रामशरण गैरे
सदस्य बखान सहकारी
नेपालको पहिलो सहकारी संस्था वि.सं. २०१३ मा स्थापना भएको हो, जुन चितवन जिल्लामा रहेको बखानपुर ऋण समिती हो । यसको स्थापना हुनुअगाडि वि.सं. २०१० मा सहकारी विभागको गठन भएपछि मात्र बल्ल आधिकारिक रूपमा सो सहकारीको स्थापना भएको देखिन्छ ।
यसको स्थापना गरिनुभन्दा पहिले अनेक नाममा सहकारीले जस्तै काम भने गर्दै आएको पाइन्छ । प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा धर्मभकारी, गुठी, कुलायन, दिवाली, मंका खल, भेजा र पर्मजस्ता सहकार्य गर्ने परम्पराबाट विकसित भएर आजका विभिन्न सहकारी संस्थाको विकास र विस्तार भएको देखिन्छ ।
रोचडेल पायोनियर्सले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुको आधारमा सहकारिताको संस्थागत अभ्यास २०१३ सालमा चितवन जिल्लामा बखान सहकारी संस्था स्थापना भएदेखि प्रारम्भ भएको हो ।
यो सहकारी र २०४८ सालअघि स्थापना भएका सबै सहकारी सरकारी कार्यक्रमका रुपमा सरकारले राखेको ‘लोककल्याणकारी राज्य’को अवधारणा साकार पार्ने दृष्टिकोणले आएका हुन् भन्ने कुरा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना हुनु ३ वर्षअघि विसं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएबाट स्पष्ट हुन्छ । सहकारी संस्थाहरु कहिले सहकारी विभागको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा त कहिले कृषि विकास बैंकको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा सञ्चालन भए ।
नेपालमा विसं २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । विसं २०११ मा सहकारी बिल पास भएको र २०१३ सालमा कार्यकारिणी आदेशद्वारा नेपालको पहिलो सहकारी स्थापना भएको इतिहांस छ ।
त्यतिबेला राप्तीदून परियोजनाले एकहल गोरू पाल्नेलाई एक प्लट, दुई हल पाल्नेलाई दुई प्लट जग्गा दिन्थ्यो । एक प्लटमा पाँच बिगाहा हुन्थ्यो । त्यसैगरी, राप्तीदूनले नै ढड्डी फाँड्दिन्थ्यो र जीविकोपार्जनका लागि ३०० रूपैयाँ पनि ती परिवारलाई दिन्थ्यो । बखान सहकारीले हलो, कुटो, कोदालो, बीउ जुटाएर सहयोग गथ्र्यो । बाहिरबाट आउनेलाई तत्काल खानलाई धर्मभकारी अर्थात् खाद्यान्न जम्मा गरेर आफैँ उत्पादन नगरेसम्म बचाउने काम पनि गरेकोे थियो ।
सहकारीका संस्थापक गुरुङको जन्म १९५६ साल बैशाख ५ गते तनहुँको पुलीमराङमा भएको थियो । राणाकालमै उनी सैन्य सेवामा भर्ती भए । त्यहाँ काम गरी उनले तारिफ कमाएका थिए । चिन्नेहरु सिंहलाई प्रतिभाशाली र फुर्तिलो भन्छन् ।
औपचारिक शैक्षिक अध्ययन बिनानै अनुभवको निखार थियो उनमा । छोटो समयमा उनी कामबाट चिनिए । सोही कारण छिट्टै बढुवा पनि भए । त्यसबेला गण्डक क्षेत्रको सदरमुकाम बन्दीपुरमा बसेर लमजुङ, तनहुँ, म्याग्दी, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, पर्वत लगायतका जिल्लाको कमानी उनले सम्हालेका थिए ।
२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सिंहले छोरा गुमाए । केही समपछि उनी परिवारै लिएर चितवन बसाइँ सरे । त्यससमय गण्डक क्षेत्रमा भीषण बाढीले बितण्डा मच्चाएको थियो । सोही कारण भूमिहीन बिस्थापितहरुलाई चितवनमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सकिने सम्भावना सिंहले देखे ।
