१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई २ लाख जरिवाना र ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आ३त पुर्याउनेलाई दुई लाख जरिवाना वा चार वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई पनि यही सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बिरामीको उपचारमा अवरोध गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्यले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको विधायक समितिमा छलफलको चरणमा छ । अबको एक/दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ । ‘पुरानै ऐनलाई संशोधन गरेर अद्यादेशमार्फत आउने गरी पठाएका हौं, त्यहाँबाट हाम्रो प्रस्तावमा केही संशोधन पनि हुन सक्छ’ बस्नेतले भने ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएकाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले बताए ।
अहिले प्रचलनमा रहेको ऐनाम स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो भएमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा आक्रमण गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था कानुनमै राख्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले माग गर्दै आएका थिए । अघिल्लो हप्ता बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले यो आवाज अझ चर्काएका थिए । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी भनिएकामा अध्यादेशमा संशोधन गरी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी बनाइएको छ ।
सिधै पुर्पक्षका लागि थुनामा
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको माग बमोजिम धरौटीविना जेल चलान गर्नुपर्ने (जेल विदआउट बेल) को व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गर्दैछ ।
तर सामान्य अवस्थामा जेल विदआउट बेलको प्रावधान लागू हुने छैन । स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको वा विपद संक्रमणग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको वा संक्रामक रोग निर्मुल वा रोकथाम गर्न आदेश जारी भएको बेलामा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुनेछ ।
त्यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने र शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी र घेराउ गर्ने अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिए अदालतले सिधै पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन सक्नेछ ।
अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’ बनाउने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
उक्त समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको १२ औं तहको अधिकारी हुनेछ भने उपाध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एक जना सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहनेछन् ।
यस्तै, गृहमन्त्रालयको राजपत्रांकित द्वीतीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका एक–एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।
