अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (DOGE) ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) लाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र एलन मस्कको नेतृत्वमा खर्च कटौती र संघीय निकाय सानो बनाउने अभियानअन्तर्गत यो निर्णय गरिएको हो।

DOGE को निर्देशनमा एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने र कर्मचारी संख्यामा ठूलो कटौती गरिने जानकारी दिइएको छ। अधिकांश कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश वा प्रशासनिक बिदामा जान एक हप्ताको समय दिइएको छ, बाँकी कर्मचारीलाई मे ५ देखि प्रशासनिक बिदामा राखिनेछ। केवल कार्यवाहक सीईओलाई मात्र कानूनी रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले बाँकी सबै कर्मचारी हटाइनेछन्।

सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसीले नेपाल, युक्रेन, एल साल्भाडोरलगायत ५० भन्दा बढी विकासशील देशमा पूर्वाधार तथा नीतिगत सुधारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। नेपालका लागि एमसीसीको ५०० मिलियन डलर अनुदान सम्झौतामा २०२५ मा थप ५० मिलियन डलर स्वीकृत गरिएको थियो, जसले कुल अनुदान ५५० मिलियन डलर पुगेको थियो। नेपाल सरकारको १९७ मिलियन डलर थप योगदानसहित कुल परियोजना मूल्य ७४७ मिलियन डलर थियो।

एमसीसी बन्द भएपछि नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको लागि सञ्चालित परियोजनाहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपाल सरकारले यी परियोजनाको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सार्ने र थप मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ। एमसीसीको आकस्मिक बन्दले नेपाल सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व थपिएको छ, किनभने परियोजनाका लागि ठेक्का सम्झौताहरू भइसकेका छन् र बजेटमा दबाब बढेको छ।

एमसीसीलाई अमेरिकी सरकारको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विकल्पका रूपमा लिइन्थ्यो, तर विदेशी सहायता कटौतीसँगै अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र सिमित पार्ने देखिएको छ।

यस निर्णयले नेपाललगायत दर्जनौं देशमा एमसीसीमार्फत सञ्चालित पूर्वाधार परियोजना र आर्थिक विकासका प्रयासहरूमा अनिश्चितता पैदा भएको छ।