निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण माडीवासीले समस्या खेप्नु परेको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको माँग धेरै पहिले देखी उठीरहेकोछ।  माडीका
राजनैतिक दलहरुले मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगत गर्न सामुहिक आह्वान समेत गरेका छन् । जंगली जनावरले मानिसमाथि आक्रमण गर्दा होस् वा निकुञ्ज भित्रका बस्ती हटाउने कार्यमा स्थानीय र निकुञ्ज प्रशासनबीच समयसमयमा द्वन्द्व चर्किने गर्छ ।नागरिकहरु अनशन बस्नेदेखि निकुञ्ज प्रशासनविरुद्ध नारा बाजी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रन्छन्।मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडेर निर्माण गरिएका विभिन्न कानुनी अवरोधका कारण स्थानीयले मध्यवर्ती हटाउन आवाज उठाएका छन । निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्रको नियमावलीलाई संशोधन गरेर
संरक्षण र जनतामैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग पनी हुने गरेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक निर्वाचनमा निकुञ्जको विषय राजनीतिक मुद्दा
पनि बन्ने गरेको छ । यस क्षेत्रको सडक र विधुतीकरणका विषयहरु निर्वाचनमा उठ्ने गर्छन् ।देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु
मध्यवर्ती क्षेत्रमा नै पर्ने माडी नगर पालिका क्षेत्रमा पुग्दा निकुञ्जले सिर्जना गरेका समस्याहरु समाधानको आश्वासन दिन्छन् तर कार्यान्वयनमा भनेआउन सकेको छैन ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको संघीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछन् । र, यो भनेको निषेधित क्षेत्र हो । जनावरले निकुञ्जको सिमाना कहाँसम्म हो भनेर हेर्दैन । त्योभन्दा बाहिरको वन क्षेत्र पनि वन्यजन्तुको वासस्थान हो ।

वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि यसको वासस्थान सुरक्षित राख्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । माडीमा राप्तीदेखि ठोरीसम्म सङ्कट कालजस्तै चार ठाउँमा चेकजाँच हुन्छ। संरक्षित क्षेत्रका सीमावती दुई दर्जनभन्दा बढी बस्ती छन् । जंगलीहात्तीका हूल पर्सा –चितवन ओहोरदोहोर गर्छन् । ती हूलले माडी क्षेत्रलाई बढी दुःख दिन्छन् । बाघपनि घरपालुवा जन्तुको सिकार गर्न बस्तीपुग्छ । गैंडा बाटा बाटैमा निस्किरहेका देखि न्छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली२०५२ र निर्देशिका२०५६ले निकुञ्ज वा आरक्षको वन पैदावार उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।चरिचरन गराउन पनि प्रतिबन्ध छ। तर त्यहाँका वन्यजन्तुले पुर्‍याउने हानि भने सहनुपर्ने बाध्यता छ।
निकुञ्ज र आरक्षको नजिक पर्ने मध्यवर्ती इलाका त जंगली जनावरको चरन क्षेत्र जस्तै बन्दै आएको छ । जंगली जनावर र विशेषगरी हात्तीले खान नसकेर वा खान नपाएर छाडेको खेतीबाली मात्र किसानको भागमारहने गरेको छ । यति मात्र होइन, यस्ता मध्यवर्ती इलाकामा बस्ने मानिसको जंगली जनावरको आक्रमणबाट जिउधनको क्षति हुने पनि गरिरहेको छ । खासगरी मध्यवर्ती इलाका जंगली जनावर प्रभावित इलाका नै हो ।

