहरूले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।
कानुनतः कुहिने र नकुहिने गरी फोहोरलाई पृथकीकरण गर्नुपर्ने बाध्या त्मक व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ध्यान कम जोर छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने अधि कार प्रत्याभूत गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० ल्याएको हो ।
नियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ३८ को ५ (छ) मा घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहोरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कामलाई पनि कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ। यसो गरेमा ५ रूपैयाँ देखि १५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही दफाको (थ) मा स्रोतमै फोहोरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहोरमैला मिसाएर निष्कासन गरेमा पटकैपिच्छे ५०० जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महा नगरहरू भने दण्डित गरेर जाँदा झन् समस्या हुने भन्दै त्यसबाट पछि हटेको छ ।
नियमावलीको नियम ३(१) मा फोहोरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हानीकारक वा रासायनिक फोहोरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यव स्थापन गर्ने गरी तोक्नुपर्ने र यसरी तोकिएकामा फोहोरमैला उत्पादन गने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोहीबमोजिम पृथकीकरण गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै नियम २ मा उपननियम(१)बमोजिम पृथकीकरण गरिएको रासायनिक वा हानिकारक फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा दायित्व सम्बन्धित उत्पादक को हुनेछ भनिएको छ।उपनियम ३ मा स्थानीय निकायले उपनियम(१) बमोजिम फोहोरमैला स्रोतमै छुट्याउने, फोहोरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गर्ने र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्नेसम्बन्धी चेननामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर ती कामहरू हुन सकि रहेको छैनन्। बल्लतल्ल फोहोर वर्गीकरणको कुरा ल्याइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
हानीकारक र रासायनिक फोहोरमैला मिसाई निष्कासन गर्न नहुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । उपनियम (६) मा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उत्पादन तथा निष्कासन गरेको स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैलालाई स्रोतमै पृथकी करण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै सीमित छ। फोहोर उत्पादन गर्ने स्थानीय समुदाय, विभिन्न निकाय तथा सङ्घसंस्थाका अधिकारीहरू समेत सबै समस्या स्थानीयको थाप्लोमा थोपरेर पन्छिरहेको पाइन्छ ।सरकारी निकाय र स्वयं नागरिकको कमजोरीले फोहोरजन्य प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर देखिन थालेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको हकमा भने उत्सर्जन कर्ता स्वयमलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएको छ ऐनले। यस्तो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहले सशुल्क सहयोग भने गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले राखेको छ। यस्ता फोहोरलाई स्रोतमै पृथकीकरण गरी प्रशोधन पश्चात् मात्र निष्कासन गर्न पाइने र यसको लागि अपनाइने विधि, प्रविधि र व्यवस्थापन स्थल को सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्ने, स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए/नभएको यकिन गरी सशर्त स्वीकृति दिनु पर्ने, स्वीकृत बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधान विद्यमान कानुनमा छ।
यसो हुँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्था र उद्योग प्रतिष्ठान बिच सहकार्य र समन्वय नभए सम्म स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको दिगो एवं वातावरण मैत्री व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिन्छ।केही पालिकाले कुहिने फोहोर, नकुहिने फोहोर र औद्योगिक फोहोर राख्ने डस्टबिन र छुट्टा छुट्टै कन्टेनर एवं ढुवानी गर्ने मोटरको व्यवस्था गरेका छन् । साथै पालिकाबाट फोहोर निष्कासनको समय, स्थान र तरिका समेतमा नगरवासी र गाउँवासीलाई सूचित गर्न थालिएको छ ।
