नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिकनीतिमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धीको लक्ष्य राखिएको छ भने मुल्य वृद्धी ७प्रतिशतकायमगरिने उल्लेख छ । केहि विषयले निजी क्षेत्र खुशिपार्न खोजीएको छ भने पूँजीबजारलाई पनि केहि मौद्रिकनीतिले सम्बोधनगर्ने प्रयास गरेको छ । २ दर्जन भन्दा बढी नीतिमा परिवर्तन गर्दै नेपालको केन्द्रीय बैंक अर्थात राष्ट्रबैंकले मौद्रिकनीति सार्वजनीक गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्रीजनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनगर्ने भन्दै मैद्रिकनीतिमापनिआर्थिक वृद्धीदरको लक्ष्यलाई ८ प्रतिशतमापुर्याउने भनिएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले चालू वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यहासिलगर्नेगरी ल्याइएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै ७प्रतिशतमा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्यलिएको समेत घोषणा गरे ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो बर्ष दिएका केहि सुविधाभने यस मौद्रिकनीतिमार्फत कटौति गरेको घोषणा गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिडकालमा दिएको सुविधा कटौतीगर्ने मौद्रीकनीतिमाउल्लेख छ । अधिकांस उद्योगीव्यावसायीलाई दिएको पुनर्कर्जा सुविधा कटौतिगरिएको छ भने कृषिलगायतका क्षेत्र र अतिप्रभावित क्षेत्रमामात्रै पुनर्कर्जालाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत न्यूनतम७महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातधान्नपुग्नेगरी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापनगर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रितहुने दावीगरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापकमगर्दै उत्पादन केन्द्रित अर्थनीतिमाध्यानदिने आश्वासनमौद्रिकनीतिको छ । त्यस्तै, मौद्रिकनीतिमा केहि मात्रमा शेयर बजारलाई समेत सम्बोधनगर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शेयर कर्जाको अधिकतमसिमा १२ करोड बराबरको व्यवस्थागरिएको छ । सबै बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ सम्म शेयर धितो कर्जा लिनपाइने व्यवस्थागरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ब्रोकरहरु मार्फत शेयर मार्जिन लोनको व्यवस्था भएपछि क्रमश कै रुपमा शेयर कर्जा लोनलाई व्यवस्थितगर्दै लैजाने समेत उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले शेयर कर्जामा रहेको जोअिमभारलाई भने थयावत् राखेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागिप्रोत्साहनगर्दै दिएको विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरु चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मजारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगदमौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथावित्तीय संस्थाले कायमगर्ने सीआरआर अनुपात ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशतकायम गरेको छ ।नयाँनीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वैधानिक तरलता (एसएलआर) अनुपातपनि बढाएको छ ।
वाणिज्य बैंक १२ प्रतिशत र विकास बैंक र वित्तकम्पनी १० प्रतिशत वैधानिक तरलताअनुपात कयम गर्नुपर्ने २०७९ पुसम्मअवधिदिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथावित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहहुने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदरलाई घटाउको छ । मुद्राप्रदायविस्तारको सीमा घटाइएर १२ प्रतिशतमा सीमितगर्दै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धिदरलाई पनि १२.६ प्रतिशतमाझारेको हो । यस्तै राष्ट्र बैंकलेब्याजदर करिडोर अन्तरगतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गरी बैंकदर बढाएर साढे ८.५ प्रतिशत, नीतिगतदर ७प्रतिशत र निक्षेप संकलनदर ५ प्रतिशतकायम गरेको छ ।