समयसँगै केही गाउँहरू बढेका र विस्तार भएका छन्। जसले मध्यवर्ती क्षेत्र र व्यक्ति गत जग्गाबीचको सीमा अस्पष्ट बनाएको छ।यसले गर्दा स्थानीय
बासिन्दाहरूले आफ्नो बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट बाहिर राख्‍न मागगरेका छन् । कारण त्यहाँ लाग्ने नियमहरूबाट उनीहरू जोगिन सकुन।
यी समस्याहरूको सम्भावित समाधानका लागि विवादित क्षेत्रको पारिस्थितिक महत्त्व मूल्याङ्‌कन गर्न गहिरो वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ।यसले
त्यो भूमि वन्यजन्तुको लागि महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग वा वासस्थान होहोइन भन्‍ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।यो वन निकुञ्जका वन्यजन्तुको विस्तारित बासस्थान र जैविक मार्ग पनिहो। यस्तो महत्वपूर्ण वन क्षेत्रभित्र झण्डै दश हजार घरधुरी परिवारअतिक्रमण गरी बसेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ र यसमाराजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ र यसमाराजनैतिक संरक्षण प्राप्त छ। बाटो निर्माण लगायत विभिन्न भौतिक
संरचनाहरुको निर्माणबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र टुक्राटुक्रामा परिणतहुँदै गएको छ।
हाल बनाइएका भौतिक संरचनाहरु वन्यजन्तुमैत्री छैनन्।वासस्थानकोविनाश तथा खण्डीकरण, जैविक मार्गमा अवरोध, जंगलमा आहाराकोकमी, बढ्दो चोरी सिकारी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलगायतका कारणवन्यजन्तु संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोछ। स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता विना संरक्षणको काम सम्भव नहुने निष्कर्षका साथ २०५२सालदेखि मध्यवर्ती अवधारणा सुरु भएको हो तर, प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोगको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारर निकुञ्ज प्रशासनबीच बढेको द्वन्द्वले भविष्यमा वन्यजन्तु संरक्षणमाचुनौती थपिने देखिन्छ । हुन पनि निकुञ्जभन्दा बाहिर मृत्यु भएकावन्यजन्तुको घटना अध्ययन ले यही कुरालाई बल पुर्‍याउँछ ।

यी सबै कार्यले वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, वन वन्यजन्तु जोगाउने नाममा मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको भन्ने आरोप
निकुञ्ज कार्या लयलाई लगाइएको छ।
मात्र स्थानीय जनतालाई जंगली जनावरलाई केही पनि नगर्नु भन्ने र केही भएमा दण्ड जरिमाना गर्ने काम मात्र प्रशासनले गरिरहेको देखिन्छ । यो
भनेको समस्या को दीर्घकालीन समाधान होइन । यस कारणले पनि मध्यवर्ती इलाका स्थानीय जनता र हात्तीलगायतका जंगली जनावरकोरणसंग्राम इलाकाका रूपमा देखापर्ने गरिरहेको छ । यो असुरक्षित र बफरजोनका रूपमा पनि चित्रित हुने गरिरहेको छ ।अहिले जंगली जनावरको संख्यामा वृद्धि हुन थालेसँगै तिनका लागि चरनक्षेत्रको अभाव हुन थालेको छ । साथै, आहाराको पनि कमी हुन थालेको छ। यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको निकुञ्ज, आरक्ष रसामुदायिक वनको क्षेत्रफल विस्तार गरिनु हो । सरकारीस्तरबाटै यसकालागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याएर त्यस को सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।त्यसैले पनि हालसम्म मध्यवर्ती इलाका भनी किटान गरिएका स्थानमारहेका मानव बस्तीको दीर्घकालीन र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागिसरकारले स्पष्टनीति तथा योजना ल्याउन सक्नु नै पर्छ । यस्ता नीति तथायोजनाले मात्र मध्यवर्ती इलाकामा रहेको स्थानीय जनता र

जंलीजनावरबीच संग्रामपूर्ण लुकामारीको अन्त्य गर्न सक्छन् ।सरकारलेयसका लागि स्थानीय जनतासँग राय सल्लाह लिएर बस्ती स्थानान्तरणकोकार्य क्रम बनाउनुपर्छ। यो काममा ढिलाइ गर्नु अब स्थानीयजनता को जीवन र जीविकामाथि खेलबाड गर्नु मात्र हुने छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न गठन भएकाउपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र समुदायमाआधारित चोरीसिकार निय न्त्रण कार्यक्रममार्फत युवा परिचालन गरिएकोहुँदा यसबाट तयार भएको मानव साङ्लो एवं सञ्जालले गर्दा निकुञ्ज,आरक्षवरिपरिका बस्तीहरुमा चोरी सिकारीले आश्रय लिन सकेका छैनन् ।यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रले निकुञ्ज, आरक्षलाई रक्षाकवचको रुपमा काम गरेकोहुँदा यी निकुञ्ज, आरक्षका अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेका छन् । कुनै कारणवशमध्यवर्ती क्षेत्र ब्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका कमजोर हुँदैगएमा निकुञ्ज, आरक्षको संरक्षण पनि कमजोर हुँदै जाने हुन्छ ।

