गत केही समयदेखि कतिपय प्रकाशनहरूमा विवेकशील साझा पार्टीका बारे आएका भ्रामक समाचारहरूप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले आज एक विज्ञप्ति सहित जानकारी गराएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विचारमा लेखकलाई व्यक्तिगत विश्लेषणको छुट भए पनि समाचारमा त्यस्तो छुट नहुने हुँदा, पार्टीबारे समाचार प्रकाशन गर्दा पार्टीको धारणा सहित प्रकाशन गरिदिन विनम्र आग्रह गर्दछौँ।
विवेकशील साझा पार्टीले पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको साँचो हो। त्यसबाहेक, विभिन्न मिडियामा आएजस्तो अन्य कुनै पनि नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने या कारबाही गर्ने कार्य भएको छैन। केही नेताहरूको आन्तरिक रूपमा भूमिका परिवर्तन गर्न लागिएको हो। त्यो कारबाही होइन।
पार्टीको बागमती प्रदेशका सह-संयोजकले राजीनामा दिनुभएको हो तर मिडियाहरूमा आएजस्तो बागमती प्रदेश समिति भङ्ग भएको होइन।
मिडियामा आएजस्तो निर्वाचन आयोगले पार्टीसँग कुनै स्पष्टीकरण सोधेको छैन। निर्वाचन आयोगले केही विषयमा ‘प्रतिक्रिया’ मागेको हो, जुन पार्टीले बुझाइसकेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध उजुरी दिनु परेमा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्नु पर्ने हुन्छ।
पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले केन्द्रीय समितिका दुई जना सदस्यको असहमति संलग्न गरी दिएको उजुरीको कुनै कानुनी औचित्य रहँदैन र सोही कुरा हामीले निर्वाचन आयोगले मागेको प्रतिक्रियामा उल्लेख गरेको पनि विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले बताएका छन्।