असार १७, चितवन: जुनसुकै देशमा पनि यातायात र विद्युत विकासका पुर्वाधार हुन् । उद्योगको विकासको लागि रेल अनिवार्य आवश्यकतामा पर्दछ । विशालकाय संयन्त्र र वस्तुको आयतन निर्यात गर्ने रेलको विशेष महत्व छ अतःसामान्य सोचाईमा राजधानीमा पडोसी देशवाट रेलको यातायात हुनु गौरवको कुरा हुन सक्छ तर राष्ट्रिय हितका दृष्टिले रेल राजधानी काठमाण्डौको प्राथमिकतामा पर्छ वा देशको अन्य क्षेत्रमा ? यसको गम्भिर समीक्षा हुनु जरुरी छ । हाम्रो देशमा विकाशका योजनाहरु हाम्रो चाहनामा नमै विदेशी दाताहरुको रोजाई अनुसार हुने गरेको छन् ,त्यसैले देशको परिस्थितिले माग गरेको नभइ दाताहरुको रोजाईले अनावश्यक क्षेत्रमा समेत हुने गरेका छन् । अतः काठमाण्डौ जस्तो साँघुरो उपत्यकामा रेल आईसके पछि पर्ने दुष्प्रभावको बारेमा अहिलेनै सोचियोस ।

काठमाण्डौ एक धार्मिक ऐतिहासिक उपत्यका, सुन्दर नगरी र राजधानी पनि हो । घनाबस्ति बाक्ला गाडीहरु र सानातिना उद्योगहरुले अहिले नै प्रदुषणले गर्दा स्वास प्रस्वासमा समस्याछ , चोरी चकरी बलत्कार र गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न कठिन परेकोछ, यस्तोमा रेल आए पछि वातावरण कस्तो हुने हो । चोर, डाका रोगी र पागल तथा मगन्ते कति भित्रिने हुन, यहाँका बनिवनाऊँ संरचनाहरु कति भत्काउन पर्ने हो, इत्यादि बेफाईदात हुनेनै भए अव फाईदा कति हुन्छ । खाद्यान्न र निर्माण सामग्रि आयतगर्न केही सुगम होला अन्य हलुका चिजहरुत ट्रकवाट नै भैरहेछ । यसको साथै चाहिने न चाहिने अनाबश्यक विलासी सामग्रि प्रशस्त आयात हुने छन् जसबाट आयतन वृद्धि हुनेछ अनि निर्यात गने चिज केहरु, के पठाउने के फोगर पठाउने? खासगरी ठुला उद्योग हुने वा भएका ठाँउमा र कृषि क्षेत्रमा रेलको आवश्यकता पर्छ काठमाण्डौलाई २÷४ ओटा सुरुङमार्ग र ठुला ट्रक चल्ने सडक भए काम चल्छ काठमाण्डौ लाई ठुलो उद्योगको क्षेत्र वनाउनै हुन्न यसलाई त प्रदुषणरहित सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नु पर्छ एक आदर्श नसुना शहर बनाउनु पर्छ , प्राचीन धार्मिक संरचनाहरुको सुरक्षा गर्नू पर्छ ।

रेल त तराई ल्याउनु पर्छ जहाँ ठुला उद्योगको विकास गर्नु छ, उत्तर दक्षिणले दुवैले काठमाण्डौमा रेल ल्याई दिन खोज्नु आफ्नो प्रभाव देखाउने प्रतिस्पर्धा मात्र हो । नेपाल सरकारका संचालकहरुले आफ्नो वुद्धिले गम्भीर भएर सोचेर काम गरेको पाइन्न, हल्लका भरमा हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने गर्दछन, चीन भारत दुवैतर्फबाट काठमाण्डौमा रेल ल्याउने प्रतिस्पर्धा के को लागि हो अनि यहाँका सरकारलाई केको हतार हो ? अहिलेको आवश्यकता त तराई तर्फ ठुलो उद्योग स्थापना गरेर पलायन हुने युवा शक्तिलाई रोजगार दिनु हो र रेल पति त्यही ठाउँमा आवश्यकता पछ यो कुरा सवैलाई थाहा हुन्छ । अनि किन देशको बस्तुस्थितिले नमागेको काम गर्ने ?
काठमाण्डौको ठुलो समस्या पानीको छ, अनि फोहोर पन्छाउने स्थायी समाधान चाहिएको छ । अर्को काठमाण्डौ बाट २÷३ ओटा अग्ला डाँडाहरुमा जाने रोपलाई अनि डाँडामा बस्ने आराम गरेर फोटो खिच्ने रेष्टुरेटष्टको आवश्यकता छ । यसो गरेमा धेरै पर्यटक वृद्धि हुनेछ । यसै अन्य पर्यटक मैत्री परियोजना सुरु गर्नुछ रेलल्याउन कुनै हालतमा हुँदैन पछि गएर घाँणो हुन्छ ।

