चितवन ११ मङ्सिर : राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ १ सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । तर अन्य दल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा संघीय संसद सचिवालयको दृष्टिकोणले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधामा भने खासै भिन्नता छैन । यसलाई राजनीतिक मान्यताको रुपमा ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालय बताउँछ ।

नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएसँगै उनीहरुको सेवा सुविधा के होला भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय रहन्छ । निर्वाचित सांसदहरुले संसद सचिवालयबाट कस्तो सुविधा पाउँछन् भन्ने कुरामा यतिबेला नयाँ सांसदहरु चुनिएसँगै सबैको ध्यान गएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमला राष्ट्रिय दल बन्नको लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ कम्तिमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउनु हुन्छ । उहाँले प्रत्यक्षतर्फ २ जना निर्वाचित सदस्य भएको खण्डमा भने संसदीय दलको कार्यालय पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उपसचिव धमलाले संसदीय दलको कार्यालय स्थापना भइसकेपछि मात्रै संसदीय दलको कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधाहरु दिइने बताउनुभयो । उहाँले दुई भन्दा कम निर्वाचित सदस्य रहेको दलले भने संसदीय दलको रुपमा मान्यता नपाउने बताउनुभयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले अहिलेको निर्वाचन परिणामअनुसार कुनैपनि एउटा दलले मात्रै बहुमत पाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने अवस्था देखिएकाले यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रमुख विपक्षी दलको १ जना मात्रै नेता रहने व्यवस्था रहेको र विपक्षी दलको नेताले कानूनमा भए बमोजिम सेवा,सुविधा पाउने बताउनुभयो । सहायक प्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भएकै आधारमा थप सुविधा पाउने र नभएको आधारमा नपाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रमुख विपक्षी दलले प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पनि ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउने बताउनुभयो । त्यस्तै, सत्ता पक्षमा पनि एक जना सचेतक रहने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्य नभएको अवस्थामा १० जना भन्दा बढी सदस्य भएको दलले पनि प्रमुख सचेतक तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रमुख सचेतक पनि तोक्ने र दलको सचेतक पनि तोक्न भने नपाउने बताउनुभयो । उहाँले सत्ता पक्षको सचेतकलाई पनि संसद सचिवालयले कानूनले तोकेबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यले पारिश्रमीकका अलावा एक जना स्वकिय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वकिय सचिवले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको सेवासुविधाका साथै अतिरिक्त मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचित सदस्यले ३ हजार सञ्चारसुविधा, आवास सुविधा १८ हजार यदी काठमाडौं उपत्यकामा नै घर भएको खण्डमा मर्मतसम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै फर्निचर व्यवस्थापनका लागि निर्वाचित भएको बेलामा १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको छ भने धारा, बिजुली, पानीका नाममा मासिक २ हजार, मासिक १ हजार अतिथि सत्कारका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ । सहायक प्रवक्ता धमलाले सदस्यले बैठकमा उपस्थित भए बापत यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँ र बैठक भत्ता भनेर १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको पनि बताउनुभयो ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले एकैदिन समितिको बैठक र सभाको बैठक भएको खण्डमा भने कुनै एकको मात्रै सुविधा पाउने बताउनुभयो ।