रामशरण गैरे

 जलवायु परिवर्तन र वाष्पीकरण एक्काइसौँ शताब्दीको जटिल वातावरणीय चुनौती हो । आजभोलि यसलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यलगायत बहुआयामिक चुनौतीको रुपमा लिइन्छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरु विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरुको भन्दा बढी जोखिममा छन् र प्रभावित पनि भइरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु प्रारुप महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरुको २१औँ सम्मेलनमा पेस गरेको राष्ट्रियरुपमा निश्चित गरिएको योगदानमा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.२७ प्रतिशत मात्र योगदान छ ।

तर, जर्मनवाचले सन् २०१७ मा निकालेको विश्व जलवायु जोखिम सुचाङ्कमा नेपाल जलवायु जोखिमको २४औँ स्थानमा छ । नेपालले जम्मा ६६ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा गरिएको आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययनका अनुसार कृषि, सिंचाइ र जलविद्युत् क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रतिकूल प्रभावले सन् २०१३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म क्षति गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक तापक्रम ०.४–०.६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको छ । नेपालको जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त कम भूमिका भए पनि नेपालको कमजोर भौगर्भिक बनावट, भिरालो जमिन, प्राकृतिक स्रोतमा अत्यधिक निर्भरता, कृषिमा तथा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र, गरिबी, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कमजोर क्षमता तथा संस्थागत संरचनाले गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिम राष्ट्रमा परेको छ ।

विश्व बैंकको एक अनुमानअनुसार वैश्विक तापक्रममा २ डिग्री सेल्सियसको वृद्धिका कारण १०० मिलियनदेखि ४०० मिलियनको संख्यामा मानिसहरु भोकमरीको शिकार हुनसक्छन् ।

यदि पृथ्वीको तापक्रम यही दरमा बढ्दै गयो भने शताब्दीको अन्त्यसम्मा यो दर ३.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेछ । खाद्य उत्पादनमा ३१ प्रतिशत र पशुचौपायाबाट प्राप्त हुने उत्पादनहरुमा ३४ प्रतिशतको गिरावट आउने छ ।

वल्र्ड बैंकको एक रिपोर्टका अनुसार तापमानमा दुई डिग्री सेल्सियसको वृद्धिबाट एकदेखि दुई बिलियन मानिसको जल आपूर्तिको मूलभूत आवश्यकता प्रभावित हुन सक्छ । बाढी र सुक्खापनका कारण पानीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यको मुद्दा पनि उत्पन्न भइरहेका छन् ।

सन् २०२१ मा नेपालले राष्ट्रिय दीर्घकालीन दूरदृष्टिका रुपमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा अङ्गीकार गरेको छ, भलै यसको रणनीतिक योजना बन्न बाँकी छ ।

अपेक्षा के गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा निम्त्याउने जोखिमको सम्बोधन गर्न आधारभूत चारवटा प्राथमिकता क्षेत्रहरु जल, कृषि र वनक्षेत्रको ब्यवस्थापनका लागि एकीकृत अवधारणाको अवलम्बन, जलविद्युत्मा रहेको अवसरको सदुपयोग, शहरीकरणको दिगो व्यवस्थापन र न्यून कार्बनयुक्त उत्थानशील सम्पर्कताको सुदृढीकरणका कार्यमा कार्ययोजनासहित अघि बढ्न सके हामीमा नकारात्मक प्रभाव कम हुनेछ ।

निर्माणका नाममा जताततै चिथोरिएका छन् डाँडा, मासिएका छन् वनजंगल, रित्तिएका छन् गाउँ, थुप्रिएका छन् मान्छे शहरमा अस्तव्यस्त । जताततै डुङ्गुर छ फोहोर, कुहिरीमण्डल छ धुलो, निस्सासिएर मरिएलाजस्तो छ वातावरण ।

वायु प्रदूषण दर विश्वमै उच्च छ, वार्षिक ३० हजार मान्छे केवल प्रदूषणका कारण मारिँदैछन् । सन् २०४५ सम्ममा ०.९ डिग्री तापक्रम बढ्दैछ, हिउँद अझ सुक्खा हुने, वर्षायाममा तीन गुणा बढी वर्षाको वृद्धि हुने र २०३० सम्ममा करोडौँ मान्छे बाढीबाट प्रभावित हुने प्रक्षेपण छ ।

