सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
जबरजस्ती करणी अभियोग लागेका क्रिकेटर लामिछानेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्न दिएको आदेश बदर गर्दै पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उक्त आदेश बेरीतको भएको भन्दै सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी गरेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जानकारी दियो।
सर्वोच्चमा निवेदन दिनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले आवश्यक कागजात महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पेश गरेको छ। सन्दीपलाई कडा पाँच वटा सर्त राख्दै उच्चले धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
