९ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्च अदालतले आफैँ नगद दिएर रंगेहात घुसको मुद्दा दर्ता नगराउन आदेशपछि निष्क्रिय जस्तै छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग।

आर्थिक वर्ष सकिएपछि १ साउनयता तीन महिनाको अवधिमा अख्तियारले सातवटा घुससँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता गरेको छ। १ साउनदेखि ५ असोजसम्म अख्तियारले २५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ।

अख्तियारमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको फाइल खोल्न सकेको देखिँदैन। रिसवत घुस मुद्दालाई मात्रै उपलब्धि मान्दै आएको अख्तियारलाई यो पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशले भने केही झस्काइदिएको छ। अहिले अख्तियार साना खुद्रे मुद्राको चार्ट बनाएर बसिरहेको छ।

अख्तियारले किन छुँदैन राजनीतिक अनुहार ?

पछिल्लो आठ वर्षयता अख्तियार प्रमुख बनेका लोकमानसिंह कार्कीबाट अहिलेसम्म हेर्दा राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा अख्तियारले खासै चासो दिएर मुद्दा हेरेको पाइँदैन। राजनीतिक भागबन्डामा अख्तियारमा आयुक्तहरू सिफारिस हुन थालेपछि दलका नेताहरूले आफ्नै सत्ताको भ-याङ बनाए।

अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताहरू नछुने बरु व्यापारिक पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू भने कालोसूचीमा पर्न थाले। ती पनि अन्त्यमा अख्तियारकै आयुक्तले तामेलीमा राख्ने गरिएको छ।

लोकमानको प्रवेशपछि ‘ठूला माछा’ समातिँदैछ भन्ने हल्ला जसरी आयो त्यसरी नै सेलाएर गयो। विवादमा मुछिएपछि लोकमानको बहिर्गमन भयो। उनीपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरेहरूले पनि राजनीतिक प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा छुने आँट नै गरेनन्।

दीप बस्न्यात राप्रपाको कोटा र नवीनकुमार घिमिरे एमालेको कोटामा अख्तियारमा नियुक्ति भएका थिए। बस्न्यातले कर फर्छ्यौटको आयोगको पदाधिकारीलाई मुद्दा चलाउँदैमा कार्यकाल सकियो। त्यस्तै घिमिरेले राजनीतिक दलको शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नै तामेली राखिदिए। उनीहरू नेताहरूकै निर्देशनमा चल्ने भएकाले पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा अगाडि बढाउन चाहेनन्। शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने बताएका यी दुई प्रमुख आयुक्त अख्तियारबाट बहिर्गमन हुँदा विवादित बने।

अख्तियारले चाहने हो ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने धेरै ठाउँ रहेको पूर्व-सहन्यायाधिवक्ता मुरारी पौडेलको बुझाइ छ। ‘नेपालमा बनिरहेका ठूला आयोजना र निर्माणको गुणस्तरको विषयमा अख्तियार सधैं मौन बसेको देखिन्छ’, उनले न्युज कारखानासँग भने, ‘अख्तियारले चाहने हो भने गर्न सक्छ, साधन र स्रोत नभएको पनि होइन अख्तियारसँग इच्छाशक्ति भए पुग्छ।’

ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवेदन मात्रै तयार

अख्तियारले गत पूर्वाधार आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्माण व्यवसायीले लिएका कति आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा छन् भन्ने विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर अख्तियारले सो आयोजनाको विषयमा प्रतिवेदन तयार बनाए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएन।

एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण ठेक्का रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । ती ठेक्कामा सरकारको लगानी एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । रुग्ण ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई २७ बुँदामा सुझाब दियो । तर, सो विषयमा अख्तियारले प्रतिवेदन बनाएर दराजमा थन्काउने काम मात्रै गरेको छ।

सोही प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गरेर अख्तियारले गत वर्षको १ फागुनमा प्रतिवेदन पुनः सार्वजनिक गरेको थियो। जसअनुसार मुलुकभर साढे ८६ अर्बका एक हजार दुई सय रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये पनि एक हजार एक सय ५३ ठेक्का त बेवारिसे अवस्थामा छन्।

