सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै न्यायिक विचलनको मूल स्रोत बन्नु र कार्यपालिकासमेतमा हिस्सेदारी खोज्नु विधिको शासनबाट संचालित मुलुकमा कल्पनाबाहिरको विषय हो। यद्यपि, लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य माथि नै गम्भीर आँच पुग्ने गरी राणाबाट प्रदर्शित विचलन र गैर संवैधानिक महत्त्वाकाङ्क्षा एवम् न्यायपालिकामा वर्षौँयता थुप्रिँदै गएका अधिकांश विकृतिको चाङका लागि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैह्र लोकतान्त्रिक चरित्र र विकृत दोहनकारी अभ्यास पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिकाको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ। अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोग’ गठनका लागि विवेकशील साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष पूर्व न्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चितताको इमानदार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न हामी माग गर्दछौँ।
संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, न्याय न्यायपालिकालाई हालको अवस्थासम्म ल्याई पुऱ्याउन भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसुर अनुसारको दण्ड सजाय देखि आवश्यकता अनुसार न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिसम्मको सिफारिस उक्त आयोगको कार्यादेशमा पार्नु जरुरी छ। न्यायपालिकाले स्वीकार गरिसकेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालको सङ्कटको निकासको बाटो खुला गर्ने हाम्रो विश्वास छ।
आम रूपमा विवादै विवादको घेरामा परेका र आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको साख थप गिर्न नदिन पदबाट राजीनामा गर्नु नै उचित हुने विवेकशील साझा पार्टीको ठहर छ। राणाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अवधिसम्म उनलाई बिदामा बस्ने विकल्प दिने र त्यसमा पनि सहमत नभए संसदमा रहेका दलहरूले उनी विरुद्ध अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
तर, गठबन्धन सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन नै केही दिनअघि हठात् अन्त्य गरेर राणालाई महाभियोग प्रस्तावबाट जोगाउन खोजेको आम आशङ्कामा बल पुऱ्याएको छ। न्यायालयमा विकृति भित्राउनेदेखि मलजलसम्मका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू अझै पनि समस्याको निकासका लागि गम्भीर नहुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक रहेको पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले बताउनु भएको छ।