नेपालको परिस्थितिले नमागेको धेरैकाम भएका छन जो आफ्नो अहङ.कारको प्रदर्शन मात्रको–विभिन्न नदीहरुमा पुल न भएर नागरिकहरु, विद्यार्थीहरु तुईनबाट खसेर मरी रहेका छन् पैसाको अभावले विभिन्न परियोजना अलपत्र छन यस्यो स्थितिमा पशुपतिमा क्वीण्श्ल भन्दा बढीको जलछारी के नमैनहुने थियो ? भगवानलाई त श्रद्धा र भक्ति चाहिन्छ प्रत्येक प्रणीको मुटुभित्र भगंवन रहनु हुन्छ । “इश्वरः सर्वभुतानंम हृदय देशे अर्जुन तिक्षति” त्यसैकारण भगवानलाई मान्नेले प्रत्येक प्राणीलाई मानेर प्राणीको सेवा पुग्ने काम गर्नु पर्दछ । म त भगवान प्रति समर्पित भक्त हुँ । विरोध गरेको होइन । पशुपतिमा चाँदीकै जलहरीले पनि काम चलेकै थियो । सुनकै राखे पनि २÷४ किलो भए पुग्थ्यो । देशको हैसियत अनुसार त्यो भन्दा वढिको त अहंकारको प्रदर्शन मात्र हो ।

नेपालमा ठुलो खाँचो त पुर्व पश्चिम रेलको हो । यातायतको कठिनाइले गर्दानै पुर्व पश्चिमका नेपालीहरुको भावनात्मक एकता अझै राम्रो संग हुन सकेको छैन । अहिलेको युगमा हाम्रो देशमा पुर्व पश्चिम रेलको लाईन (लिग) नहुनु लाजमर्दो कुरा हो । एउटा जुम्ला जाने राम्रो सडक अर्को पुर्व पश्चिम रेलमार्ग यी दुई परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका कुरा हुन । रेल मार्ग नेपालमा बनाई दिने हितैसी छन भने यो पुर्व पश्चिम रेल मार्गमा सहयोग गरुन । पुर्व पश्चिम राजमार्ग जस्तै विभिन्न भाग बाँडेर सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रिहरुलाई अनुरोध गर्नु प¥यो । रेल विजुलीबाटै चल्छ । हाम्रो देशमा विजुली उत्पादन हुदै छ । अतः तुरुन्तै यसतर्फ कदम चाल्नु प¥यो ।
उत्तर दक्षिणका सडकबाट आफ्नो व्यापार बृद्धि हुने हुनाले दायाँ बायाँका मित्रहरुले चासो राख्ने गर्दछन । पुर्व पश्चिमको रेल मार्ग उनीहरुको रोजाइमा परेन हाम्रा नेताहरुको ध्यान तुरुन्तै कमिशन आउने तिर मात्र हुन्छ । दिर्घकालिन योजना तर्फ त्यति रुचि र लगाव देखिएन । हृदय देखीनै देश र जनताको सेवा पु¥याउने बिचार भए त्यही अनुसारका योजना बन्नु पर्छ । लहड बाजीमा निर्णय गर्दा दिर्घकालिन हित हुने काम भएको छैन । पुर्व पश्चिम रेल मार्ग द्रुत गतिमा निर्माण गर्न केले छेक्थ्यो । सम्बन्धित वासिन्दाहरुले जग्गा दिएनन् भनेर यस्तो महत्वपुर्ण योजना रोकिन हुन्छ ? कुरो बुझाए बुझ्दैनन् ? जग्गा प्राप्ति ऐन छैन, काम गर्नै नसक्ने मान्छेले कि सरकारमा बस्ने ? बजेट भएन भनौँ भने प्रथमिकतामा नपर्ने योजनाहरुमा किन लगानी गर्ने ? बजेटै बेलामा किन नयाँ–नयाँ योजनाहरु शिलान्यास गदै हिंड्ने ? के सरकार चलाउने कुरा खेलाचि हो ? अत्यावस्यक काम के हो ? गौँण किसिमको काम के हो हेर्नु पर्ने होइन ? तसर्थ उत्तर दक्षिण दुबैतर्फबाट काठमाण्डौमा रेल ल्यउने आजको टड्कारो आवश्यकता हैन । आवश्यकता परेमा नेपालले नै आफ्नो बुताबाट सानो रेल चलाउने हो । भीमकाय रेलहरु ल्याउँदा पछी पछुताउनु पर्ने अवस्था आउनसक्छ । जसरी अहीलेको अवस्थामा पोखरा र भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमनस्थल काम बिहिन भएर बसी रहेका छन । त्यसको ठाउँमा बरु फास्ट ट्रयाक र सुरुङ मार्गलाई केन्द्रमा राखी योजनाहरु अगाडी बढाउँदा नागरीक सहज र राज्यलाई कम ब्ययभार हुनसक्थ्यो ।

