यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्ने र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार गर्न वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियो । मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि संरक्षण कार्यलाई सहज र द्वन्द्वमुक्त बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार ‘वन्यजन्तु’ भन्नाले घरपालुवाबाहेक जुनसुकै जातिको स्तनधारी, पक्षी, घस्रिने जन्तु, माछा, भ्यागुता जाति र कीराफट्याङ्ग्रालाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फुल पार्ने जन्तुको फुलसमेतलाई जनाउँछ । उक्त ऐनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको लिखित अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिले वन्यजन्तुको सिकार गर्न निषेध गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मध्यवर्ती सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नेलगायत आफ्नो क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको गठन भइसकेपछि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार खुम्चिएको छ । तैपनि, मध्यवर्ती क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति कार्यरत रहेकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचिएको महसुस जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । उपभोक्ता समिति र स्थानीय तहबीच मेलमिलाप र समन्वय छैन । एकै प्रकृतिको काम गर्ने दुई भिन्न संस्था मध्यवर्ती क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेकाले यी दुई प्रतिस्पर्धी संस्थाजस्ता देखिएका छन् ।

जैविक विविधताको धनी मुलुकहरुको अग्रसूचीमा पर्ने नेपाल वन्यजन्तुको संरक्षणमा पनि अग्रणी नै मानिन्छ । नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा पाएको सफलता होस् वा बाघ, गैँडाजस्ता लोपोन्मुख वा संकटमा परेका प्रजातिको संरक्षणमा पाएको सफलता त्यो दशकौँको अभ्यास, प्रयास र प्रतिबद्धताबाट सम्भव भएको हो । त्यसका धेरै कारणमध्ये एउटाचाहिँ संरक्षणमा समुदायको सहभागिता र सामुदायिक संस्थाहरुको जागरूकता थियो । पञ्चायतको पतनपछि उदाएका वन वा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सामुदायिक संस्थाहरु भने अहिले देश संघीयतामा गएपछिको अधिकार बाँडफाँटको चपेटामा परेर विलीन हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ, जुन संरक्षणका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

नयाँ संविधानले तीन तहका सरकार र उनीहरुको आआफ्नै अधिकारको बाँडफाँट गरिदिएपछि सामुदायिक संस्थाहरु अब कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने अन्योल बढेको छ भने अधिकारको बाँडफाँट गर्दा ती संस्थाहरुको औचित्य नै समाप्त पारिने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि प्राप्त हुने बजेटको मुख्य स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी हो । अहिले पनि थोरै आम्दानी गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम त्यति सफल छैन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व तीनै तहका सरकारमा बाँडिन्छ ।अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको आम्दानी संघमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा २५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २५ प्रतिशत बाँडिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनका काममा हाल उपलब्ध हुँदै आएको बजेट कटौती हुने देखिएको छ ।

नयाँ संविधानले देशभरिका राष्ट्रिय निकुञ्जहरु संघीय सरकारअन्तर्गत राखिदिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय समुदायले चुनेको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिहरुबाट राष्ट्रिय निकुञ्जवरपरका गाउँमा संरक्षण गर्ने र निकुञ्जसँग समन्वय गर्ने काम हुन्थ्यो, तर अब यो काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । ती सामुदायिक समितिहरुले के गर्छन् त भन्ने अर्को प्रश्न आइसकेको छ । पार्कभित्रका वन्यजन्तुको संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारको छ भने तिनै जंगली जनावर बाहिर निस्केर जनधनको क्षति गरे भने त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको छ । नयाँ कानुनहरुले केही व्यवस्था त गर्लान्, तर त्यसमा मध्यवर्ती क्षेत्रजस्ता सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिका के हुनेछ भन्ने पनि टुङ्गो छैन । संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई केही विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने उनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा त्यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता पनि गरेको छ भने त्यसैको निकट हुने र सँगै काम गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनचाहिँ स्थानीय सरकारको अधिकार भनेको छ । अब यो जिम्मा प्रदेश सरकारसँग छ र विभिन्न प्रदेशका आआफ्नै सोच हुन सक्छन् । यी संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।