कृषि उत्पादकत्वमा ह्रास, सडक पूर्वाधारमा क्षति, खासगरी सुक्खायाममा ऊर्जा सङ्कट हामीले भोगिरहेका छौँ । उसै पनि एसियाकै न्यून जलसुरक्षा भएको मुलुक हो नेपाल, त्यसको सुरक्षामा ध्यान होइन यसमा चुनौती छ भन्ने अनुभूति नै छैन ।

प्रकोपका घटनाहरु बारम्बार दोहोरिँदै आएका छन् । विपद्बाट पाठ सिक्नुको बदला त्यसको असरलाई सामान्यीकृत गरिरहेका छौँ । जसका कारण खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्ने खतरा छ ।

उत्तर स्खलित हुँदै बग्दैछ, दक्षिण क्रमशः उष्ण बन्दैछ भने सङ्क्रामक रोगहरु व्याप्त हुँदैछन् । फलतः ३.५ प्रतिशत गार्हस्थ उत्पादन घट्दैछ । नचेत्ने हो र अझै ? अब ब्युँझनुपर्छ हामी ।

नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु अनुकूलित बनाउन आवश्यक छ । तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले हाम्रो उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

समयमै अनुकूलित योजना बनाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने मानव विकास र गरिबीको अन्त्य गर्न असम्भव हुनेछ, विकास लक्ष्य भेट्ने हाम्रो सपना साकार हुनेछैन ।

जलवायु परिवर्तनसँग हार्ने वा जित्ने त्यो शहरकै हातमा छ, जहाँ विश्वका आधाभन्दा बढी जनता बस्छन् । कार्बनको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा तीन चौथाइको हिस्सेदार शहरले सबै खाले ऊर्जामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी खपत गर्छ । सन् २०५० सम्ममा ६८ प्रतिशत मानिस शहरिया हुने अनुमान छ । यससँगै कार्बन उत्सर्जन पनि बढ्ने निश्चित छ ।

बाढीका कारण रोगका कीटाणुहरु तीव्ररुपमा फैलिन सक्छन् । जसका कारण पानीबाट सर्ने रोगहरुको खतरा बढिरहेको छ । यसबाट झाडापखाला रोगको खतरा हुन्छ ।

झाडापखाला हरेक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरुको मृत्युको कारण बन्छ । लामो समयसम्म सुक्खा तथा खडेरी पर्दा वन डढेलोका घटना बढेका छन् ।

विसं २०६६ मा वन डढेलो ५.५ गुणाले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन तथा वाष्पीकरणले जैविक विविधताहरु लोप हुँदै गइरहेका छन् भने अर्कोतिर मिचाहा प्रजातिको प्रकोप बढेको छ ।

वन्यजन्तुको आहारामा कमी हुनुका साथै तिनीहरुको बासस्थान खुम्चिँदै जाँदा वन्यजन्तुको संरक्षण र बासस्थान व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । लामो समयसम्म खडेरी पर्न गई पानीका मुहानहरु धारा, कुवा, पोखरी, जलाशय तथा बोरिङहरु सुक्दै गएका छन् ।

बढ्दो तापक्रमले हिमालहरुमा हिम स्खलन भएर हिमालहरु नाङ्गा मात्र हुने होइन त्यसले पर्यापर्यटनमा ठूलो नोक्सानी पु¥याउनेसमेत निश्चित छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरले कृषिबाली तथा जंगली बिरूवाहरु समयअगावै फुल्न थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी पारेको छ । जलवायु परिवर्तन तथा वाष्पीकरणले जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपेको छ ।

पृथ्वीमा बढ्दो तापका विनाशकारी नतिजाहरु देखिन थालेका छन् । बढ्दो आगलागी, डढेलो, मरूभूमीकरणजस्ता परिवर्तनले मानवजीवनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