विदेशीका स्वार्थको लागि हाम्रा केही पार्टीलाई प्रदेश चाहियो । नेपालीहरुको हितको लागि त प्रत्येक प्रदेशमा विशालकाय उद्योग चाहिएको थियो । मल कारखाना चाहिएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा औषधी कारखाना तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द चाहिएको थियो साथै ब्याबसाहिक किषिमको जडीबुटी फार्महरु संचालन गर्न राज्यले निति नियम बनाई तिब्र रुपमा बढीरहेको युवा तथा बौद्धीक पलायन रोकी सोही ठाउँमै स्वरोजगार सिर्जना हुने योजना चाहिएको थियो । यस्ता कुराहरु नभएर यती सानो भु–परिबेष्ठित मुलुकमा राज्यलाई ठुलो ब्यय भार हुने गरी प्रदेशहरु बनाइयो जुन कुरा यहाँको आवश्यकता भन्दा पनि नेताका हनुमान ब्यवस्थापन र विदेशीको मनोरथ पुरा गर्नको लगि देखीयो । अब प्रदेशहरु देशलाइ घाँडो भइसक्यो जसले गर्दा विकाशले सोचेअनुसारको गति लिन सकेन । अव प्रदेश देशले धान्न सक्ने स्थितिमा छैन । तुरुन्तै यसलाइ खारेज गरेर १÷१ ओटा विकाश समन्वय परिषद राख्दा हुन्छ । आम जनमानसमा प्रदेशको उपादेयता त्यति राम्रो देखींदैन । तसर्थ आगामी चुनावमा यसको खारेजीको घोषणा गर्ने दललाई नै मतदान गर्ने परिस्थिती देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता र प्रदेश देशको माग होइन र यसले समाज र आम नागरीकलाइ बिग्रह तिर लगेको देखिन्छ । अझ भन्नु पर्दा बिभीत्र तहका सरकार बिचमैनी बिबाद र बेमेल देखिन्छ । यी दुबै देशको हितमा पनि छैन र यदी यो कुनै दललाइ मन पर्दैन भने जनमत संग्रह मार्फत निर्णय लिंदा हुन्छ । अव यस्तै हो भने जनता बिद्रोहमा निस्कन्छन र निस्कनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई अत्यधिक कर लगाएर र विदेशीको ऋण लिएर प्रदेश पाल्न सकिदैन । यही भएको जिल्ला प्रशासनलाइ थप अधिकार सम्पन्न बनाइ काम गर्न दिए पुग्छ ।

निचोड के हो भने हाम्रा नेतृत्व वर्गमा विकासको प्राथमिकता र जनसेवाको प्राथमिकता बुझेर काम गर्ने दृष्टिकोण भएन । माननिय ज्यूहरु झोलेजस्ता भए, नेताको कुरा काटे आँफु मन्त्रीको लाइनमा परिन्न की भनेर मन्त्रीज्यूहरुको ध्यान कमीशनतिर मात्रै हुन्छ । देशको विकाश गर्ने चिन्तन हुनै पाउँदैन । कर्मचारी वर्ग मन्त्रको कुरो काट्यो भने लाभदायक मन्त्रालय वा विभागमा परिदैन की भन्ने डर, यसो नहुँदो हो त कर्मचारीहरुत पढेलेखेका हुन्छन्, मन्त्रीले काम विगार्दा रोक्न सक्छन् तर लोभको स्वार्थले रोकिंदैन ।
अव आयो केही स्वर्थी पत्रकार वर्गको, यो वर्ग पनि स्वतन्त्र छैन । सबै पार्टीका भक्त छन् । स्वतन्त्र छैनन् । पार्टिको स्तुत्यगान गरेपछी कतै महत्वपुर्ण ठाउँ पाइएला भन्ने आशामा वाँचेका देखिन्छन् । सत्य कुर बाहिर ल्याएउन सक्दैनन, सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो भन्न पछी पर्दैनन । यी सबै दुर्गुणको कारण अर्थनै छ, यही रोगले कलेज पढाउने प्रोफेसरज्यूहरु पनि ग्रस्त हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि आफ्नो योग्यता र श्रमले पलिएको वर्ग हो । निडर भएर मुर्ख नेताको, पार्टीको दास नभइकन स्वतन्त्र र सत्यबादी भएर वोल्ने गरिदिए हुन्थ्यो । प्रोफेसरले बोलेपछी सही हो भनेर हामीले विश्वस गर्दथ्यौं । तर उहाँहरु पनि आफ्नो मुल्य र मान्यता कायम राख्न असक्षम हुनु भयो । ‘स्वदेशे पुज्यते राजा, विद्दान सर्वत्र पुज्यते’ । यो निती शाश्त्रलाई विर्सनुभयो किनकी राज्यको समालोचना जानेबुझेकाले नै गर्ने हो । अव सुधारको सुरुवात विद्दान बर्गबाटै हुनुपर्छ ।