यस विषयमा उनले राजा त्रिभुवनलाई बिन्तीपत्र समेत बुझाएका थिए । तर, त्यसबीच २०११ सालमा त्रिभुवनको निधन भयो । २०१२ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन राप्ती दून विकास परियोजनाका डाइरेक्टर कृण्ण ध्वज मल्ल (पछि मुख्य सचिव) लाई ‘तपाई चितवन जानुहोस् र गण्डक क्षेत्रका भूमिहिनहरुलाई चितवनमा बस्ती बसाउने सम्भावना बुझ्नुस्’ भनी आदेश दिए ।
त्यसका लागि बखान सिंहसँग सहकार्य गर्न उनले सचिव मल्ललाई निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुरुप सचिव मल्लले गुरुङसँग सहकार्य गरी २०१३ सालमा चितवनको राप्ती दून क्षेत्रमा बाढीबाट बिस्थापितहरुलाई जग्गा दिलाएर बस्ती बसाउने राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत सहकारिताको माध्यमबाट ऋण सहयोग परिचालन गर्ने उद्देश्यले ऋण सम्बन्धी संस्था गठन कार्यमा भूमिका खेले । बस्ती बसाउने क्रममा चितवनको घना जंगल फडानी गरेबापत १३ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्दा पनि खेप्नुपर्यो सिंहले ।

२०११ सालमा तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङलगायत मध्य नेपालको पहाडी क्षेत्रका जनतालाई कहिले लामो खडेरी त कहिले दर्के झरीले अत्यायो । यसरी अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण जीवन कष्टकर बनेपछि उनीहरु सुरक्षित बास र गाँसको खोजीमा भौँतारिन थाले । तर, कहाँ जाने ? पहाडमा ठाउँ छैन । मधेशमा औलोको डर थियो ।त्यसको करिब दुई वर्षअघि नै तनहुँको पुलिमराङबाट बखानसिंह गुरूङ चितवन झरेका थिए । त्यसरी कहाँ जाने भनेर भौँतारिएकाहरुलाई बखानसिंहले चितवन बोलाए ।
उनीहरुले सुरूमा औलोको डरले चितवन बसाइँ सर्न आनाकानी गरे । तर, भोकको अगाडि डर पनि डराउँदो रहेछ । अन्ततः उनीहरु चितवन झर्न थाले । त्यसरी झर्नेहरुलाई बखानसिंहले व्यवस्थित बसोबास मिलाउन अगुवाइ गरे । पहाडबाट ठूलो संख्यामा मानिस तराई झर्न थालेपछि सरकारले पनि विशेष चासो दियो । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा ‘राप्तीदून विकास परियोजना’ सञ्चालन भयो । बखानसिंहले जनता र सरकारको पुलका रुपमा काम गरे ।
वन फँडानी गरेर बस्न थालेका सर्वसाधारणलाई खासगरी घर निर्माण समस्या थियो । परियोजनाले उनीहरुलाई प्रतिपरिवार तीन सय रूपैयाँ कर्जा दिन्थ्यो । कर्जा त पाइयो तर कर्जा फिर्ता गर्ने कसरी ? सदियौँदेखि वनक्षेत्र रहेको चितवनमा बसोबास सहज पनि थिएन ।
प्रारम्भमा बखान सिंहले जग्गा लिएर बसोबास गरेका थिए । पछि पहाड झरेकाको बस्ती नै रहन पुग्यो । बखानको अगुवाइमा बस्ती बसेकाले गाउँको नाम नै बखानपुर रहन गयो । तर यो नाम लामो समय रहन पाएन । पञ्चायत शासकले परिवर्तन गरेर शारदानगर बनाइदिए ।
शारदा महेन्द्रकी माइली छोरी हुन् । त्यतिबेला पहाडबाट आउने ढाँक्री (दुई चार दिनको लागि खर्च बोकेर आउने) लाई बखान सिंहले टहरा बनाएर आश्रय दिने गर्थे । मासिहरूको चाप यसरी बढ्यो कि बखानको टहराले नधान्ने अवस्था आयो । गुरुङसतिको टोलीलाई लाग्यो– अब यसरी हुँदैन, जंगल फँडानी गरेर खेती गर्नुपर्छ । यही सिलसिलामा बखान सिंहले समिति गठन गर्ने जुक्ति निकाले ।
