सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको निर्णयको विवेकशील साझा पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्लो समयमा संविधानमाथि लगातार रूपमा गर्दै आएको मनपरी प्रहारलाई स्पष्टसँग संवैधानिक अनुशासनमा बाँधिदिएको छ।
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको छ।
अर्को सरकार गठनको सम्भावना कायम रहेसम्म जन-निर्वाचित संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन खुसीमा विघटन गरी देशको ठुलो ढुकुटी खर्च हुने गरि चुनावमा लैजान निरुत्साहित गर्दै संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने ठहर गर्नुका साथै ‘फलानो व्यक्ति’ लाई प्रधानमन्त्री बनाएर ’दुई दिनभित्र’ शपथ ग्रहण गराउनु भन्नेजस्ता विषयहरूमा पनि प्रवेश गर्दा त्यसले भविष्यमा स्थापित गर्न सक्ने नजिर भने अनुकूल नहुन सक्छ।
पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन्, त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुन स्थापित संसद्ले उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर रहेको प्रवक्ता शरद राज पाठकले बताएका छन्।