२००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको थिएन। ८ वर्ष सम्म पनि देशमा स्थिरता भएन। प्रजातन्त्र आइसकेपछि देशवासीले सुख पाउँछन् भन्ने आश केवल आश मात्र भएको थियो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीमण्डल नभएमा जनताको भावनाको सम्मान नहुने देखी श्री ५ महेन्द्रले पुराना क्रान्तिकारी नेता टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरे र यो सरकारलाई देशमा आम निर्वाचन को मिति निश्चय गर्ने अभिभारा दिए। तर यो कार्यमा टंकप्रसाद आचार्य विफल भए र राजिनामा दिए। त्यसपछि २०१४ सालको श्रावण महिनामा डा. के आई सिंहको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन भयो तर यो मन्त्रीमण्डल पनि ११० दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन। त्यसपछि २०१५ सालमा “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५” जारी भयो। यस संविधानमा २ सदनको व्यवस्था गरियो। (१) प्रतिनिधि सभा (२) महासभा

२०१४ फागुन ६ गते देशमा आम निर्वाचन को लागि मिति घोषणा भयो। त्यसपछि २०१५ फागुन ७ देखी २०१६ वैशाख २१ सम्म देशमा आम निर्वाचन भयो। ९ राजनिती दलहरु यसमा सहभागी भए। १०९ निर्वाचन क्षेत्र बाट ७४ सिटमा विजयी हासिल गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले २/३ बहुमत प्राप्त गर्यो। तर यस निर्वाचनमा नाम चलेका केही ठुला नेताहरु भने नराम्रो सँग पराजित भए। डा. के आई सिंह, टंकप्रसाद आचार्य, भद्रकाली मिश्र, डिल्लीरमण रेग्मी, केशरजंग रायमाझी, पुष्पलाल आदि नेताहरुले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। २०१६ जेठ ८ मा राजा महेन्द्र द्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भयो। र त्यस्को ५ दिनपछि बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। यो पुर्ण रुपमा प्रजातान्त्रिक सरकार भएकाले राजाबाट मन्त्रीमण्डल गठनमा कुनै हस्तक्षेप भएन।

गोरखा परिषद् विपक्षी दल बन्यो। भरत शमशेर विपक्षी दलका नेता भए। तर संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसलाई सदनबाट विरोध गर्न विपक्षी दललाई सम्भव भएन, र उसले सडकबाट विरोध सुरु गर्यो। तर प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले निडर भई विपक्षी दलको विरोध सामना गरे। तर बिपी लाई केवल विपक्षी दलको मात्र सामना गर्नु परेन, दल भित्र बनेका गुट र उपगुट को विरोधको सामना पनि गर्नु पर्यो। बिपीले विरोधी नेताहरु लाई निष्काशन गरी गोरखा परिषद्को सहयोगले सरकार गठन गर्ने विचार पनि गरे। यसरी बिपी लाई विपक्षी दलसँग मात्र नभई आफ्नै दलभित्र पनि लड्नु पर्यो।

यसै बेलामा भरत शमशेरले भारतसँग रक्षात्मक सन्धि गर्ने प्रस्ताव संसदमा गरे। उनको यस प्रस्तावको कम्युनिष्ट पार्टीले खुलेर विरोध गर्यो। साथै कम्युनिष्टहरुले सन् १९५० को सन्धि पनि खारेज गर्नुपर्ने माग लिएर सरकारको विरोधमा लागे। नेपाली काङ्ग्रेसले एकलौटी रुपमा गरेको गण्डक सम्झौता को पनि विरोध भयो। २०१६ मंसिरमा नेपाल र भारत बिच गण्डकी नदिको पानी सिँचाइ र जनविद्युत का लागि प्रयोग गर्ने र यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने भनि दुवै देशले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस दिनलाई विपक्षी दलले कालो दिन भन्दै विरोध गरे।

निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका डा. के आई सिंह सदनमा आउन नपाएर सडकमा छट्पटाएका थिए। उनी के निहुँले सरकारको विरोध गरौं भन्ने सोच्दै थिए। उनले भारतले सिमाना मिचेको भन्दै भारत विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने कुरा गर्दै थिए। यसरी हरेक कुरामा सरकारको आलोचना र विरोध मात्र हुँदै आएको थियो। चुनावमा कांग्रेसले धाँधली गरेको भनेर उनले राजा महेन्द्र समक्ष विन्ती पत्र‌ चढाएका थिए। तर राजा महेन्द्रले काङ्ग्रेसले धाँधली गरेको भए कानुनी रुपमा कारवाही गर्न सल्लाह दिएका थिए। त्यसपछि डा. के आई सिंहले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए।

विरोधी दलहरु निर्वाचनमा भएको हारको वदला लिन चाहेका थिए। सरकारको अस्वस्थ आलोचना बढ्दै थियो। तर पनि बिपी कोइराला विरोधी को निन्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिरहेका थिए।

