प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमाथि श्रृखलाबद्ध रूपमा भइरहेका प्रहारप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ।संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति संस्थाको बारम्बार साख गिराउने, अपमान गर्ने र ‘देशको होइन केवल प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने’ विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्काल महाभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गर्दै संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा रहेका दल तथा सांसदहरू एक जुट भई नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।
संविधानतः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा त्यस विपरीत हिजो बिहीबार साँझ नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाबाट संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदाझैँ रबर स्ट्याम्पसरह सदर गर्नु पुरापुर असंवैधानिक कदम हो।प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल रहँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने जस्तो अनौठो र अत्यन्त अस्वाभाविक दृश्य विश्व राजनीतिमा सायदै कतै देखिएला।
त्यसमाथि वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मात्र समय दिइनु ओलीलाई नै फेरी प्रधानमन्त्री बनाएर संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने पुरानै षड्यन्त्रको निरन्तरता हो।हाल विकराल बनेको कोरोना महामारीको तेस्रो लहरले झनै भयावह स्थिति ल्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहँदा मुलुकलाई चुनावतर्फ धकेल्न खोज्नु अक्षम्य अपराध हो।
संविधान र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन र ओलीको विकल्प दिन संसद्मा रहेका सबै विपक्षी दल तथा सांसदहरू एक ठाउँमा उभिनु अत्यन्त जरुरी रहेको विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले बताए।।