यदि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले आफैँ व्यवस्थापन गरे भने उनीहरुसँग ती काम गर्ने अनुभव र प्राविधिक ज्ञान छ कि छैन ? स्थानीय सरकारको राजस्व उठाउने चक्करमा संरक्षणका विषयहरु ओझेलमा पर्ने पो हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरिका नदीमा जसरी डोजर पस्ने क्रम बढ्दो छ त्यसैगरी आम्दानीमात्र प्राथमिकतामा पर्ने तर संरक्षणतिरको ध्यान कम हुँदै गयो भने समस्या बढ्छ ।

विगत ३–४ दशक लगाएर समुदायले बनाएका संरचनाहरु खारेज गरी स्थानीय सरकारले तिनीहरुलाई विस्थापन गर्ने तयारी भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसका केही संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन्, जस्तोः केही नगरपालिकाहरुले सामुदायिक वन समूह खारेजी गर्न थालेका छन् भने संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समूह खारेज गरेर नयाँ समूह बनाउनेतर्फ स्थानीय सरकार लागेको पनि देखिन्छ । तर, अहिलेको आवश्यकता पुराना खारेज गर्ने हो कि उनीसँगै मिलेर व्यवस्थापनका काम अझ राम्रोसँग गर्ने हो ? कतै यो होडबाजीमा यी सामुदायिक संस्थाहरुको विलय त हुने होइन ?

विश्वव्यापीरुपमा संरक्षण अभियान प्रजातिबाट भूपरिधि तहमा जाँदैछ, राष्ट्रियबाट अन्तर्राष्ट्रिय हुँदैछ । राज्यव्यवस्थाको हिसाबमा भन्ने हो भने संघीयबाट केन्द्रीकृत हुँदैछ । केही वर्षअघिसम्म हाम्रो बाघ हामीले जोगाउने कुरा गथ्र्यौं भने अहिले विश्वभरिका बाघ विश्वभरिका देश र नागरिक मिलेर जोगाउने कुरा गर्न थालिएको छ । पहिले चितवनमा बाघ वा गैँडाको संख्या कसरी बढाउने भन्नेमा जोडबल थियो भने अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै भूपरिधिमा बाघ, गैँडाको संरक्षण गर्ने र त्यसैअनुसारको एकीकृत कार्यक्रम ल्याउने भन्नेतर्फ जोडबल लगाउन थालिएको छ । उपल्लो मुस्ताङदेखि चितवनलार्ई कसरी जोडेर उत्तर–दक्षिणको एकीकृत संरक्षणमा काम गर्ने भन्नेतर्फ काम भइरहेका छन् । तर, अहिलेको संघीय संरचनामा विभिन्न प्रदेशका आआफ्नै काम गर्नै शैली होलान्, उनीहरुको प्राथमिकता फरक होला ।

केही हिसाबले द्वन्द्व सुरू भइसकेको छ । ठाउँठाउँमा स्थानीय सरकारहरुले थप पर्यटकशुल्क असुल्ने, सामुदायिक वनमाथिको अधिकार स्थानीय सरकारमा लाने वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्र कमिटीहरु खारेज गर्ने र तिनको स्वामित्व पनि स्थानीय सरकारमा लानेजस्ता कुराहरु भए भने प्राकृतिक स्रोतको उचितभन्दा पनि अत्यधिक दोहन गरेर पैसा असुल्ने र राजस्व बढाउने उद्देश्यमात्रै बोकेको स्थानीय नेतृत्व हाबी हुने अवस्था आउँछ । त्यसो हुन नदिन अहिले नै सामुदायिक संस्थाहरु चनाखो हुन जरूरी छ ।
सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा समुदायभित्र एकखालको संरचना बन्यो, जुन सरकारी र गैरसरकारीभन्दा भिन्न प्रकृतिको थियो ।

त्यसैगरी, विभिन्न संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरु बने । देशमा दुई दशक स्थानीय निकायको चुनाव नहुँदा यी संरचनाले धेरै हदसम्म प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालार्ई जोगाइराख्न भूमिका खेले । संरक्षणमात्रै नभएर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालार्ई कायम राख्न सहयोग गरेका यस्ता संस्था तथा समूहसँगको सहकार्य नयाँ संघीय संरचनामा झन् आवश्यक छ र त्यसलार्ई प्रयोग गर्नेतर्फ अहिलेको नयाँ संरचना लाग्नुपर्छ ।