नेपालले गैँडा, बाघ, हात्ती, घडियाल गोहीजस्ता वन्यजन्तुको चोरीशिकारनियन्त्रण र तिनको बासस्थान संरक्षण गर्न विगत पाँच दशकमा हासिलगरेको सफलतालाई आगामी दिनहरुमा ओरालो लाग्ननदिन मध्यवर्तीक्षेत्रलाई संयुक्तरुपमा व्यवस्था पन गरेर संरक्षणको दायरालाई अझैफराकिलो बनाउने गरी कानुन को निर्माण गर्न जरूणी छ।तर मध्यवर्ती ऐन र निकुञ्ज ऐन पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनिपछिल्ला नीतिगत समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छैन ।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३० सालमा स्थापना भएको देशकै ठूलो राष्ट्रियनिकुञ्ज हो।

यसका कानुनहरुमा नागरिकका अपेक्षा अनुसार समय अनुकुल पर्याप्तपुनराव लोकन र संशोधन हुन सकेको छैन। विशेष त निकुञ्ज आशपासका
मध्यवर्ती क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्दै गएको छ भने अर्का तिर वन्यजन्तुकोसुरक्षा पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।स्थानीय समुदायहरु निकुञ्ज ऐनका कतिपय प्रावधानहरु समय अनुसारसंशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै छन् भने अर्को तिर राष्ट्रियनिकुञ्ज भने वन्य जन्तु र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा कानुनअनुसार नैचल्नुपर्ने बाध्यतामा छ । नीतिगत सुधारको अभावमा अझै पनिसुकुमबासी हरुले बस्तीमा जंगली जनावरले गर्ने क्षतिको राहत पाउन निकैमुस्किल छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ मा निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै घरपालुवावा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न नपाइने
उल्लेख छ । यसको लागि निकुञ्ज प्रशासनको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैगरीस्थानीय समुदायले कुनै खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुने खनिज पदार्थ, ढुंगा
माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन पाइँदैन ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती ्क्षेत्र अहिलेसम्म स्थानीयकै कारणले नै जोगिँदै आएको भए पनि निकुञ्ज
ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेर अगाडि नबढेआगामी दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने देखिदैछ।
नदीजन्य पदार्थ नदीमा थुप्रिएको छ, जनताले चलाउन पाउँदैनन, रुखबिरुवा काट्न पाइदैन, सानो समस्या आइपर्दा पनि चितवनको कसरा पुग्नु
पर्ने बाध्यता छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस मारिंदा त्यसको कुनै मुल्य नै छैन, तर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा साग टिप्दा पनि मानिसलाई
यातना दिइन्छ। संरक्षित क्षेत्रप्रति वर परका बासिन्दाको अपनत्व बढाउनमध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारण आएको हो । तर घाँस–दाउराका लागि
नजिकका वनमा निर्भर बासिन्दाले सधैं डराएर बस्नुपरेको छ ।
नम्बरी जग्गाको बालीनाली जंगली जनावरले खायो वा क्षति गरेमाक्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि फोटोसहित मध्यवर्तीलेलेखेको मुचुल्का, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसलगायत १० वटाप्रक्रिया अनिवार्य पूरा गर्नुपर्छ। अझ प्यान नं. समेत चाहिन्छ।आवश्यक कागजात र चेतना अभावमा नागरिकतासमेत बनाउन नपाएकोभूमि हीन किसानले कसरी बनाओस् यस्ता कागजात?कसरी लिनसकोस्प्यान नम्बर ? सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने सरकारले यस्तो अन्याय गर्नपाउँछ ? तर यस्तै भइ रहेको छ। जसलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालेसहेर बस्नुको विकल्प छैन।
गैँडाले धान लाखौंको क्षति गरे पनि अधिकतम् १० हजार रुपैयाँसम्ममात्र राहत निकुञ्जले दिने गरेको छ । निकुञ्जको यो कस्तो कानुन हो ?कसैले बाँदर, भालु, बँदेल मार्दा जेल नै जानुपर्ने । तर, जनवारले मान्छेमार्दाचाहिं १० लाख रुपैयाँ दिए पुग्ने ! मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनतालाई भन्दाजनावरलाई प्राथमिकता दिइन्छ ।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरुसमयानुकुल कानुनी र नीतिगत सुधारको अभावमा समस्यामा परेका छन्
। जसले प्रशासन र चितवनका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको देखिन्छ । निकुञ्जसम्बन्धी पुराना कानुन र नीतिमा समया
