नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनलाई यातायात सेवाको हबका रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सुरुआत गरेको सवारी दर्ता र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण कार्यक्रम आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उहाँले जिल्लावासीले अब सहजै सेवा पाउने बताउनुभयो ।

जिल्लावासी यातायातसँग सम्बन्धित कामका लागि टाढा जानु नपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो क्षेत्रलाई नेपालकै ठूलो यातायात सेवाको हब बनाइने छ ।” यातायात कार्यालयका लागि जग्गा र पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिने उहाँको भनाइ थियो । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै प्रयासपछि यो सेवा शुभारम्भ भएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले यातायात कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू महानगर प्रमुख भएदेखि नै गरिएको पहल आज सार्थक भएकोमा पनि खुसि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष राम सुवेदीले जग्गा प्राप्ति, बजेट, दरबन्दीजस्ता अत्यावश्यक कामका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र महानगरप्रमुख दाहालसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलका अनुसार एम्बुलेन्सको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र नवीकरण गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो । उहाँले हाल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको र छिट्टै पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्रको पनि नवीकरण गरिने बताउनुभयो । अहिले प्राविधिक समस्याका कारण स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै नवीकरण थालिएको र आउँदो तीन÷चार महिना भित्रमा नयाँ लाइसेन्ससमेत जारी गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

चितवनमा विसंं २०५१ देखि पटके कार्यालयको रुपमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला अस्थायी रुट इजाजत मात्रै दिने गरिएको र त्यसका लागि सातामा एक दिन मात्रै वीरगंजबाट एक अधिकृत र एक मेकानिकल सुपरभाइजर आएर जाँचपास गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको थियो । विसं २०६२ मा सेवा विस्तार भएर वीरगञ्ज कार्यालयको शाखाको रुपमा स्थापित यस कार्यालयबाट बाटो इजाजत, नियमित जाँचपास, कर, जरिवाना, अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी काम थपिएको थियो । विसं २०७१ साउन ३० गतेबाट स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीसहित कार्यालयको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयास थालिएको थियो ।

विसं २०७५ देखि सङ्घीयता लागू भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर कार्यालय सञ्चालनलाई अघि बढाइयो । त्यतिबेलासम्म सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण र कर तिर्ने, रुट इजाजत लिनेलगायत सेवा सञ्चालन भएको थियो ।
विसं २०७७ वैशाख ६ गते सवारी साधन दर्तासमेत विस्तार गर्ने निर्णयबमोजिम विसं २०७८ साउन २८ गतेबाट सवारी साधन दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भदौ ३ गते सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरी मन्त्रालयले आदेश दिएको थियो । त्यसपश्चात् यही मङ्सिर ५ गतेबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरिएकामा आजदेखि औपचारिक रुपमै सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण सुरुआत गर्न लागिएको हो ।