स्थानीय निकाय बलियो बनाउने नाममा अहिले भएका संरचनाहरुलार्ई निमिट्टयान पार्न खोजियो भने गएको तीन–चार दशकमा समुदायका मानिसहरुले सिकेका संरक्षणको सीप खेर जान्छ । राजस्व उठाउने मात्रै उद्देश्यमा स्थानीय सरकार लाग्यो भने वर्षौं लगाएर पाएको संरक्षणको उपलब्धि गुम्नेछ । त्यसका लागि एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन जरूरी छ र एकआपसमा समन्वय र सहयोग आवश्यक हुन्छ । यदि अहिले पाएको उपलब्धि सबै नयाँ संरचनाले अगाडि बढाउँछ र पुराना सबै खारेजीमा पर्छन् भन्ने सोच अघि बढ्यो भने अहिलेको सफलता पनि गुम्ने सम्भावना रहन्छ ।

अहिले नेपालको झन्डै २३ प्रतिशत भूभाग कुनै न कुनै हिसाबले संरक्षित छ । १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष, एउटा सिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्रलगायतले झन्डै एक चौथाइ भूभाग ओगटेका छन् भने त्यसमा फरक–फरक व्यवस्थापन मोडलहरुमा काम भइरहेको छ । नेपाल आउनेमध्येका झन्डै ६० प्रतिशत पर्यटक कुनै न कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्र पुग्ने गरेको पाइन्छ भने दुई सय अर्बभन्दा बढी उनीहरुले खर्च गरेको देखिन्छ, जुन जिडिपीको लगभग ७ प्रतिशत हो । यसरी संरक्षण गरिएका क्षेत्रहरु समुदायहरुलार्ई आर्थिकरुपमा सबल गराउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

विश्वमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनको सुरूवात युनेस्कोको म्यान एण्ड बायो स्फियर प्रोग्राममार्फत सन् १९७४ पछि भएको हो । नेपालमा भने विसं २०४९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गरेपछिमात्रै सुरूवात भयो । विगत दुई दशकको अवधिमा १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल पाँच हजार ६८० वर्गकिलोमिटर छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग वन क्षेत्रबाहेक खेतीपाती र बसोबासमा भएको छ । यस्तो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म आम्दानी खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । मानवजाति र प्रकृतिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न यो कार्यक्रम उपयोगी देखिएको छ ।

हुन त, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएसँगै विगत दुई दशकको अवधिमा मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व निकै घटेको छ । वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र बालीनालीलाई पु¥याउने क्षतिमा कमी आएको छ । वन्यजन्तुपीडितलाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण तथा सोलार फेन्सिङ गरी वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रुख कटानीमा स्वतः कमी आएको छ । पर्यापर्यटनको विकाससँगै वन्यजन्तुलाई शत्रुवत व्यवहार गर्ने स्थानीय वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी हुन थालेका छन् र यसको सकारात्मक प्रभाव निकुञ्ज संरक्षणमा समेत परेको छ । त्यसैले, विगत केही वर्षदेखि निकुञ्जभित्र हुने चोरीसिकारका घटनामा कमी आएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र अवधारणा २०५२, संरक्षित क्षेत्र र निकटवर्ती जनताबीचको संरक्षण र सामुदायिक विकासका सवालमा आउने द्वन्द्व रुपान्तरण गर्दै दिगो विकास र पर्यापर्यटनको कल्पनासहित आएको हो । जसको मूल आशय संरक्षणमा सहभागिता र जनसन्तुष्टिका लागि सामुदायिक विकास हो । मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि धेरै ऐन नियम वने, छलफल, गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम भए ।

तर, न यसले न सामुदायिक विकासमा सन्तुष्टि दिन सक्यो न निकुञ्ज र जनताबीचको द्वन्द्व निरुपण नै भयो । बरू, यसको साटो वर्षौदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले जीउज्यान, घरबार, बालीनाली गुमाइरहे । संरक्षणले सहभागिता र सहअस्तित्व कायम गर्दै संस्कृति, सम्मान र सामुदायिक विकास कायम हुनुपथ्र्यो, तर भएन ।

gaireramsharan@gmail.com