विभिन्न गाउँ र स्थानबाट आएका, विभिन्न पेसामा आबद्ध उनीहरुबीच सहकार्य र सहसम्बन्ध अत्यन्त जरूरी थियो । उनले बस्ती बसाउन जग्गा वितरण भइरहेको बेला स्थानीय ६० जनालाई भेला गराई प्रतिसेयर १० रूपैयाँका दरले कुल सेयर पुँजी ६०० रूपैयाँ सङ्कलन गरी २०१३ साल चैत २० गते “बखानपुर सहकारी ऋण समिति” संस्था गठन गरेको इतिहास छ । नेपाल सरकारका रजिष्ट्रार कृष्ण बम मल्लले यो सहकारी दर्ता गरे । जसको दर्ता नं १ रह्यो । योसँगै नेपालमा अन्य सहकारीको पनि प्रादुर्भाव भयो ।
२०११ साल साउन ११ गते गण्डकक्षेत्र अर्थात् अहिलेको तनहूँ, गोरखा र नवलपुर क्षेत्रमा बाढी पहिरोले धेरैको बिल्लीबाठ गराएकाले त्यहाँबाट बसाइँ सरेर आएकाको सहयोगका लागि सहकारी स्थापना गरिएको थियो ।
औलोको प्रकोपका कारण चितवनमा बस्न त्यतिबेला धेरै कठिन थियो । पहाडबाट झर्नेहरूका लागि के खाने र के गर्ने भन्ने अन्र्यौल थियो ।
त्यही अन्यौल चिर्न यहाँका सचेत व्यक्तिले सहकारी स्थापना गरे । जसले पहाडबाट यहाँ आउनेलाई खुवाउनका लागि धर्म भकारीदेखि ढड्डी फाँडेर खेती किसान गर्न सहयोग गथ्र्यो ।
बसाइँ–सराइँले जन्माएको संस्था बखान सहकारीले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०४८ सालको सहकारी ऐन पछि बल्ल पुनर्जन्म पायो । एकैचोटि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि संस्था बहुउदेश्यीय भएर आयो ।
०४६ सालपछि यो संस्थालाई विकास गर्ने क्रममा त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सहकारीसँग प्रेम राख्ने, सहकारीप्रति चिन्तन–मनन गर्ने व्यक्तिहरूसँग संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आएपछि त्यो सन्र्दभमा धेरै छलफल भए । गुरुङका अनुसार त्यतिबेला यो संस्थाको थाप्लोमा लगभग ७२ लाख ऋण थियो ।
संस्था उक्त ऋणलाई मिनाहा गनेतर्फ लागेको थियो । मिनाहा गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा सहकारीले ३८ लाख ऋण मिनाहा गरेको थियो । तैपनि ऋण चुक्ता हुन सकेन । यसको सामाधानका लागि पछिल्लो चरणमा सही र नक्कली ऋणी को हो भनेर पहिचान गर्नेतिर सहकारी अघि बढ्यो । त्यतातिर छानबिन गर्दा नक्कली ऋणीकोे ऋण पनि मिनाहा गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको गुरुङ सम्झिन्छन् । जसअनुसार मिनाहा गर्न संस्था सफल पनि भयो । केही ऋणीबाट संस्थाले ऋण असुल गर्यो । संस्थासँग पैसा थिएन । पैसा नभएपछि अवस्था जटिल हुने नै भयो ।
व्यक्ति–व्यक्तिमा रहेको सीप, क्षमता तथा छरिएर रहेका पुँजीलाई एकत्रित गर्दै सबैको हितमा लगाउन सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक थियो । यही सत्यलाई मनन गर्दै परियोजनाका निर्देशक कृष्णबम मल्लसमेतको सहयोगमा बखानसिंह गुरूङले सहकारी संस्था स्थापनाको अवधारणा तथा योजना तयार पारे ।
विसं २०१३ सालमा भने तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समितिसमेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए। राप्तीदून विकास परियोजनाअन्तर्गत तत्कालीन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनर्वास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो ।
यसै सिलसिलामा संस्थागत कानुनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो । नेपालमा विसं २०१६ सालमा सहकारी ऐन संसद्बाट पारित गरियो । यो बेला प्रधानमन्त्री विपी कोइराला थिए । विसं २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि सहकारीलाई साझाका रुपमा चलाइयो । यिनै सहकारीहरु बिस्तारै सहकारी बैंकमा परिणत भए र विसं २०२४ मा उक्त बैंकलाई कृषि विकास बैंक बनाइयो । यस अवधिमा नागरिक का तर्फबाट स्वतन्त्र तत्परता र पहल विकास हुन सकेन, राज्यनिर्देशित रह्यो । २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो ।
