काठमाडौं — देशव्यापी भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र जेन-जेड पुस्ताको नेतृत्वमा चर्किएको आन्दोलनको चपेटामा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार औपचारिक राजीनामा दिएका छन्। दुई दिनअघि संसद् भवन र शीर्ष नेताहरुको निवासमा आगजनी, मृत्यु आंकडा १९ पुगेको, सयौं जनता घाइते भएको र कैयौं मन्त्री तथा सांसदले राजनीतिक–नैतिक जिम्मेवारीकारूपमा राजीनामा दिएपछि ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

राजीनामाअघि ओलीले विपद्पूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुमा आन्दोलनमा घुसेका “तत्व”लाई दोष दिँदै, सरकार युवापुस्ताका गुनासोप्रति संवेदनशील रहेको भए पनि हिंसाको कारण संविधान र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा थप बल प्रयोग आवश्यक ठानेको बताएका थिए। उनले आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि हिंसालाई औचित्य दिन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

आन्दोलनले विकराल रूप लिएपछि सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय छलफल आह्वान गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका विषयमा सरकारको नीति स्थायी नभएको र पुँजीगत नीतिहरू सुधार गर्न संवादमा तयार रहेको उल्लेख गरे। मृतक तथा घाइतेप्रति उनले समवेदना प्रकट गरे र घटनाको निर्दलीय छानबिनका लागि समिति बनाउने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, तथा उच्च पदाधिकारीहरूको लगातार राजीनामा र जनदबाबबीच ओलीले, “राष्ट्रको संविधान, शान्ति र निकासका निम्ति तत्कालका लागि समर्पित निर्णय लिएको छु” भन्दै राजीनामा बुझाएका हुन्। नयाँ नेतृत्व चयन नहुँदासम्म कार्यबाहकको रूपमा सरकार सञ्चालन हुने जनाइएको छ।