नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले केहि दिन अघि आ व २०७८/७९ को लागि आयव्यय मार्फत जारि गरेको ४३ बुदा अन्तर्गत “क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न रास्ट्रिय क्यान्सर रोग संस्थान स्थापना गरि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई यस अध्ययन संस्थान मातहत संचालन गरिनेछ ” अध्यादेश प्रति नेपाली कांग्रेस विभिन्न वडा समिति र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ क्यान्सर अस्पतालको ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त बिज्ञप्तिमा जनाईए अनुसार वि पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३ ले गठन भएको नेपालको एकमात्र रास्ट्रिय स्तरको स्वायत्त क्यान्सर अस्पताल हो। जननेता स्वर्गीय विश्वेस्वर प्रसाद कोइरालाको प्रस्तावनामा क्यान्सर रोग सम्बन्धि उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरि यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई क्यान्सर रोग बाट ग्रसित व्यक्तिहरुको रोगको निदान गर्न स्थापना गरिएको थियो।
श्री ५ महाराजधिराज विरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको २५ औँ वर्षमा संसदले नै अस्पताल स्थापन ऐनको धारा ३ अन्तर्गत उपधारा १ अनुसार ” नेपालमा क्यान्सर रोग सम्बन्धि उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धानको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गरी यस क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई क्यान्सर रोगको रोकथाम, सो रोगबाट ग्रसित व्यक्तिहरुको रोगको निदान र उपचारको लागि उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी उनीहरुलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन एक रास्ट्रिय प्रेषण अस्पतालको रुपमा वि पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल स्थापना गरिएको छ” स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।
ऐन नियम र अस्पतालको पृष्ठभूमिमा स्पष्ट रुपमा गरिएको प्रध्दत्त अधिकारलाई नजर अन्दाज गरी नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले आ व २०७८/७९ को आयव्यय मार्फत जारी गरिएको प्रति नेपाली कांग्रेस चितवनका वडाहरु ४, ५, ७ र १० साथै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वि पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेस वडा नं ७ का सचिव बिकास पौडेलका अनुसार, वि पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई क्यान्सर सम्बन्धि रास्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा पनि अगाडी बढिसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई दिर्घकालिन रुपमा कमजोर बनाउने र अन्य संस्थाको मातहतमा राखेर कर्मचारी भर्ति गराउने सम्म हुनसक्ने प्रति हामि सचेत भैसकेका छौं। यस प्रकारका निर्णयले अस्पतालको भूमिकालाई प्रभाव पार्ने गरी सरकारले गर्न लागेको गतिविधि प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै कुनै पनि बहानामा अस्पताललाई कमजोर बनाउने र एउटा स्वायत्त निकायलाई कुनै अर्को निकायको अधिनस्त राख्न खोज्नु प्रचलित ऐनको समेत विपरित हुने भएकाले अस्पताललाई यथास्थितिमा नै राखेर यसको समग्र विकास र विस्तारको लागि पहल गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत आमनागरिकलाई अपिल पनि गरिएको सचिव पौडेलले बताए।
