काठमाडौँ, १० जुन: काठमाडौं महानगरपालिकामा ढल निर्माण ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार, उक्त अधिकारीहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। विशेष गरी सामाखुसी कोरिडोर अन्तर्गत बसुन्धरा देखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ।

आरोपितहरूमा पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार (हाल सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक), रवीनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, बसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, सहायक निर्देशक उत्तम दाहाल र इन्जिनियर जनार्दन गिरी समावेश छन्।

अख्तियारका अनुसार, समानान्तर सेवा प्रालिले सबैभन्दा कम मूल्यमा (करसहित १८ करोड ९ लाख २२ हजार ३२५ रुपैयाँ ६३ पैसा) कबोल गरे पनि त्यसलाई अयोग्य ठहर गरी, दोस्रो कम कबोल गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीसँग २२ करोड ४० लाख ९४ हजार ६१२ रुपैयाँ ९५ पैसामा सम्झौता गरिएको छ। यसबाट महानगरपालिकालाई ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसाको हानि भएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध बिगो असुलसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९ अनुसार कैद र जरिवाना सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले सबै प्रतिवादीलाई बिगोसहित सजायको माग गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यस प्रकरणले काठमाडौं महानगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्था उजागर गरेको छ।