नेपाल फार्मेसी संघ चितवन जिल्ला कार्यसमितिले आज भरतपुर महानागरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल संग भेट गरि स्थानीय सरकार संचालन ऐन बमोजिम औषधि पसल दर्ता, नवीकरण, अनुगमन एवं नियमनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्दै अवधारणा पत्र पेश गरेका छन्।

नेपाल फार्मेसी संघ नेपालभरी छरिएर रहेका फर्मासिस्ट तथा सहायक फर्मासिस्टहरुको पेशागत हकहितको सुनिश्चितता एवं फार्मेसी पेशालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, जनमुखी एवं सेवामुखी बनाउने अभिप्रायले स्थापना गरिएको गैर-राजनैतिक पेशागत साझा संस्था हो। चितवन शाखाको स्थापनाको छोटो समयमा पनि पेशागत हकहितका लागि संघको उल्लेखनी भूमिका रहेको नेपाल फार्मेसी संघका केन्द्रिय सदस्य अजामिन ढकालले बताएका छन्। ।

स्वास्थ्यमा जनताको समान पहुँचलाई प्रत्याभूत गर्न नेपालको संबिधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकहरुलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र हुँदाहुँदै तथा राज्यबाट विभिन्न समयमा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा सुनिश्चितताका लागि विभिन्न ऐन, नीति नियमहरु बनेको भएतापनि तिनको कार्यन्वयनको अभावका फार्मेसी सेवा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशाहरु भन्दा उपेक्षित भएको निष्कर्ष संघको छ।

आज देश संघिय संरचनामा गइसके पश्चात कानुनी राज्यका कानुनहरुको सही कार्यन्वयनमा स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहेको हुन्छ। अस्पताल फार्मेसी संचालन निर्देशिका २०७२, स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य फार्मेसी सेवालाई प्रत्याभूत गरेकाले माथि उल्लेखित सम्पूर्ण जिम्मेवारी फार्मासिस्टलाई दिनुपर्ने संघको माग रहेको छ। यस्ता औषधि संग सम्बन्धित कार्यको व्यवस्थापनका लागि महानगरको पनि उल्लेखनी भूमिका आवश्यक पर्छ र महानगरपालिका भित्र एउटा छुट्टै फार्मेसी समन्वय इकाईको गठन गरि फार्मेसी सेवा नियमन एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने संघको धारणा रहेको र जाहेज मागहरुलाई समावेश गरि आवश्यक सन्दर्भ सामाग्री सहित महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह सहित महानगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संयोजकको उपस्थितिमा अवधारणा पत्र पेश गरेको संघका जिल्ला अध्यक्ष विनोद पन्तले बताएका छन्।