काठमाडाैँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि त्यसलाई ब्युँताउने आशासहित सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदन परेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सोमबारसम्म ११ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।

दर्ता गरिएका निवेदनमध्ये एउटा संवैधानिक इजलास र १० वटा साधारण इजलासमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुने वा पुनःस्थापना भन्ने विषय अब सर्वोच्चको हातमा पुगेको छ।

सबै रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभाको विकल्प दिन नसके मात्र त्यसको विघटन हुन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटनको कदम चालेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्याधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशले पहिलो सुनुवाइ गर्नेछन् भने साधारणमा एकल न्यायाधीशको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि संयुक्त (दुईजना न्यायाधीश), पूर्ण (तीनजना न्यायाधीश वा सोभन्दा बढी) इजलासमा छलफल हुनेछ। साधारण इजलासमा परेका निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ। संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ। बुधबार सर्वोच्चले के आदेश गर्छ भन्नेमा सबैको चासो छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायत ६ जनाले संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। रिट निवेदकले संविधानको धारा ७६ को विकल्पले सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने दाबी गरेका छन्।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारामा टेकेर गलत काम गर्नु बदनियत र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट स्वीकृति प्रदान गर्नुलाई उत्प्रे्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बदर गर्न, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी सूचना बदरसहित संसद् पुनर्बहाली गरेर अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ ले संसद् विघटन गर्न नसक्ने दाबी रिट निवेदनमा छ। ‘संविधानले कल्पनै नगरेको काम गर्नु गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण, जालसाजी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसले मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने’ दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। ‘धारा ८५ निरपेक्ष धारा नभएको र धारा ७६ को सापेक्षतामा क्रियाशील हुने भएकाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार होइन, सर्तसहितको अधिकार हो,’ निवेदनमा दाबी छ, ‘अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ला र पदच्यूत भइएला भन्ने दुराशय राखी संसद् विघटनको सिफारिस भएको छ। प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने औचित्य पुष्टि भएको छैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्र आरण, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, सालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, कृष्णप्रसाद शर्मासमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।