अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय तहमा भ्रष्ट्राचार बढेको दावी गरेको छ ।
आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी उजुरी र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा स्थानिय तहमा भ्रष्ट्रचार ३२.७२ प्रतिशत पुगेको जनाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शिक्षा १५.६१ , भूमि, प्रशासन ९.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ५.०१ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ३.७६ प्रतिशत भ्रष्ट्राचार भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धि उजुरी र प्रवृत्तीका आधारमा प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै २४.५६ प्रतिशत तथा बाग्मती प्रदेशमा २२.५९ प्रतिशत अनियमितता बढेको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परेकामा १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फस्र्याैट गरको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ८८ कारबाही गरेकामा १ सय १४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ भने २ सय ६४ मुद्धा तामेलीमा पठाएको छ । आयोगले विभिन्न १ सय १४ वटा मुद्दामा १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख मागदाबी सहित मुद्दा दायर समेत गरेको छ ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढि घुसमा १ सय २४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ७० वटा मुद्दा दायर गरिएको छ भने राजस्व चुहावट गर्ने विभिन्न फर्म तथा कम्पनीलाई १ अर्ब ८ करोड मादाबी सहित ८ जना प्रतिवादी बनाई ३ वटा मुद्धा दायर गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले सबैभन्दा बढि घुसका ७० र झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रको ३ वटा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता रिसालले सर्वाेच्च अदालतले आयोगले आफै रकम उपलब्ध गराएर गरेको स्टिङ अपरेशन गरी प्रमाण संकलन गरेको मुद्दा मान्य नहुने निर्णय गरेसँगै आयोगको कार्यसम्पादन समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
आयोगले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
