सरकारले पछिल्लो चार महिनामा गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् २९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको बताएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विदेशी सहयोग आएको जानकारी दिइन्।

मन्त्री रेग्मीले समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालय बीचमा काम गर्ने सवालमा दोहोरोपन देखिएको र त्यसलाई हटाउन आफूले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको दाबी पनि गरिन्।

दातृ संस्थाहरुले मुलुकको लागि केही दिँदै छन भने हामीले अफठ्यारा झनझटिला प्रक्रियालाई हटाउन पर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री रेग्मीले भनिन्- ‘म आउनु भन्दा पहिला वैदेशिक सहयोग झण्डै नौ अर्ब भित्रिएको थियो । मैले कार्यभार समालेको दिन देखि चार महिनामा २९ अर्ब जति वैदेशिक सहयोग भित्रिएको अवस्था छ । बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिका मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद् बीच डुब्लिकेशनले गर्दा लिङगरिङ भएर एक वर्ष ६ महिना परियोजनाहरु त्यतिकै थाति बसेका अवस्था थियो। अहिले म मन्त्री भएर आए पछि निकास भएर सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै छिटो काम हामी गरिरहका छौं ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद दिनानाथ शर्माले गैरसरकारी संस्थाहरुलार्य पारदर्शी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। गैरसरकारी संस्थाहरुमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले नियमन गर्नु पर्ने बताए। सांंसद शर्माले नेपालमा गैरसरकारी संस्थामा बजेट कहाँबाट कसरी आउँछ केही ठेगान नै नभएको दाबी समेत गरे।

सांसद शर्माले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु छन। यी संस्थाहरुको पारदर्शिताको प्रश्न सबभन्दा गम्भिर बनेको छ । यी संस्थाहरु अपारदर्शी छन । यी संस्थाको बजेट कति आउँछ र ती पैसा कुन ठाउँबाट आउँछ भन्ने केही ठेगान छैन । सबभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरुले झन्झटिलो बनाउने दुख दिने ,घुमाउने,रिँगाउने भएकाले त्यसले अपारदर्शिताको सकेत गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो होइन भने किन यस्तो लाञ्छना लागिरहेको छ । अपारदर्शिता भएन र गैरसहकारी संस्थाहरुले काम गर्दा यिनीहरुको स्वीकृति लिदा,दर्ता गर्दा धेरै प्रकारका समस्या आइरहेका छन । यसको सहजिकरण गर्नको लागि संघियता अनुसार कानूनमा परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले समाजकल्याण परिषद्लाई भूमिकाविहीन बनाउने काम सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले पछिल्लो चार महिनामा २९ अर्ब वैदशिक सहयोग कसरी आयो भनेर मन्त्री रेग्मीलाई प्रश्न गरे।

उनले भने,‘समाज कल्याण परिषद्लाई बाइपास गर्ने । जसरी विगतमा समाजकल्याण परिषद्को भूमिका थियो । त्यो भुमिकालाई न्यनिकरण गर्ने खालको हिसावले कर्मचारी हावी हुने हिसाबले कानून बनाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्‌बाट पारित भएको भनिएको छ तर कहीँ मन्त्रीपरिषद्‌बाट पास भएको छैन । मन्त्रीपरिषदको नामकरण गरेर सहसचिवको अध्यक्षतामा पारित गरिएको छ । यो गैरकानूनी काम हो । यसरी समाज कल्याण परिषद्लाई बाहिर राखेर जान मिल्छ कि मिल्दैन । यो जटिल कुरा छ । ऐनमा संशोधन जरुरी छ । समाजकल्याण परिषद्‌मा सम्पर्क नगरी मन्त्रालयबाट कुनै कर्मचारीबाट सहजिकरण गरेर गैरसहकारी संस्थाहरुले काम गरिरहेका छन् । ६० अर्ब रुपैयाँ पैसा ल्याउने एमसीसीको विषयमा ठूलो राजनीति द्वन्द्व, बाहिरी द्वन्द्व, सडकमा अर्को आवाज उठ्दा सरकारले हिजो संसदमा पास गर्‍यो। अब मन्त्रीज्यूले चार महिनामा २९ अर्ब वैदशिक सहयोग कसरी ल्याउनुभयो?’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सरकारसँग गैरसरकारी संस्थाहरुको यकिन डाटा नभएको बताए। गृह मन्त्रालयले त्यसको डाटा लिने काम गरे पनि नवीकरण नगरी खारेज हुने संस्थाहरुका कारण उक्त काम सफल हुन नसकेको उनले बताए।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म कति गैरसरकारी संस्था दर्ता भए त्यो मध्ये कति सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन डाटा हामीसँग छैन । गृहमन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयर बनाएर सबै जिल्लाका गैर सरकारी संस्थाको विवरण संकलन गर्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसमा एक पटक दर्ता भयो । नवीकरण नगर्ने फेरि खारेज भयो। फेरि अर्को नयाँ दर्ता हुने भएकाले अहिले कति जीवित छन भन्न पनि नसकिने रहेछ । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने नवीकरण गरेपछि मात्रै जीवित रहेको छ भन्ने देखिन्छ ।’