सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिनको दायरा बढेको छ ।
लामिछानेसँग प्रहरीले समेत सोधपुछ गरेपछि उनीमाथि छानबिनको दायरा बढेको हो ।
कास्की प्रहरीमा गत माघमै सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर, त्यतिबेला लामिछाने आफैं उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको पदमा रहेकाले दबाबमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको थिएन ।
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले रविलाई क्लिन चिट दिएका थिए ।
‘रविविरुद्ध ठाडो उजुरी परेको र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण नभेटिएको’ भन्दै आईजीपी कुँवरले क्लिन चिट दिनुमा लामिछानेको दबाब झल्किन्थ्यो ।
त्यतिबेला कुँवरलाई हटाएर एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने भन्दै लामिछानेले प्रहरी संगठनभित्र हल्ला चलाएका थिए ।
तत्कालीन सत्तापक्षका प्रमुख नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत ६ गते धनगढीमा एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘उजुरी जसको नाममा पनि पर्न सक्छ, उजुरी दर्ता भएकै आधारमा मन्त्री नहुने हो भने मन्त्री र सांसद् पद नै खाली हुन्छ ।’
अहिले लामिछाने प्रतिपक्षमा छन् । क्लिन चिट दिने ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेकै सांसद सूर्य थापा छन् ।
विशेष समितिले लामिछानेसँग १२ घण्टा लामो बयान लिइसकेको छ ।
बयानमा लामिछानेले सुप्रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छन् ।
१५ प्रतिशत शेयर हिस्सा लिएर गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरेका लामिछाने कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष जीबी राईको भएको भन्दै पन्छिँदै आएका छन् ।
रविको नाममा मात्रै सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट ३ करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा पुगेको देखिन्छ ।
सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लैजान नपाइने व्यवस्थालाई लत्याउँदै लामिछाने सम्बद्ध गोर्खा मिडियामा त्यत्रो रकम जाँदा समेत आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पुगेको देखिन्छ ।
कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएकोमध्ये लामिछाने स्वयंका नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको तथ्य पोखरा महानगरको समिति र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको देखिन्छ ।
सूर्यदर्शनका ८७ जना शंकास्पद ऋणीमध्ये लामिछानेको नाम सीआईबीले उल्लेख गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार शुरूआती अनुसन्धानमै लामिछानेले दबाब दिएका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको हो ।
‘पूरक जाहेरी आएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउन हामीलाई दबाब बढे पनि लामिछानेले रोक्न लगाए,’ अहिले स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान गर्ने हो भने दोषी हुन् वा होइनन् पत्ता लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
ती अधिकृतका अनुसार पोखरा महानगरले तयार गरेको प्रतिवेदनले नै लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गरेको छ । लामिछानेसँग डीएसपी वसन्त शर्माको टोलीले गरेको सोधपुछमा पनि उनले आफ्नो संलग्नता नरहेको र जीबी राईलाई पक्राउ गरेपछि थप तथ्य खुल्दै जाने जवाफ दिएका थिए ।
‘खासमा हामी गोर्खा मिडियालगायत तीनवटा कम्पनीमा छापा मार्न आएका थियौं, त्यही बेला लामिछानेसँग पनि सामान्य सोधपुछ गरेका हौं,’ एक प्रहरी अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘लामिछानेले संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिन गरिरहेकाले त्यसको सिफारिश आएपछि मात्रै प्रहरीले स्टेप चाल्दा राम्रो हुने जवाफ दिएका थिए ।’
संसद्मा खुला चुनौती
लामिछानेले संसद्मा सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भएमा राजनीतिबाट सन्यास लिने उद्घोष गरेका थिए । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘प्रमाण यहाँ छन्’ भन्दै उनलाई पदमा बस्न नमिल्ने बताएका थिए । तर, लामिछानेले प्रमाण भए उजुरी गर्ने ठाउँमा गर्नुस् भन्दै जवाफ दिएका थिए ।
अहिले पनि लामिछानेले बेलाबखत सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्, ‘खै मेराविरुद्ध प्रमाण छन् भन्दै कुर्लिने साथीहरू कहाँ छन् ? खै प्रमाण ?’
विशेष समितिका सभापति थापा रविको हकमा पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको ४ हजार पृष्ठको प्रतिवेदन, नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अभिलेख, सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ र तथ्यको विश्लेषण गरेर दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गरिने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले प्राप्त कागजात र प्रमाणको विश्लेषण गरिरहेका छौं । प्रमाणले पुष्टि भएपछि कारबाहीको सिफारिश गर्ने हो ।’
