सूचना भनेको के हो ? यो किन आवश्यक छ ?

सुचना भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसंग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामाग्री वा जानकारी हो। जस्तै नेपाल सरकारले लकडाउनको समयमा घर बाहिर ननिस्कनु भन्नु सूचना हो भने हामीले त्यो सूचनाका आधारमा बाहिर ननिस्की घरमा बस्नु चै कर्तब्य हो। मानौं तपाईंलाई सरकारले गरेको लकडाउन बाहिर निस्किन हुदैन भन्ने थाहा भएन भने प्रशासन/प्रहरीले कारवाही गर्छ त्यसैले कारवाहीबाट जोगिन र कहिँ कतै अरु बाट ठगिनबाट बच्नको लागि पनि सुचनाको आवश्यक छ।

नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसद द्वारा जारी प्रस्तावनामा लेखिए अनुसार राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संबेदनशील सुचनाको संरक्षण गर्न र नागरिक सु-सूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ जसलाई हामि “सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ” भन्दछौं।

प्रस्तुत प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले यि तल उल्लेखित संस्थाहरु हुन् भन्ने बुझ्नु पर्छ :
१. संबिधान अन्तर्गतका निकाय,
२. ऐन द्वारा स्थापित निकाय,
३. नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय,
४. कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान,
५. प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा संगठन ,
६ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सन्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था
७. नेपाल सरकार वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरि गठन गरेको संगठित संस्था
८ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी रास्ट्र वा अन्तरास्ट्रिय संघ/संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सन्चालन भएका गैर-सरकारी संघ/संस्थाहरु
९. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्था पर्छ।

ऐनको प्राबधान अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक प्राप्त गर्ने आधिकार हुनेछ भने तल प्रस्तुत विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, रास्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सु-व्यवस्था वा अन्तरास्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
२. अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
३ आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्दिक सम्पतिको संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने,
४ विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सु-सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने
५ व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने

र यि बिषय बाहेक अरु सुचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी सार्वजनिक र सरकारी संस्थामा सूचना माग गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थाको सुचना अधिकृतलाई निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने सूचना सूचना माग गरेको १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम रहेको छ।
कथंकदाचित १५ दिनमा पनि निवेदकले सूचना नपाएको खण्डमा सूचना अधिकृत विरुद्ध कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछन।

निरन्तर रुपमा निवेदन दिंदा पनि कार्यालय प्रमुखबाट कुनै सुनुवाई भएन भने सार्वजनिक निकायका प्रमुख र सूचना अधिकारीले १००० देखि २५००० सम्मको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ भने सूचना गम्भीरताको आधारमा प्रति दिन २०० का दरले जरिवाना थपिंदै जानेछ। सोहि ऐनको उपदफा (१) बमोजिन सूचना आयोग बाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई बताउनुपर्ने नियम पनि उल्लेखित गरिएको छ।
हो तपाईं हामीलाई सूचनाको हक प्रयोग गर्न पनि आवश्यक छ भने राज्यले बनाएको नीति अनुसारको कर्तव्य पनि हामीले पुरा गर्न भने बिर्सनु हूँदैन।

स्रोत: सूचना तथा संचार मन्त्रालय