इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रति ग्राहक मासिक एकसय ५० र सहरी क्षेत्रमा तीन सय रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।
‘विजुलीको पोलको भाडा बढेका कारण हामीमाथि लोड थपिएको छ। हामी सेवा प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्थामा छौँ। तर इन्टरनेट अत्यावश्यक भइसकेकाले हामीले केही रकम बढाउन एनटिएलाई प्रस्ताव गरेका छौँ,’ अध्यक्ष पराजुलीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले फाइबर लिजको समेत भाडा बढाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए। ‘चितवनमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूबाट इन्टरनेट उपकरणहरू लुटिएको छ। अहिले त्यहाँको आधा क्षेत्र इन्टरनेट बिहीन छ,’ उनले गुनासो गरे।
कोभिड महामारीपछि इन्टरनेटको प्रयोग बढेको तर इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा निरन्तर अप्ठ्याराहरू थपिन थालेको उनको भनाइ छ।
‘कतिपयको काम घरबाटै हुने गरेको छ। अनलाइन कक्षाका लागि इन्टरनेट नै चाहिन्छ। विद्यार्थीहरूको जाँच अनलाइनबाट भइरहेको छ। तर इन्टरनेट प्रवाहमा अवरोध गरिएको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला कानमा तेल हालेर बसेका छन्,’ उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई प्रतिपोल प्रतिवर्ष सहरी क्षेत्रमा दुईसय पचास र ग्रामीण क्षेत्रमा ५० रूपैयाँ लिँदै आएको थियो। हाल बढाएर सहरी क्षेत्रमा प्रतिपोल प्रतिवर्ष सात सय ५० रूपैयाँ पुर्याएको उनले बताए।
अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष सात हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो निर्णय व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले त पुरै सडकको पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा लोड थपियो। सरकारले उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर यसरी भार थपेपछि सस्तोमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ?,’उनले प्रश्न गरे।