नुकुल संशोधन नहुँदा यो समस्या देखिएको हो।
आदिवासी समुदाय चेपाङ, थारु र दराईहरु तीन पुस्तादेखि निकुञ्जकोछेउमा बसे पनि उनीहरुले जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले राहत पाउन
सकेका छैनन् । लालपूर्जा नपाएपछि जंगली जनावरले उनीहरुको घरभत्काएमा वा खेतबारीको अन्य खाएमा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
जनावरले निकुञ्जको सिमाना कहाँसम्म हो भनेर बुझ्दैन । निकुञ्ज बाहिरकोवन क्षेत्र पनि वन्यजन्तुको वासस्थान हो । वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि
यसको वास स्थान सुरक्षित राख्नुपर्दछ भन्ने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ।मध्यवर्ती क्षेत्रमा किसानले लगाएका बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्नु र वन्य
जन्तुको आक्रमणमा परी मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने समस्या छँदै छ । योसँगैमध्यवर्तीका बासिन्दाले यस क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्नु परे अनुमति लिन
चितवनको कसरा स्थित राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
एकातिर जंगली जनावर संरक्षणको लागि स्थापना भएको निकुञ्ज रअर्कातिर निकुञ्ज नजिकै रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका विस्तारित बस्ती नै
द्वन्द्वको मुख्य कारण बनेको छ । निकुञ्जमा जंगली जनावरहरु गैँडा रबाघको संख्या बढेसँगै आहारको खोजीमा जंगल छाडेर बस्तीमा पस्ने गर्छन्
भने अर्का तिर शहरीकरण र अव्यव स्थित बसोबासले मानिसहरुनिकुञ्जको छेउ सम्मनै घर बनाएर बसोबास गर्न थालेका छन् । एकातिर राज्यले सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र अर्कातिरजंगली जनावरले गरेको क्षतिमा पनि लालपूर्जा नपाउने अवस्था छ ।बस्ती स्थानान्तरणको सवाल यदाकदा उठ्ने गरे पनि त्यो कुरा कार्यान्वयनहुन सकेको छैन ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचा र सांगठनिक संरचनास्थानीय तहला ई कम अधिकार दिएको समयमा बनाइएको हो। त्यो बेला
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र पर्यटन व्यवसायी पनि अहिले जत्तिको संस्थागत भैसकेका थिएनन्। थोरै ठाउँमा केही सीमित व्यक्ति हरुले
बाहेक मध्यवर्ती क्षेत्रको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको थिएन।त्यसैले अहिले आएर हिजो तयार पारेको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको
ढाँचा र सांग ठनिक संरचना अपूर्ण देखिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रव्यवस्थापनमा अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न अहिलेको
कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिदैन।
त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षको प्रतिनि धित्व हुने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रलाईसंयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनको निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता
महशुस गरिएको छ । यसको लागि हालसम्मको अनुभव र मध्यवर्ती क्षेत्रव्यवस्थापनका असल अभ्या सहरुलाई निरन्तरता दिँदै विद्यमान मध्यवर्ती
क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली को पूर्नलेखन गर्नु पर्दछ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नीति विशेष गरी प्राकृतिक संरक्षणका साथैगरिब तथा प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समूहलाई सहयोग पुर्‍याउनेउद्देश्यले बनेको हो। तर यो नीतिले उनीहरुलाई नकारात्मक असर पारेकोछ। वातावरणीय सरोकारमा केन्द्रित भएर हेर्ने हो भने पनि नीतिले यस

क्षेत्रका आदीवासी , दलित तथा सीमान्तकृत महिला समूहकोजीविकोपार्जनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन।स्थानीय तहको संरक्षण र संस्थाहरु जस्तै– मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसमिति वा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समूहले पनि नीतिनियम र सरकारपरिचालन प्रक्रिय पालना गरेका छैनन्।  तिनीहरू प्रायः समुदायकासदस्यको भन्दा निकुञ्जप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।  जनतालाई सँगै लिएरहिँड्न सकिएन भने अबको केही वर्षमा निकुञ्जको अस्तित्व नै सङ्कटमापर्नेसक्छ।