भरतपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले भदौ लागेसँगै विद्युत्को पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबुल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कडाइ गरेको छ । पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीका उपकरणहरु प्राधिकरणले धमाधम जफत गर्न थालेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले सोमबारसम्म विभिन्न कम्पनीका १३ वटा फाइबर तार जोड्ने ‘स्पिलसर’ उपकरण जफत गरेको छ । सोमबारमात्रै वल्र्डलिङ्कको दुईवटा र ब्रोडलिङ्क, वेब सफर र भायनेटको एक/एकवटा उपकरण जफत गरिएको भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ।
‘विभिन्न कम्पनीका १३ वटा उपकरण जफत गरिएकोमा ३ कम्पनीले पोल भाडा बुझाएर आफ्नो उपकरण फिर्ता लगे’, उनले भने, ‘उपकरण जफत नगरिएका अन्य दुई कम्पनीले पनि भाडा बुझाएका छन् । भाडा नबुझाएकालाई जतिसक्दो छिटो बुझाउन भनेका छौँ ।’ पाँचवटा कम्पनीले ३७ लाख ५२ हजार २८३ रूपैयाँ पोल भाडा बुझाएको उनले बताए ।
भाडा सम्झौताका लागि इन्टरनेट तथा केबुल सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि नआएपछि प्राधिकरणले कम्पनीका तार विस्तारमा रोक लगाएको हो । सम्झौता गरी पोल भाडा तिर्नका लागि प्राधिकरणले भदौ १ गते नै सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
पोल भाडा बुझाउनेमा सबै स्थानीयस्तरका कम्पनी रहेका छन् । चित्रवन युनिक केबुलले ३० लाख ५५ हजार, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबुल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार ४०० र फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेसनले एक लाख २२ हजार रूपैयाँ बुझाएको पौडेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियस्तरका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले अझै पनि पोल भाडा तिर्न अटेर गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर राजीव सिंहले बताए । पोल भाडा नतिर्ने कम्पनीको तार विस्तारमा रोक लगाउने र उपकरण जफत गर्न थालेपछि कम्पनीबाट आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दुव्र्यवहार हुन थालेको उनले गुनासो गरे ।
‘हामीले विनम्रतापूर्वक बिजुलीको पोल उपयोग गरेबापतको राजस्व तिर्न अनुरोध गरेका छौँ’, उनले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै भने, ‘आफ्नो सामान संकलन गर्न र भाडा सम्झौता गर्न आउनुस् । तबसम्म हामीले थप तार विस्तार गर्न दिने छैनौँ, र मर्मतका लागि बाधा गर्दैनौँ ।’ राष्ट्रियस्तरका वल्र्डलिङ्क, भायनेट, क्लासिकटेक, टेकमाइन्डलगायतका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उल्टै थर्काउँदै बसेका छन् ।
चितवनमा साना–ठूला गरी करिब २० वटा इन्टरनेट तथा केबुल सेवाप्रदायक कम्पनीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रियस्तरका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले २०७३ सालदेखि पोल भाडा नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ब्याकबोन केबुल तारको प्रतिकिमी १४ हजार र एडिएसएस वितरण लाइनको प्रतिकिमी ९ हजार रूपैयाँ प्रतिवर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर शिशिर लम्सालले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेलामा २०७६ वैशाख २० गते पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केबुल सेवाप्रदायक कम्पनीका तार काट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कम्पनीहरु आन्दोलित बने । त्यसपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो ।