यसर्थ कुनै पनि प्रकारको संक्रमण फैलिन नदिने एक मात्र तरिका फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नै हो । जुन कुरामा पालिकाहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुको विकल्प छैन । कानुनमा स्थानीय सरकारले फोहोरमैला संकलन केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्थान तोक्दा भरसक मानवबस्तीलाई असर नपर्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैलाको ढुवानी गर्दा सडकमा फोहोर नखस्ने, दुर्गन्ध नफैलिने र सार्वजनिक यातायातमा असर नपु¥याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस कामका लागि कैयौं पालिकाले आफैंले ट्याक्टर वा फोहोरमैला बोक्ने सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने कैयौं पालिकाले फोहोरमैला ढुवानीको जिम्मेवारी संघसंस्थालाई दिएका छन् । कानुनअनुसार फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोगको व्यवस्थापनमा पालिकाहरू सक्रिय हुनुपर्छ । सहर र गाउँमा फोहोर संकलनका लागि ठाउँ ठाउँमा कन्टेनर वा ड्रम राख्न सकिन्छ । यसरी कन्टेनरमा संकलन हुने फोहोरमैला प्रत्येक दिन बिहान उठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
यस्तो फोहोर गाईवस्तुले खाने, कुकुर बिरालोले छरिदिने गरेको देखिन्छ । यसर्थ कन्टेनरमा बिर्को हुनुपर्छ । कुनै संघसंस्था वा निजी क्षेत्रले फोहोर संकलन गरी रिसाइकल उद्योग सञ्चालन गर्न चाहे पालिकाले अनुमति दिनुपर्छ । तर, यसरी अनुमति दिँदा आमजनतासँग असुल गरिने सेवा शुल्कको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कारण पालिकावासीसँग चर्को शुल्क दस्तुर उठाउने शंका रहन्छ । यस स्थितिमा केही पालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर जनतासँग उल्टै खरिद गर्न थालेका छन् । यी कुरामा प्रत्येक पालिका चनाखो हुनै पर्छ ।
ऐन बमोजिम स्थापना भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र एक यस्तो अर्को जिम्मेवार निकाय हो जसले फोहोर मैला व्यवस्था पनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। फोहोरमैला ब्यबास्थापनको लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने दायित्व पाएको उक्त केन्द्र र स्थानीय तह बिच समन्वय र सह कार्यको अभावले होला सायद प्राविधिक रूपमा सरल भएता पनि जटिल बन्न गएको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन।
फोहोमैला विभिन्न प्रकृतिका हुने र त्यसको व्यवस्थापनको विधि र प्रविधि पनि भिन्नाभिन्नै हुने हुनाले फोहोर मैला लाई स्रोत मै पृथकीकरण गर्नु पर्ने र त्यसो हुँदा घरबाट वर्गीकृत गरी राखिएको फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन एवं उपचार गर्ने व्यवस्था लागु नभए सम्म फोहोर व्यवस्थापनका प्रयासहरू असफल हुने प्राय निश्चित छ।
स्थानीय तहले प्रचलित कनुनुको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाको साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा उल्लेख भएता पनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ। स्थानीय तहले फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा फोहोरमैला व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ।
क्षिण अमेरिकी मुलुकका सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले फोहोर अरुलाई दिँदा पनि दिदैनन् र फोहोर पनि अन्यत्र लगेर फाल्दैनन् । फोहोरलाई समुदायस्तरमा नै पुनः प्रयोग गर्ने आफैं नियम बनाई आफैं पालन गर्ने गर्छन्।छिमेकी मुलुक भारतमा पनि कयौं सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि स-सानो स्तरमा स्थापित सामुदायिक संस्थाहरूले आफ्नो फोहोरको आफैं प्रशोधन तथा पुनः प्रयोग र व्यवस्थापन गर्छन् । नेपालमा पनि ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाको रुपमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले फोहोर व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन् ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सामुदायिक शक्ति परिचालन नै फोहोर व्यवस्थापनको एक उत्तम उपाय हो । यसका लागि खासगरी शहरी क्षेत्रका प्रत्येक टोलमा बढीमा पचास घरधुरी सदस्य रहनेगरी ‘सामुदायिक फोहोर व्यवस्थापन संस्था (सफोस)’ स्थापना र परिचालन गर्ने कानुनी र संस्था गत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले फोहोर व्यवस्थापनमा लोकतन्त्र र सुशासनको स्थापना गर्छ र दिगो हुन्छ, कसैलाई भार बोकाउँ दैन ।
घरबाट निस्किने प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र हो । धेरैजसो प्लास्टिक लाई पुनःचक्र गर्न मिल्छ । तर, नेपालमा कमै मात्र प्लास्टिक फोहोरबाट पुनःउत्पादन प्रणालीमा फर्कन्छ । कतिपय प्लास्टिक पुनःचक्र गर्नैनमिल्ने हुन्छन् । जस्तै– चाउचाउको रंगीविरंगी खोल । धेरै खालको प्लास्टिक कवाडीवालाले किन्ने भए पनि प्लास्टिक संकलन बिक्रीबाट हुने आम्दानीको तुलनामा झन्झटिलो छ । अरू फोहोर पोका पारेर फ्याँक्न प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ । जब अरू फोहोरसँग प्लास्टिक मिसाइन्छ, यसको पुनःचक्र हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् ।
