अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क ‘स्टिकर’को सुरक्षित मुद्रण नेपालमै गर्न निर्देशन दिएका छन् । काभ्रेको पनौतिस्थित आइटी पार्कमा जडान हुँदै गरेको सुरक्षण मुद्रण प्रिन्टिङ प्रेसको आज निरीक्षण गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक स्टिकर तत्कालै उपलब्ध गराउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
“हामीलाई करिब तीन अर्ब पिस स्टिकर चाहिँदोरहेछ । त्यो तीन अर्ब स्टिकर छाप्न यस्ता मेसिन कति चाहिन्छन्, तत्काल ल्याएर जडान गर्न आग्रह गर्छु”, मन्त्री शर्माले भने, “कमसेकम अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यकपर्ने स्टिकर उपलब्ध गराउनुहोस् ।”
उनले अब एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयलाई आवश्यकपर्ने परिमाणको स्टिकर छाप्न सक्नेगरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । जडान हुँदै गरेका अत्याधुनिक मेसिनले नोटबाहेक अन्य सबै किसिमका मुद्रण गर्ने जानकारी आफूलाई दिइएको बताउँदै उनले यसको ठूलो बजारसमेत रहेको उल्लेख बताए ।
उनले बैंक, यातायात, मालपोतलगायतका विभिन्न क्षेत्रको काम यसले पाउनसक्ने बताए । आफूले सुरक्षण प्रिन्टिङ प्रेसमा नाफा मात्रै देखेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि सरकार लगानी गर्न नहिच्किचाउने बताए ।
“धेरै ठूलो व्यापार यसले गर्नसक्ने भएकाले यसमा लगानी भनेको नाफाका लागि हो”, उनले भने, “यहाँ मैले घाटा देखिनँ । नाफा मात्रै हुने ठाउँमा लगानी गर्न सरकारले पनि हिच्किचाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।”
उनले नेपालमा कुनै पनि हालतमा चोरी नहुने तथा नक्कली स्टिकर बनाउन नमिल्ने स्तरको सुरक्षित स्टिकर छाप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अब सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सो परिपूर्ति गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
यसबाट अर्बौंको राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । “यहाँ प्रिन्ट गरेर अर्बौंको फाइदा मात्र गर्ने होइन, अर्बौंको राजस्व थप असुल हुने पनि देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयले अन्तःशुल्क स्टिकरबाट करिब रु एक खर्ब बराबरको राजस्व उठाउने गरेको छ”, उनले भने, “यस्ता स्टिकरले सुशासन कायम गर्नसमेत सहयोग गर्छ ।”
यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र राज्यले सञ्चालन गरेका संस्थामध्ये उदाहरणीय संस्था बन्नसक्ने उल्लेख गरे । “यसले नमूनाका रूपमा काम गरोस्”, उनले भने, “भोलि गएर सरकारले चलाएको उद्योग पनि राम्रो चल्छ, राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउन सकोस् ।”
हाल स्टिकर छाप्ने काम जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार दुई वर्षदेखि जनक शिक्षाले करिब २२ करोडमा स्टिकर छाप्दै आएको छ । यसअघि ‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फत स्टिकर छापिँदै आएको थियो ।
