सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम किर्ते कागज गरी अनियमितता गरेको आरोपमा मुगु जिल्लाको रारा गाविस(तत्कालिन)का तीन सचिव तथा कर्मचारी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ।

मुगु जिल्ला  साविक रारा गाविस वडा नं.१ देखि ९ सम्मको आ.व. २०७१र०७२ र २०७२र०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जेष्ठ नागरिक र बृद्धा भत्ता, अपाङ्ग भत्ता, एकल महिला, र बाल पोषण भत्ताबापतको रकममा किर्ते कागज बनाई अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा साविक रारा गाविसमा २०७१र०७२ देखि २०७२र०७३ सम्म  सचिवहरुले बदनियतले सामाजिक सुरक्षा तथा बाल पोषण अनुदान भत्ता नै वितरण नगरी वितरण गरेको फर्जी भरपाई खडा गर्ने, नामै नभएका व्यक्तिको नाम राख्ने, एउटा व्यक्ति फरक फरक वडामा देखाउने, भत्ता पाउने व्यक्तिको ठेगाना नै उल्लेख नगर्ने, अभिभावकको नाम नै उल्लेख नगरी गलत लिखत तयार गरी गैरकानूनी लाभ पुर्यारउने काम गरेको खुलेको अख्तियारको दावी छ।

सरकारलाई गैरकानूनी र बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने तत्कालीन गाविस सचिव पदम बहादुर भण्डारी आब २०७१र२०७२ मा कार्यरत रहँदा ७ लाख ६० हजार र तत्कालीन सचिब तीर्थराज शाहीले २०७२ साल श्रावणदेखि २०७२ कात्तिकसम्मको एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहदाँ १६,हजार र तत्कालीन सचिब नव गिरी तथा तत्कालीन सहायक लेखापाल हस्त बहादुर शाहीले २०७२ साल मंसिरदेखि ०७३ साल असारसम्मको दुई चौमासिक अवधिमा कार्यरत रहँदा ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ सरकारी कोषको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको जनाइएको छ।

प्रतिवादीहरुमध्ये पदम बहादुर भण्डारीलाई सात लाख साठ्ठी हजार आठसय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड ङ बमोजिम सजाय, प्रतिवादी तीर्थराज शाहीलाई सोह्र हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ उफदफा १ को खण्ड क बमोजिम सजाय र प्रतिवादीहरु नव गिरी तथा हस्त बहादुर शाहीलाई ३६ हजार आठसय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उफदफा १ को खण्ड ख बमोजिम हुन  ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रतिवादीहरुले हानिनोक्सानी गरेको बिगो प्रतिबादीहरुबाट असुलउपरको मागदावी  सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम बुधबार बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।