आइतबार प्रतितिनिधिसभाबाट एमसिसी अनुमोदन भएसँगै ठूलो राजनीतिक विवाद र कचिङ्गलको अन्त्य भएको छ।

प्रधानमन्त्री पद नै छाड्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने जोखिमको अन्त्य गर्दै आफ्नो योजना मुताबित एमसिसी अनुमोदन गरेपछि शेरबहादुर देउवाले आरामको श्वास फेरेका छन्।

तीव्र विरोधभा उत्रेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै समर्थनमा एमसिसी अनुमोदन भएसँगै तत्कालका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि कुनै संकट छैन। यस्तो अवस्थामा देउवा सरकारमाथि अब आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी छ। निर्वाचन आयोगले ठोस रुपमा तयारी अघि बढाएकाले त्यसमा सरकारले सहयोगको भूमिका मात्रै निर्वाह गरे पुग्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद हेरफेर एवं पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। २५ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने भए पनि हाल देउवाको मन्त्रिपरिषदमा २३ जना मात्रै सदस्य छन्।

रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत देउवा आफैँले लिइरहेका छन्। कांग्रेसबाट केहीलाई फिर्ता गरेर थप व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ।

आफूलाई साथ दिँदै आएका पुष्पा भुसाल र मीन विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा देउवामाथि छ। त्यस्तै एमसिसी पारित गराउन सदन भित्र र बाहिर देखिने गरी भूमिका खेलेका महामन्त्री गगन थापालाई मन्त्रिपरिषदमा भित्र्याउनु पर्ने आवाज कांग्रेसभित्र छ।

महाधिवेशनमा सभापति बन्न साथ दिएका प्रकाशमान सिंहलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने लगभग निश्चित भइसकेको छ भने सुजाता कोइराला पनि मन्त्री बन्नेका अग्र सूचीमा छिन्। सिंहलाई गृहको जिम्मेवारी दिइएको अवस्थामा बालकृष्ण खाँण रक्षामा सरुवा हुनेछन्।

त्यसबाहेक राजेन्द्रकुमार केसी, वामदेव गौतमलाई पराजित गरेका सञ्जय गौतम, प्रकाश स्नेही पनि मन्त्रीका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा विना विभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसहित कांग्रेसका अरु केही मन्त्री बाहिरिने सम्भावना छ।

यसपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अवसर पाउने सम्भावना प्रवल रहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। ती नेताले भने, ‘केपी ओलीको कदमविरुद्ध अदालतमा लड्दा होस् वा एमसिसी पारित गराउन उहाँको सक्रिय भूमिका छ। उनको मिहिनेतका कारण गठबन्धन फेरि एकपटक जोगिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई मन्त्री बनाउन समस्या नहोला।’

आइतबार संसदले एमसिसी सम्झौतासँग पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदा तयार पार्न बन्दी पनि सहभागी थिए। उक्त घोषणाको बचाउमा बन्दी मैदानमा उत्रिरहेका छन्।

अघिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तारकै बेला उनलाई एकीकृत समाजवादीको कोटामा मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि रोकिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद हेरफेरसँगै प्रधानमन्त्री देउवा संवैधानिक निकायमा केपी ओलीका पालामा नियुक्त भएका ५३ पदाधिकारी हटाउने योजनामा छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर विपक्षीको उपस्थिति विनै गरिएको नियुक्त बदर गराउन सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ।

सत्ता गठबन्धनका अरु घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारी हटाएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने मनस्थितिमा छन्। त्यस्तो अवस्थामा ती निकाय खाली गर्ने उपायको खोजी हुने स्रोतको दाबी छ।