सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयकले शिक्षकको अधिकार खोसिएको भन्दै काठमाडौं आएका छन् । यस अघि चरणबद्ध आन्दोलन गरेका शिक्षकले बुधबारबाट भने काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शिक्षक संघसंगठनको छाता संस्था शिक्षक महासंघले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले आह्वान गरेको वार्ता समेत अस्वीकार गरेका शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरू मान्य नभएको बताउँदै आएका छन् । विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौं आएका शिक्षकहरू विधेयक फिर्ता नभएसम्म कक्षाकोठा नफर्किने बताउँछन् । विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरुको दाबी छ ।

के हुन् शिक्षकका माग ?

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकका केही प्रावधानमा सच्याउनु पर्ने माग शिक्षकहरूको छ । शिक्षकहरूको महासंघले विधेयक संसोधन संशोधन सहित पेशागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि १८ बुँदे माग राखेको छ ।

स्थानीयतह अन्तर्गत बस्न अस्वीकार

शिक्षक माथि स्थानीयतहको मनोमानी हुन्छ संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची– ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार विधेयक मार्फत शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमन लगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने व्यवस्था लागू गर्न खोजको छ । तर शिक्षकहरूले भने स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन् । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहलाई शिक्षकको नियमन गर्ने अधिकार दिँदा मनोमानी हुने शिक्षकहरुको भनाई छ । यस्तै विधेयकमा शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसको पनि शिक्षकहरुले विरोध गरेका छन् । शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा नहुने डर शिक्षकहरुमा छ । साथै शिक्षकको वृत्ति विकासमा समेत स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने शिक्षक महासंघ भनाई छ ।

दरबन्दी संघ मातहत हुनुपर्ने , जिल्लामा शिक्षा कार्यालय

शिक्षकहरूले शिक्षक केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै विधेयकले शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ तर पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने शिक्षक महासंघको दाबी छ । महासंघको माघपत्रमा ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न कानुनसम्मत नहुने भनिएको छ । साथै ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको अधिकार पालिकामा नदेउ

प्रधानाध्यापक नियुक्तिका विषयमा समेत शिक्षकहरुको विधेयक प्रति असन्तुष्टि रहेको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर शिक्षकहरुले भने प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने बताउँछन्  । शिक्षकहरूले, शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर मात्रै प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

दरबन्दी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै पुरा गर

विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले राहत, अस्थायी करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका कोटामा ४६ हजार शिक्षक छन्  । यो दरबन्दीलाई स्वतः शिक्षक दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्दा अहिले कोटामा भएका शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

तर, शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ । विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व यस्तै विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधा सहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । तर विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ । यस्तै विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा) ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर शिक्षकहरु भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षकलाइ ईसीडीमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पेन्सन र ट्रेड युनियनको अधिकार

अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत शिक्षकले माग गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा ४ चैत २०७५ पछाडि नियुक्त शिक्षकलाई पेन्सन नदिने, बरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी विधेयकमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि शिक्षकले माग गरेका छन् ।

-सिधाकुरा बाट साभार