नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पटक-पटक असक्षमताको बिल्ला भिरिसकेका पात्र हुनुहुन्छ । तर पछिल्लो पटक देउवाबाट थोरै भएपनि सबैले आशा गरेका थिए । अरु केही आशा नगरेपनि केपी ओली जतिको खराब नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहना थियो ।
राम्रो भएर नभई ओलीको कार्यशैलीबाट वाक्क भएर नागरिक र दलले देउवालाई रोजेका थिए । अनि देउवासँग केही अपेक्षा पनि थियो कि नराम्रो नगरी शासन सत्ता सञ्चालन गरुन् । तर ती अपेक्षाका दियोहरु विस्तारै निभेका छन् । देउवाको कार्यशैलीले न सरकारमा न पार्टीका कहीँ कतै आशाको दियो बलेको देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री भएको ६६ दिनसम्म सरकार विस्तार नगरेर असक्षम भएका देउवा पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न नसकेका कारण असक्षम सावित हुनुभएको छ । देउवा अहिले एक एक गरी असक्षमताको मार्गमा हिडिरहनुभएको छ । कोरोना महामारीको यो अवस्थामा सरकारले पूर्णता नपाउँदा विषयगत मन्त्रालयले गर्ने कामहरु अलपत्र परेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा १७ मन्त्रालयको भारी छ । जसका कारण न देउवाले न मन्त्रालयले नै राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सकेका छन् ।
केपी ओली इतरका पाँच दलको गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि गठबन्धन कायम राख्ने जिम्मेवारी त छदैंछ, आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई समेत मनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनबाट मात्रै नभई आफ्नो पार्टीको रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट समेत देउवाले मन्त्री बनाउन सक्नुभएको छैन् । जसका कारण असक्षमताको बिल्ला भिरेका देउवा पुन असक्षमताकै मार्गमा हिड्न थाल्नुभयो भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ ।
दोष दिन जसले जसलाई दिएपनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका देउवा नै यसका मुख्य दोषी हुनुहुन्छ । निराश भएका नागरिकलाई केही आशा र भरोसा दिनुपर्ने बेलामा आफ्नै सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिन नसक्नु देउवाको अर्को असक्षम पाटो हो । त्यस्तै सरकारले समयमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र पारित गर्न नसक्दा बिहीबारदेखि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले भूमिका नखेल्दा इतिहाँसमै देशमा पहिलाे पटक ‘बजेट हाेलिडे’ भएकाे छ । बजेट सम्बन्धी अध्यादेश मात्र नभइ ११ वटा अध्यादेश पनि निस्क्रिय भएका छन् ।
मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको दैनिक र नीतिगत काम गर्न समस्या भएको सचिवहरुले बताएका छन् । ‘फाइल च्यापेर कहिले बूढानीलकण्ठ त कहिले बालुवाटार कुद्नुपर्छ, त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटिन्छ भन्ने छैन्’ एक सचिवले भने, ‘जसका कारण प्रशासन चलाउन समेत समस्या भएको छ ।’
६६ दिनसम्म पनि गठबन्धनको सरकारले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् । पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धन दलका नेताहरुको बैठक बसेपनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्नु लज्जाको विषय बनेको छ ।
सरकार गठनको केही समय माधव नेपालकै कारण सरकार गठनमा ढिलाई भएको भनिएको थियो । एमालेमै रहँदा माधव नेपालको समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन समस्या हुने भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकिकृत नेकपा समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । अब त मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँला कि भन्ने आशा थियो । तैपनि भएन । नेपालकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भएपनि गठबन्धनका अन्य दलबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवाले सक्नुपर्दथ्यो । अन्य पार्टीबाट गर्न नसकेपनि आफ्नै पार्टीका पौडेल समूहका नेताहरुलाई समेत सम्बोधन हुने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो पनि देउवाले गर्न सक्नुभएन ।
यता, पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमै गर्न नसकेको आरोप देउवालाई छ । क्रियाशील सदस्यता विवादमा देउवाको निर्देशनमा जिल्लाबाट सिफारिस भएर नआएको आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सदस्यता दिएको र जिल्लास्तरका नेताहरुको नाम समेत क्रियाशील सदस्यबाट काटिएको भन्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा विभिन्न जिल्लाका नेताहरुको आन्दोलन जारी छ । २० जिल्लाको वडा अधिवेशन अझै हुन सकेको छैन् । आफ्नौ जिल्लामा समेत जिल्ला कार्यसमितिको विरोधका बाबजुद प्रहरी प्रशसन लगाएर वडा अधिवेशन गरेको आरोप देउवालाई छ । डडेल्धुरा अधिवेशनलाई नमान्ने बताउँदै पुन आन्दोलन गर्ने पौडेल पक्षका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यसरी पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैमा देउवा चुक्नुभएको छ ।
साभार : इमेजखबर