२०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ, तर सहकारी सुझबुझको अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । विसं २०४६ को जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै साझा कार्यक्रमलाई सहकारी ऐन, २०४८ व्यवस्था गरेर फेरि सहकारीमा रुपान्तरण गरियो । यसपछि जनताको स्वतःस्फूर्त सहभागिता बढ्यो ।
विसं २०४८ मा साझा केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन, २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकालभरि नै राज्यद्वारा निर्र्देशित र नियन्त्रित संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो । पञ्चायतकालमा सहकारी राज्यकेन्द्रित हुन पुग्यो । अभियानको करिब ३५ वर्ष सहकारी संघसंस्था सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा गठन र सञ्चालन भए, जुन सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा फरक थियो ।
जब बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली प्रारम्भ भयो, त्यसैको परिणामस्वरुप सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ लागू भयो । यसरी विसं २०५० देखि भने सहकारी राम्ररी खुल्न थाले ।
सहकारीको स्थापनाले सामान्यतया विभिन्न सामाजिक समुदाय, विभाजित समूहको आर्थिक र सामाजिक विकासमा न्यायपूर्ण वितरण होस् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । नेपालमा भने सहकारीको इतिहास लामो भए पनि ०४७ को परिवर्तनभन्दा पहिले मल, बीउबिजन, खाद्यान्नलगायत सामग्रीहरु वितरण गर्न मुलुकभरि करिब ८३० सहकारी सञ्चालनमा थिए । सहकारीका नाममा त्यतिबेलाको राज्य संयन्त्रले आफ्नो प्रभाव बढाउन ती संस्था परिचालित गरेको थियो । वास्तवमा ती सहकारी सिद्धान्तमा आधारित भने थिएनन् ।
०४६÷४७ को आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको मोडल नेपालमा भित्रिएसँगै आर्थिक स्रोतसाधन र कर्जामा गरिब जनताको पहुँचलाई खुकुलो पार्ने नाममा विभिन्न खालका सहकारीहरु विस्तार भए ।यसले सहकारीको अभियान सहर हुँदै गाउँ र टोलसम्म पुग्यो । फल स्वरुप, हाल देशभर विभिन्न प्रकारका करिब ३० हजार सहकारीहरु दर्तामा छन् ।
सामूहिक हितका निम्ति सहकारी भन्ने नारा लिएर पवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका र निम्न आय भएका तर बचत गर्ने बानी नभएका, बैंकहरुको प्रभाव ग्रामीण इलाकासम्म नपुगेको र सानातिना आवश्यकता टार्न पनि साहु–महाजनकोमा बन्धक बस्नुपर्ने र साहुले घरबारविहीन बनाउने स्थितिको अन्त्य गर्न सहर पसेका अल्लि जान्ने–सुन्ने र ती दुःखी गरिबलाई थोरै माया गर्नेहरुले सहरी इलाकामा चलेका सहकारीको अनुकरण गर्दै गाउँ–गाउँमा व्यापक विस्तार गरे।यसले सामाजिक विभेदको अन्त्यसँगै राजनीतिक पहुँच पनि बन्यो सहकारीमार्फत ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार बनाएर हेर्दा सहरमा अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीको बाहुल्यता छ भने हाल ती धेरैजसो सहकारीहरु पारिवारिक, नाफामुखी तथा दुःखका साथ भन्नुपर्दा हाल पार्टीगत र अति व्यावसायिक हुँदै गएका छन्, अर्थात् बनाउँदै लगेका छन् ।
