बागमती प्रदेश सरकारले विभाजित मन्त्रालयका लागि ६ करोडका गाडी खरिद गरेको छ। गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउन विभाजन भएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड बराबरका गाडी किनेको हो। गएको कात्तिक १० गते अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनसँगै बागमतीमा हाल गठबन्धनको सरकार छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारले दलमाझ भागबण्डा पुर्याउन ८ वटा मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा बनाएको छ भने १८ जना मन्त्री नियुक्त गरेको छ। प्रदेशमा कायम रहेका ८ मन्त्रालयमा ६ वटा मन्त्रालय र मन्त्री थपिएसँगै उनीहरूका लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड बराबरको १० वटा गाडी खरिद गरेको हो।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ५ वटा मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित गरेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक बजेटबाटै गाडी खरिद गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशमा विभाजन भएर बनेका ५ वटा मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेका छन्।
‘गाडी खरिद गर्नका लागि ५ वटा मन्त्रालयले हामीसँग स्रोत सुनिश्चितता लिएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। ती मन्त्रालयले मन्त्री र सचिवका लागि ९ वटा गाडी खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेको स्रोतको दाबी छ। विभाजन भएर बनेको उद्योग मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २/२ वटा गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेका छन्।
त्यसैगरि युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयले पनि एउटा गाडी खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। उनले सबै मन्त्रालयलाई ६० लाखसम्मका गाडी खरिद गर्न अनुमति दिएको बताए। गाडी खरिद गर्न मन्त्रालयसँग विनियोजित बजेट नभएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले गाडी खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्दै अनुमति दिएपछि मात्र गाडी खरिद गर्न सकिन्छ।
यी मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयबाट गाडी खरिद गर्न स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको भएपनि गाडी खरिद गरेको बिल भने पेश गर्न बाँकी नै रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात उनीहरूले प्रक्रिया शुरु गर्छन्। गाडी खरिद गरिसकेर अर्थ मन्त्रालयमा बिल पेश गरेपछि बल्ल हामीले बजेट दिने हो’, स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार एउटा गाडीको ६९ लाखका दरले अर्थ मन्त्रालयबाट ९ वटा गाडी खरिद गर्न ५ वटा मन्त्रालयलाई अनुमति दिँदा ५ करोड ४० लाख रूपैयाँ खर्च हुन आउँछ। यसअघि नै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब ६० लाख बराबरको गाडी आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट खरिद गरिसकेको छ।