प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको सुधार घरबाट नै सुरु हुनुपर्छ । हाम्रो फोहोरमा कुहिने वस्तुको अंश करिब ६०–७० प्रतिशत छ । कुहिने फोहोर छुट्याएर नकुहिनेमध्ये पनि पुनः प्रयोग हुने र नहुने छुट्याउने हो । अधिकांश व्यापारी र उपभोक्तालाई प्लास्टिक प्रदूषक भएको जानकारी भए पनि थोरैले मात्र स्वस्फूर्त रूपमा पुनःप्रयोगीय झोला बोकेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अनुरोध र सचेतनाले मात्रै सधैँ काम गर्दैन ।
घरमा नै कुहिने फोहोर प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जस्तै– कौसीखेतीको प्रवद्र्धनले कुहिने फोहोर मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले आधाभन्दा धेरै फोहोर घरमा नै व्यवस्थापन हुन्छ भने रासायनिक मलको प्रयोगमा पनि कमी आउँछ । बाँकी फोहोर व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।
घरमा फोहोर छुट्याउनु अपरिहार्य भए पनि सम्पूर्ण समाधान भने होइन । नगरपालिकाले उत्पादन भएको अधिकाधिक फोहोर संकलन प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्दछ । यसका लागि नगरपालिकाको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नगरपालिकाको समस्या भनेको संकलन प्रणालीमा लाग्ने खर्च र त्यसको स्रोत हो । संकलन शुल्क लिन राजनीतिक रूपमा सहज छैन ।
सीमित स्रोतबाट संकलन खर्च व्यहोर्न पनि गाह्रो छ । यसले सेवाप्रवाहको गुणस्तर कम हुन्छ । सेवा पहिले कि शुल्क भन्ने दोधार उत्पन्न हुन्छ । नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको अध्ययनले तोकेको दिन र समयमा फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था भएमा उपभोक्ता संकलन प्रणालीमा संलग्न हुने तथा संकलन सेवाका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्न इच्छुक रहेको देखिन्छ । यसर्थ, संकलन प्रणालीमा सुशासन नै धेरै फोहोर सेवाशुल्क संकलनको कोसेढुंगा हो ।
फोहोर संकलन गरेर खोला वा जंगलमा फ्याँक्नुले वातावरणीय रूपमा खासै अर्थ राख्दैन । फोहोरका प्रकारअनुसार संकलन नगर्ने हो भने घरलाई फोहोर छुट्याउन लगाउनुको कुनै तुक छैन । एउटै ट्रकमा कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने अहिलेको सर्वव्यापी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । पुनःप्रयोग वा पुनःचक्र गर्न सकिने फोहोर छुट्टै उठाउनुपर्छ । यसरी उठेको फोहोरलाई वस्तुअनुसार छुट्याउनु पर्दछ ।
गत महिना प्रकाशित फोहोरमैलाको दिगो स्रोत व्यवस्थापन विषयक हाम्रो अनुसन्धानले फोहोरमा भएको पुनःचक्रीय वस्तु, जस्तै– सिसा र प्लास्टिक संकलन अनि बिक्रीले नगरपालिकाको हालको स्रोत अभाव र फोहोरमैलाको समस्याको समाधान गर्न सकिने देखाएको छ ।
उक्त अनुसन्धानअनुसार हाल भएको फोहोर संकलनलाई दोब्बर पार्ने र संकलित फोहोरमा भएको प्लास्टिकको १५ प्रतिशत मात्र निकालेर बिक्री गर्ने हो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहोरको आनुपातिक खर्चभन्दा २८ प्रतिशत धेरै रकम नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यसरी संकलन र बिक्रीबाट आम्दानीको अतिरिक्त करिब चार हजार टनभन्दा बढी प्लास्टिक वातावरणमा जान रोकिने, सयौँ संकलकलाई रोजगारी मिल्ने तथा प्लास्टिक आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ । यसरी नै सिसा र धातु आदिको संकलनले औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि हुने आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ ।
संकलन भएका वस्तुहरूको माग उच्च छ । तर, संकलकहरू मूल्य न्यून रहेको बताउँछन् । कवाडी भनेर यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई नकार्न मिल्दैन । खासमा यो त आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको अवसर हो । संकलन हुने वस्तुको मूल्य प्लास्टिकको आयातसँग जोडिएको हुन्छ । प्लास्टिकजस्तो प्रदूषणलाई कम कर लिए आयात प्रोत्साहन र पुनःचक्र दुरुत्साहित हुन्छ ।
एकपटक प्रयोग गरी फ्याँकिने प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको आयातमा अतिरिक्त कर लगाउँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र बढ्ने तथा त्यस्तो प्लास्टिकबाट बनेका झोला र बोतलको मूल्य बढी हुँदा यिनीहरूको प्रयोग घट्न जान्छ । तसर्थ, प्लास्टिकको करको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक होला ।