तिनीहरुले सदस्य र निम्नवर्गको सेवा गर्नेभन्दा आफ्नै व्यवसाय धान्न, पार्टीको नेता बन्न सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसो हुनु दुःखद हो । सहकारीको विश्व इतिहास मात्र होइन, नेपालको इतिहास नियाल्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ यो सामाजिक आन्दोलन हो । सहकारी विभागको स्थापना र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउनुअघिसम्म नेपालमा सहकारी गुठीको रुपमा मात्रै सीमित भयो ।
सहकारीले सृजना गर्ने आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक पुँजी, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जालीकरण हो जुन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । सहकारीले सांस्कृतिक रुपबाट व्यक्तिको पहिचान पनि स्थापित ग¥यो,संस्कारलाई स्वाव लम्बी पनि बनायो, समाजको तहगत सोपानलाई समन्यायिक बनायो, त्यस कारण सहकारीको सफलताको आयाम वा सूचक आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक हो ।
नेपालको आधुनिक सहकारी अभियान नेपालको प्रजातन्त्रीकरणसँगै चल्न सुरू गरेको हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले सही बाटोमा साकार र सबल रुप लिँदा सहकारी पनि सङ्गठित हुन र फैलिन थाल्यो भने प्रजातान्त्रिक हकअधिकारमा तलमाथि हुँदा सहकारी अभियानमा पनि कुण्ठित र कमजोर अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य भएको हाम्रो देशको इतिहास रहेको छ ।
२००७ पछि संस्थागतरुपमा सङ्गठित हुन थालेको सहकारी अभियान ०१७ सालको प्रगितामी शाही कदमपछि संरचनागतरुपमा उपस्थित रहे पनि क्रियात्मकहरुमा कमजोर भएर गयो। तर, २०४६ सालमा सामन्ती अधिनायक वादी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि यो अभियानले पुनः विस्तार र विकास हुने वातावरण पायो ।
आज हजारौँ सहकारी संस्थाहरु खडा हुनु र त्यस अभियानमा लाखौँ मानिसहरु सङ्गठित र सक्रिय हुनुले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । तर, अझै पनि सहकारीले यसको मूल मर्म र मान्यताअनुरुप काम गर्न सकेको र जनसाधारण को हित गरेको छ भनेर सन्तुष्ट र ढुक्क हुन सक्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन । यो वर्तमानको एकदमै कटु यथार्थ हो ।
आज नेपालमा हजारौँहजार सहकारी संघसंस्थाहरु फैलिएको देखिए पनि कुनै कतैका केही अपवादलाई छाडेर, आमरुपमा यसको गुणात्मक विकास भने अझै पनि राम्रोसँग हुन सकेको छैन । समाज र आफ्ना सदस्यप्रतिको सार्थक उत्तरदायित्व, भूमिका र योगदानको जुन अपेक्षा सहकारीबाट गरिन्छ त्यो उल्लेख्यरुपमा अझै पूरा हुन सकिरहेको छैन ।
रोचडेलका अग्रदूत २८ मजदुरहरुले १८४४ मा सहकारीको सुरूवात गर्दा शोषित, पीडित समाजप्रति जुन समर्पण,सतत निष्ठा र इमानदारिताको प्रदर्शन गरेका थिए र गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए त्यसको अनुसरण गरिनुपर्दछ । मानवको शोषण यसको उद्देश्य बिलकुलै होइन । वास्तवमा आजको सहकारी आन्दोलन या अभियानको मूलभूत समस्या नै यही हो । जसले गर्दा सहकारीको नाममा सहभागी सेयर सदस्यहरु नै ठगिने गरेको र उनीहरु शोषणमा पर्ने गरेका घटनाहरु बरोबर दोहोरिने गर्दै आएका छन् ।
जय सहकारी