असोज, १६ ः नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यसै अनुरुप, नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई केही स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउनुका साथै लक्षित वर्गका लागि थप सेवाको व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा क्रमशः पहुँच बढेको भए पनि सबैलाई समेट्न भने सकिएको छैन र स्वास्थ्योपचारका समयमा घरपरिवारले नै ठूलो मात्रामा खर्च गर्नुपरेको छ । यसरी व्यक्तिले गर्ने खर्च मूलतः औषधि किन्नमा हुने गर्छ। यिनै विषयलाई ध्यानमा राखी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले स्वास्थ्य विमा ऐन २०७४ बनाएको हो। स्वास्थ्य विमा ऐन अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने सन्दर्भमा योगदान रकम तथा सह–भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यक्रममा आवद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकम, सह–भुक्तानी तथा भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ र योगदान रकम वार्षिक आय समेतको आधारमा तोकिने छ भनिएको छ।

उक्त व्यवस्था लगायत स्वास्थ्य विमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न समयानुकुल हुनेगरि आवश्यक नीति नियम विनियम ,निर्देशिकाहरु निर्माण गर्न सकिने विषय स्पष्ट उल्लेख छ।

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम जुन कानुनको आधारमा ,मर्म र सोचमा सुरुवात भएको थियो आज सोहि अनुरुप अघि बढेको छ कि छैन पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। परिवार इकाईवाट वार्षिक रुपमा संकलन हुने योगदान रकमवाट इकाईका सबै सदस्यहरु विरामी हुन्छन र सबैको औषधि उपचार गर्ने कार्यमा संकलित रकम खर्चिनेछ भन्ने मर्मवाट विमा कार्यक्रम अघि बढ्न सक्दैन।
संकलित रकम,राज्यवाट प्राप्त अनुदान,निकाय संघ संस्थाहरुवाट प्राप्त सहयोग रकम साथै परिवार इकाई वाट संकलित योगदान रकमवाट नेपाल राज्यका नागरिकहरुको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उपचार गर्नु नपर्ने वर्गवाट संकलन भएको रकम खर्च गर्ने गरि अभ्यास गर्नुपर्दछ।

साथै जागिर ,सेवा, वैदेशिक रोजगार एबम व्यवसायमा रहेको परिवार इकाई अझ समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा आय आर्जन राम्रो रहेको परिवार इकाई वाट तुलनात्मक रुपमा योगदान रकम बढी संकलन गर्ने गरि नियम बनाउनुपर्दछ।
हुनेखाने वर्गले हुँदा खाने वर्गलाई सहुलियत दिने गरि नीति निर्माण गरिनुपर्दछ। तब मात्र नेपाल सरकारको विमा कार्यक्रमले लय समात्ने आशा एबम विश्वास गर्न सकिनेछ।

स्थानिय तहमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र ,स्वास्थ्य चौकी ,शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई विकाश गरि सम्पूर्ण वडा तह सम्म पुर्याइनुपर्दछ। सोहि केन्द्रहरुलाई विमा कार्यक्रमको प्रथामिक विन्दु बनाईनुपर्दछ।
रेफरका आधारमा सुबिधा सम्पन्न जिल्ला अस्पताल ,स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केन्द्रिय अस्पतालमा उपचार सुविधा लिने गरि व्यवस्था मिलाईदिनुपर्दछ।
दिर्घरोगीले निरन्तर सेवन गर्ने औषधिहरु प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र ,स्वास्थ्य चौकी ,शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पाईने गरि व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। निरन्तर सेवन गर्ने औषधि मात्र लिनका लागि रेफेरल अस्पतालमा जानुपर्ने अहिलेको वाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्दछ। स्थानिय तहमा रहेका केन्द्रहरुलाई सवलिकरण गरेर मात्र विमा कार्यक्रम सफल बनाउन सकिन्छ।
रेफरल अस्पतालमा सेवा लिन आउने विरामीहरुले उपचार भन्दा पनि दुख: बढी भोग्नुपरेको अहिलेको तितो यथार्थ हो। जात्रा, महोत्सबमा जस्तो विरामीहरुको भिडभाड विच कस्तो सेवा प्रवाह भैरहेको छ ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

लेखक ने वि संघ का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।