विकल्पमा गर्न सकिने काम भनेको लागत प्रभावी ढंगबाट फोहोर छुट्याउने, पुनःचक्र हुने वस्तु निकाल्ने हो । यसरी निकालिएको वस्तु बिक्री गरी आम्दानी लिन सकिन्छ।यसरी बिक्री गरिने वस्तुको मूल्य त्यसको आयातित मूल्यभन्दा सस्तो नभएसम्म उद्योगले पुनःचक्र गरिएको सामान किन्दैनन् । यसका लागि पुनःचक्र गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जस्तै– ठूलो मात्रामा पुनःचक्र गर्दा सस्तो पर्ने भए क्षेत्रीयस्तरमा फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यसरी पुनःचक्रले ल्यान्डफिलमा जाने फोहोरको परिमाणमा कमी आउने भएकाले ल्यान्डफिलमा भन्दा प्रशोधनमा लगानी बढाउन उचित हुन सक्छ । आयात भएको करिब ५० प्रतिशत प्लास्टिक प्याकेजिङका लागि प्रयोग हुन्छ । प्याकेजिङलाई पुनःचक्र हुने गरी मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्न सके धेरैभन्दा धेरै सामग्रीलाई पटक–पटक प्रयोग गर्न सहज भई वातावरण, आयात न्यूनीकरण र आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनःचक्र गर्न नसकिने प्लास्टिक भएका सामानलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी शुल्क तोक्ने र संकलित रकम ल्यान्डफिल सुधारजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु ठीक होला ।
यसरी प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अरू धेरै फाइदा पनि छन् । फोहोरको न्यूनीकरण गर्न सके नाला थुनिएर सहरमा पानी जम्ने र बाढी आउने सम्भावना १३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ ।
यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट सहरी सौन्दर्य बढ्न गई घरजग्गाको मूल्यसमेत बढ्ने देखिन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रको हालसालै प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार घरअगाडि छोपिएको र सफा नाला भए त्यस घरको मूल्य ११ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ । यसरी रकम बढ्दा नगर पालिकाको सम्पत्ति करमा वृद्धि हुने तथा पुँजी निर्माणमा सहजता आउने देखिन्छ ।
तर, फोहोरमैला सहरी जीवनशैलीको उपज हो । यसको व्यवस्थापन पनि समग्र सहरी योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा गरिनुपर्छ । द गार्डियनमा प्रकाशित लेखअनुसार चकलेट र चिप्सका रंगीन खोलहरू पुनःचक्रको बाधक बताइएको छ । नेपालमा पनि चाउचाउ तथा चिप्स निकै फस्टाइरहेको देखिन्छ । प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकलाई पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रमा ल्याउन कानुनी मापदण्ड चाहिन्छ ।
व्यापारका लागि प्रकृतिको अनावश्यक दोहन हुने अवस्थालाई दुरुत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसबाहेक प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनःचक्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र अनावश्यक प्रयोग हटाउन निश्चित प्रकारको प्लास्टिकमा निषेध, जस्तै– प्लास्टिक झोला निषेध, अतिरिक्त शुल्क, जस्तै– प्लास्टिकका कपहरूमा, विकल्पको प्रवद्र्धन, जस्तै– सालको टपरी वा जुटको झोलाजस्ता बहुआयामिक उपाय प्रवद्र्धन आवश्यक छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्लास्टिकको प्रयोग घट्छ, तर ठप्प भने हुँदैन । फोहोरमा भएको प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्राप्ति र सदुपयोग गर्न एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ ।
जसमा कौसीखेती प्रवद्र्धन गरी कुहिने मल घरमा नै तह लाउने, वस्तुअनुसार फोहोर संकलन गर्ने, संकलित फोहोर निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्राप्ति गरी पुनरुत्पादनमा लगाउने आदि पर्दछन् । बाँकी रहने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ ।
पुनःप्रयोग हाम्रो संस्कार नै हो । कतिपय घरमा अझै पनि चुहिएको गाँग्रो कुच्याएर बनाएको भाँडोमा भात पाकिरहेको होला । तर, आधुनिकतासँगै कतिपय राम्रो बानी हराउँदै गएको छ । प्लास्टिकको पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रले नगरपालिकालाई सफा मात्र होइन, फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपले दिगो पनि बनाउन सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्यासँग लड्न सहज बनाउँछ ।
प्रयोग भएको वस्तुलाई चक्रीय प्रयोग गरी अर्थतन्त्र र वातावरण संरक्षणमा लगाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणको दोधारमा उभिएको वेला चक्रीय अर्थतन्त्रका यस्ता उपायहरूको लाभ लिइहाल्नु उचित हुन्छ ।
जुन समयमा पश्चिमा राष्ट्रहरू समेत फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अलमलमा थिए हामी त्यति बेला फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अब्बल थियौ । सन् १९१९ मा चन्द्र शम्शेरको पालामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सफाइ अड्डा गठन गरिएको थियो।अधिकांश फोहोरहरूलाई खाल्डो जसलाई सागा र नौगा भनिन्थ्योमा पुरेर जैविक मल मा रूपान्तरण गरिन्थ्यो र खेतबारीमा विसर्जन गरिन्थ्यो या त अन्य किसानलाई बिक्री गरिन्थ्यो। तर आज फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनेोतीपुर्ण बनेकोछ।
