सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न देशभरको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ ।
जसअनुसार सरकारले माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, जिम खाना, दोहोरी, पटके हाट, डान्सबार सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यसैगरी धार्मिक स्थलहरूमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र पुजाआजा गर्न पाइने छ । अबदेखि सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा एकपटकमा २५ जनाभन्दा बढी प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । पार्टी प्यालेसमा कुल क्षमताको एक तिहाइ मानिस मात्रै सहभागी गराउन पाइने छ ।
पछिल्लो एक साता यता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर कोरोना संक्रमणदर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार कदम चाल्न तयार रहेको जानकारी दिइन । उनले उपत्यकाको संक्रमण रोकथामबारे प्रजिअहरू छलफलमा जुटिरहेको पनि बताइन् ।
‘‘पछिल्लो समय उपत्यकामा अत्यधिक मात्रामा संक्रमण बढिरहेको छ । यसको रोकथाम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरू गरिसकेको छ । अब उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)का सीडीओहरूको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं,” ढुंगेलले भनिन् ।
यसअघि उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको अवस्था हेरेर छुट्टाछुट्टै आदेश जारी गरेका थिए । तीनै जिल्लाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ गरेका थिए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को नयाँ निर्णयअनुसार पहिले जारी गरिएका आदेशमा तत्काल फेरबदल गर्न सकिने बताइन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पनि संक्रमणदर अत्याधिक फैलिएकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले आफ्नो जिल्लाको अवस्था हेरेर जिल्लैपिच्छे फरक आदेश जारी हुनसक्ने बताइन् ।
‘‘सरकारले पहिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । आज पुन: मन्त्रिपरिषदका थप निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । अब पहिले स्वास्थ्य प्रोटोकलमा कडाइ गरिएका निर्णयहरू फेरबदल गरिने छ,” उनले भनिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पनि मन्त्रिपरिषदका निर्यणहरू कार्यान्वयनमा लैजान गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले उपत्यकाको हकमा तत्काल निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए । उनले पनि पहिले जारी भएका आदेश फेरबदलको तयारी थाल्ने बताए ।
‘‘मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू प्रशासनमा आइपुगेको छैन । गएको पुस २७ गते तीन जिल्लाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आदेश जारी गरेका थियौँ । तत्काल कडा लकडाउन नै जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छौँ । निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गराउनै पर्छ,” उपाध्यायले भने ।
कोभिड सम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमनको क्रममा प्रशासनको आदेश अवज्ञा भएको पाइएमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ओमिक्रोन तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गरेको छ ।
