सम्पूर्ण चिकित्षकहरुको हित र पेशागत मर्यादालाई कार्यन्वयन गराउने उच्च निकाय हो नेपाल चिकित्षक संघ (एन एम ए)। संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुरक्षाको माग राख्दै कानुन संशोधन गर्न २०७८ जेठ १६ गते ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो।

उक्त अल्टिमेटमको मिति गुज्रिसक्दा पनि कुनै ठोस पहल नहुँदा आज आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारि गर्दै महामारीको बिचमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको आवश्यकतालाई बोध गरेर तत्काल अध्यादेश जारी हुनेमा नेपाल चिकित्षक संघ अधैर्य भएर प्रतिक्षा गरिरहेको र संघले सरकारलाई दिएको एक साता लामो अल्टिमेटम सकिएको अवस्थामा अध्यादेशको प्रतिक्षा गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले अध्यादेश पछि मात्र संघको धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी संघका महासचिव डा बद्रि रिजालले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ सिमित स्रोत साधनका नेपाली चिकित्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका अतिरिक्त विभिन्न महामारी, प्राकृतिक प्रकोप एवं विपत्तिमा अग्रपंगतीमा रही सेवा पुर्याउदै आएको छ। एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि जारी कोरोना महामारीको कठिन परिस्थितिमा घर परिवारबाट टाढै रहेर, ज्यान जोखिममा राखेर सेवा प्रवाह गरिरहँदा केहि अराजक व्यक्ति वा समुहबाट हुने गतिविधिले स्वास्थ्यकर्मिको मनोबल कमजोर पारिरहेको र त्यसको अप्रत्यक्ष असर बिरामीको उपचारमा पनि परिरहेको कुरा महासचिव डा रिजालले बताए।

महामारीमा सेवा सुनिश्चितताका लागि सरकारी र आम नागरिक स्तरबाट पनि चिकित्षक तथा स्वास्थ्यकर्मिको सुरक्षा एवं मनोवल वृद्धिमा महत्वपूर्ण हुने भन्दै सरकारले पनि महामारीको बीचमा अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति कम्तिमा १० प्रतिशत विनियोजन नगरेर अन्याय गरेको संघको निष्कर्ष निकालेको छ।

महामारीमा ज्यान जोखिममा राखेर खटिइरहेका चिकित्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था नगरेर स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल गिराउने काम भएको पनि संघको ठहर छ।
विशेषगरि महामारीको समयमा चिकित्षक, स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक सुरक्षाको बिषय दिन प्रतिदिन जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थामाथिको आक्रमणको घटना नघटेको प्रति संघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको छ। अघिल्ला साताहरूमा देशका विभिन्न अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि भएको भौतिक आक्रमण निन्दनीय भएको र सरकारलाई स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन गरि जारी गर्न माग गरेको एक हप्ताको अल्टिमेटम कट्दा पनि रास्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नहुनु बिडम्बना रहेको पनि संघको ठहर छ र अध्यादेशको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको पनि संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।