बढ्दो तापका कारण ग्लासियर पग्लिने क्रम बढेको छ भने तटीय शहर तथा द्वीपहरु डुबानमा पर्ने खतरा छ । जलवायु परिवर्तनबाट बाँच्ने मूलभूत अधिकार पनि खतरामा परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट हरेक वर्ष ४,००,००० मानिसको मृत्यु हुन्छ र यो संख्या सन् २०३० सम्ममा ७ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बाढी, आँधीबेहरी, हिटवेभ, डढेलो, सुक्खा, खडेरी, जल तथा वायु प्रदूषणबाट हुने रोगहरु, भोकमरी र कुपोषणबाट हुने मृत्यु जलवायु परिवर्तनका नै परिणाम हुन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी आर्थिकरुपले पछाडि परेका र सीमान्तकृत मानिसहरुमा पर्ने गर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पशुपालन, माछापालन, वर्षामा आधारित खेती र जंगलमा निर्भर रहेका मानिसहरुको जीवनमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ ।

नदीको निरन्तर दोहनका कारण नदीनजिकै बस्ने मानिसहरु आफ्नो थातथलो छोडेर अर्को ठाउँमा जान बाध्य छन् । चरम मौसमी घटनाहरु र बढ्दो प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरुको रोकथामका प्रयासहरुबाट पनि उत्पीडित समुदायका मानिसहरुको अधिकार खतरामा पर्छ ।

जलविद्युत्का लागि बनाइएका बाँध र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरुका कारण पनि ती स्थाननजिकैका मानिस विस्थापन हुन बाध्य हुन्छन् । यस्तै शहरमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण सबैभन्दा बढी असर आर्थिकरुपले कमजोर तप्कालाई पर्न जान्छ ।

सम्पन्न मानिसहरु त आफ्नो घरमा एयरकन्डिसन लगाउन सक्छन्, तर दिनहुँ मजदुरी गरेर पेट पाल्ने तथा फुटपाथमा रहनेहरुले दिनरात प्रदूषणको सामना गर्नुपर्छ, जुन विडम्बना हो ! प्रदूषणका लागि जुन वर्ग सबैभन्दा कम जिम्मेवार छ त्यही वर्गले यसको असरको मूल्य चुकाउनु परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट विश्वमा ठूलो जनसंख्यालाई गम्भीर असर परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनमा गरिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको रिपोर्टअनुसार जलवायुमा उष्णता बढोत्तरीका कारण मुटु तथा श्वाससम्बन्धी रोगहरुमा वृद्धि हुन्छ ।

त्यस्तै दुनियाँका विकासशील देशहरुमा झाडापखाला, हैजा, क्षयरोग, पीतज्वरोजस्ता सङ्क्रामक रोगहरुमा वृद्धि हुन्छ । यसका अलावा रोगका अणुहरुका नयाँ–नयाँ प्रजातिहरु पनि उत्पन्न हुन्छन् ।

जलवायु सङ्कट २१औँ शताब्दीको सबैभन्दा वैश्विक स्वास्थ्य खतरा हो र यसबाट वैश्विक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच दशकमा गरिएको प्रगति पनि खतरामा परेको देखिन्छ ।

जुन देशको अर्थव्यवस्था कृषिमा निर्भर छ त्यहाँ जलवायु परिवर्तन नजरअन्दाज गर्नै नसकिने विषय हो । जलवायु परिर्वतनको असरबाट वैश्विक भोकमरी उत्पन्न हुन्छ ।

हाल पिउने पानीको अभाव बढ्दो छ भने खेतीपातीमा कमी आइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर मानिस, वनस्पति र अन्य जीवहरुमा पर्छ । जलवायुमा आएको यो परिवर्तनसँग जुध्ने क्रममा जीव तथा वनस्पतिहरुमा आनुवंशिक परिवर्तन आउँछ, जसबाट नयाँ–नयाँ रोगहरु निम्तिने गर्छ ।