निर्माणको अवधि थप गरिएको छ, तर प्रगति भएको छैन। ती ठेक्काहरूमा राज्यको ४० अर्ब ३६ करोडको लगानी छ। आयोजना बन्ने नबन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन। यी विषयमा न राज्यले ध्यान दिन सकेको छ न कारबाही प्रक्रिया अगाडि नै बढेको छ। अख्तियारले वर्षेनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिए पनि कुनै काम गरेको देखिँदैन।

एउटा फैसलाले अड्कायो हलो 

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम जोडिएको एक मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे व्याख्या गरेको नजिर स्थापित छ। जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले आफ्नो योजना कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो। त्यही नजिरलाई आधार देखाएर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत मात्रै होइन, कुनै पनि निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको छैन।

२०६९ सालमा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको जग्गा मोहीको हक कायम हुने भनी निर्णय ग-यो। त्यसबाट करिब एक सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गा मोहीका नाममा दर्ता भएको थियो। सो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नै बढाउन चाहेन।

चमेलियाको हालत उस्तै 

त्यस्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्षसहित औंल्याएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा अख्तियार अझै मौन छ। लेखा समितिले प्रतिवेदन पठाएको ६ वर्ष बित्यो।

अख्तियारमा आयुक्त फेरिए, तर प्रतिवेदनको विषयमा छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुको साटो फाइल तामेलीमा राख्यो। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनियमितताको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको ६ वर्ष बितिसकेको छ। १७ मंसिर २०७१ को लेखा समितिको निर्णयमाथि अख्तियारले न मुद्दा चलायो, न फाइल तामेलीमा राख्यो।

कता हरायो कर आयोगको ७६ फाइल ?

कर फर्छ्यौट आयोगको ७६ वटा फाइल जोडिएको ३६ अर्बको अनियमितता मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्न चार वर्ष लाग्यो। २०७४ सालमा कर फर्छ्यौट पदाधिकारीविरुद्ध तीन अर्ब ३४ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ। सोही मुद्दाको पूरक मुद्दा अहिले पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ।

वाइडबडी पनि अलपत्र 
नेपाल वायुसेवा निगमले न्यारोबडी र वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन। लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

आयल निगममा मौनता

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको विषयमा निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेका थिए।

मिलेमतोमा जग्गा किन्दा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त यो अनियमितताको ग्राफ एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ हुने भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सो विषयमा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाइ फाइल तामेलीमा राखेको छ।

घुस मुद्दाको रेकर्ड देखाएर लाज छोप्दै अख्तियार

अख्तियारले वर्षेनी मुद्दाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। गत वर्ष पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता र सफलताको प्रतिशत सार्वजनकि गर्‍याे। अख्तियारले गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। औसतमा अख्तियारले दैनिक दुईदेखि तीनवटासम्म मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै घुस प्रकरणको मुद्दा छन्।

सोही मुद्दालाई आधार मानेर अख्तियारले आफ्नो सफलता बताउने गरेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई सय पाँचवटा रिसवत घुससँग जोडिएको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८५ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीतर्फ ७५ वटा, गैरकानुनी लाभतर्फ ३६ वटा, राजस्व हिनामिनातर्फ १२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको १८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। त्यस्तै विविध विषयमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

आयुक्त भन्छन्– बोल्न मिल्दैन 

अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित पाँचजना आयुक्तहरू छन्। विगतमा पदाधिकारी अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोग आयुक्तहरू पर्याप्त हुँदा पनि किन मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको काममा अग्रसर हुन सकेन त ?

आयुक्त जयबहादुर चन्द आफूहरू योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको बताउँछन्। तर आयोगका पदाधिकारी भने जनताले चाहेजस्तो काम किन हुन सकेन भन्ने विषयमा बोल्नै चाहँदैनन्। ‘हामीले काम गर्ने हो, यो वेला हामी बाेल्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी काम गरिरहेका छौं,’ चन्द भन्छन्।

न्युज कारखानाबाट