कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरुलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ।

काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरुलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताए। खोप लगाएका व्यक्तिहरु कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रुपमा लिइएको पनि उनले बताए। कोभिड – १९ विरुद्धको खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उनले उल्लेख गरे।

कोभिड – १९ महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उनले बताए। नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही हुने पनि उनले बताए। उनले भीडभाडजन्य गतिविधि नगर्न र नगराउन पनि सबैलाई आग्रह गरे। अत्यावश्यक काममा जानु परेमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर मात्रै गर्नुपर्ने उनले बताए।