विपक्षी दल सँग जसोतसो जुधेका बिपीलाई आफ्नै दल भित्र को आगो निभाउन भने हम्मे हम्मे परेको थियो। मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइराला बिच पनि सम्बन्ध चिसिएको थियो। यिनीहरू को सम्बन्ध बिग्रिएपछि दलका सामान्य सदस्यहरु पनि विभाजित भएका थिए। मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति भएको चित्त बुझेको थिएन। साथै उनी पुनः काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेपछि कुनै महत्वपूर्ण पद नपाएकोमा रुष्ट थिए। यसरी गुट उपगुट भएर दलको घोषणापत्र विपरीत नै काम गर्न थालेका थिए। उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेर ले काठमाडौंबाट सबै सरकारी कार्यालयहरु पोखरामा सार्ने प्रस्तावमा पनि विपक्षी दलले भन्दा काङ्ग्रेस भित्रकै गुटले विरोध गर्यो‌। डा. तुलसी गिरी पनि आफुले चाहेको मन्त्रालय बाट निकालिएको हुनाले बिपी सँग रुष्ट थिए।

यसरी जनताको मतलाई कदर गर्नुको सट्टा विरोध गर्नुलाई नै प्रजातन्त्र ठानेर नेताहरु एक आपसमा कलह गर्दै थिए। विरोध पनि सरकार झस्काउने नभएर सरकारको काम कारवाही अड्काउने खालको विरोध थियो। सरकारको रचनात्मक आलोचना भएन। जनताका समस्याका लागि न सदनमा आवाज उठ्यो न त सडकमा नै। भ्रष्टाचार मौलायो र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै खतरा देखिन थाल्यो। राजा महेन्द्रले बारम्बार धम्की दिँदा पनि आफु जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै उल्टै राजासँग विवादमा लागे बिपी।

त्यसपछि राजा महेन्द्रले पौष १ को शाही घोषणा बाट संसद विघटन गरी बिपी कोइरालालाई अपदस्त गरे। वास्तवमा भन्नु पर्दा ०१७ सालको त्यो कदम समय सापेक्ष र नेपाली माटो अनुरुपको कदम थियो। त्यस समयमा बहुदल नेपालका लागि उपयुक्त थिएन। तत्कालीन समयमा बहुदल व्यवस्था नेपाली राजनितिमा उपयुक्त नहुनुका कारणहरु निम्न प्रकार छन्:-

बहुदल मा कुन विचारधारा बोकेको दल राम्रो र कुन व्यक्ति ठिक भन्ने छुट्याउन जनता चेतनशील र शिक्षित हुनुपर्छ। अशिक्षित जनता भएको ठाउँमा संसदीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था चल्न गाह्रो हुन्छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई बहुदल र प्रजातन्त्रको ज्ञान नै थिएन।

प्रजातान्त्रिक सरकारमा बहुसङ्ख्यक दलहरु हुन्छन्, तर सरकार एउटा दलले मात्र बनाउँछ। विपक्षी दलले सरकारमा रहेको दलको विरोध मात्र गर्यो र देशहितको ख्याल राखेन भने पनि सरकार स्थिर रहन सक्दैन।

विपक्षी दलले संगठित रुपमा काम गर्न सकेको थिएन। उनीहरु चुनावमा हारेको बदला लिन र कसरी बिपी कोइराला को सरकार असफल बनाउन सकिन्छ भन्दै अनेक उपायहरु लगाएर विरोध गर्दै थिए। र विरोध सदनमा भन्दा बढी सडकमा थियो। यसबाट मारमा गरिब जनतानै परेका थिए।

सत्तारुढ दलमा राष्ट्रियताको अभाव देखिएको थियो। दलका नेताहरु देशको चौतर्फी विकास गर्नु को सट्टा आफ्नो स्वार्थसिद्ध का निम्ति लागेका थिए। यसबाट जनतामा असन्तोष फैलिएको थियो। हामी नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो हो भन्ने भावना तत्कालीन सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका नेताहरुमा आएन र उनीहरु देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने काम गर्न थाले।

यो पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकार थियो। १०४ वर्षे राणाकालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास शून्य थियो। नेपाली जनता र नेता दुवै का लागि यो व्यवस्था विल्कुलै नयाँ थियो। जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएपछि उदाएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नेपाली माटो सुहाउँदो थिएन र परम्परा अनुकुल नभएकाले टिक्न पनि सकेन्।

यति सबै राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि अहिले केही राजनैतिक दलहरु त्यो समयमा आफ्ना दलका नेताहरुको कमजोरी औंल्याउन चाहदैनन्। उल्टो राजा महेन्द्रलाई कु गरेको र प्रजातन्त्रको हत्या गरेको आरोप लगाँउछन्। वास्तवमा स्वतन्त्र नेपाली जनताको लागि पौष १ कालो दिन होइन। र जसले राजनितीलाई पेशा बनाएका छन्, जो जनताको हित विपरित दलगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन्, तिनीहरू का लागि पौष १ अवश्य कालो दिन हो।