काठमाडौं, मंसिर ३: सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेका गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।

सरकारले नभई नहुने पूर्वाधारका योजना बनाउन नसकेका बेला करिब पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना अघि बढाउन लागेको हो।

यसअघि २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका विमानस्थल नचल्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला फेरि खर्बौं रूपैयाँ लाग्ने अर्को विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। सोही समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तयारी गरेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।