हुन त, ग्लोबल वार्मिङ पूरै विश्वका लागि खतरा हो । तर, यसको असर केही खास क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, उमेर वा कुनै समुदाय विशेषका मानिसलाई बढी पर्ने गर्छ । पहिलेबाटै वञ्चित र समस्याग्रस्त मानिसहरु यो परिवर्तनको मुख्य निशानामा पर्ने गर्छन् ।

जलवायु परिवर्तन हामी सबैको चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । यसमा नेपालको भूमिका अत्यन्त कम भएता पनि नेपाल उच्च जोखिममा छ ।

जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा पानीको स्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, विकास, पर्यटनमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सोहीअनुरुप न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नेपालमा गहन अध्ययन र अनुसन्धानबाट जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गर्नु टड्कारो बनेको छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान समस्याले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । यस्ता क्षतिलाई कम गर्न जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका लागि प्रविधिको विकास, मानवीय तथा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, जनचेतना आदि काममा विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याहरुदेखि सबै देशको अर्थव्यवस्था प्रभावित हुन्छ नै, मानिसहरुको मानवअधिकारको पनि व्यापकरुपमा हनन हुने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा खानाको अधिकार, स्वस्थ रहने अधिकार, पानीको उपलब्धता, आवास, स्वच्छताजस्ता मूलभूत मानवअधिकार प्रभावित हुन्छन् ।

यस्तै मानिसहरुको विस्थापन, पलायन, आर्थिक विकासमा अवरोध र असमानतामा बढोत्तरीजस्ता मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको असरले पारेको समस्याको सामना गर्न तयार गरिएको जलवायु परिवर्तन नीति, नियम, कार्यक्रमहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै जलवायु अनुकूलित हुन आवश्यक छ ।

न्यून कार्बन उन्मुख सामाजिक, आर्थिक विकासको पथलाई अवलम्बन गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा भएको प्रतिबद्धताअनुरुप सहयोग तथा सहकार्यको प्रवद्र्धन गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तन वर्तमानलाई मात्र होइन, हामी सबैको भविष्यसँग जोडिएको हुनाले प्रभावकारी विश्वव्यापी सहकार्यको जरूरत देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षहरुमा तथा जीविकोपार्जनमा प्रभाव पार्दछ ।

जलवायु परिवर्तनले मौसमी वर्षामा बदलाव ल्याई अतिवृष्टि, अनावृष्टि गराउँछ । साथै यसले हिमाल तथा पहाडमा पहिरो, भू–क्षय र तराईमा बाढीको जोखिम बढाउँछ । खराब मौसमले गर्दा हुने दैविक प्रकोपले धनजनको ठूलो क्षति पु¥याउँछ । यसले विशेषगरी विकासका पूर्वाधारमा ठूलो नोक्सानी पु¥याउँछ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका सवालहरु विशुद्ध विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक वर्गमा मात्र सीमित नराखी जलवायु परिवर्तनको जोखिम, अनुकूलन, न्यूनीकरण, समानुकूलनबारे जनचेतना फैलाउन गाउँघर, किसानको खेतबारीसम्म बहस हुन आवश्यक छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा जस्तैः सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलविद्युत्को विकास र विस्तारमा जोड दिनुका साथै अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरणमैत्री प्रविधि जस्तैः बायोइन्जियरिङ, हरित सडक, हरित पेटी, फोहरमैलाबाट विद्युत् उत्पादन आदिको विकास, विस्तार र हस्तान्तरणलाई जोड दिनु आवश्यक छ ।

वनको विकास, संरक्षण र उपयोगमा जनसहभागितालाई सुनिश्चित गरी कार्बन सञ्चिति बढाई स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याउन राज्यले सामुदायिक तथा साझेदारी वनका उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास गर्न पहलकदमी लिन जरूरी छ ।

संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउने खालका नीति निर्माण, संस्थागत संरचनाको विकास, कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ । स्वस्थ खानेपानीको आपूर्ति र सिंचाइका लागि पानीको स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राज्यका तीनवटै तहमा ठोस नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको टड्कारो आवश्यकता छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण र मिचाहा प्रजाति वनमारालगायतको प्रकोप नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक अनुसन्धान र स्थानीय जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वन सम्बन्धित निकायहरुले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।