प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा रहेका ७ जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित ७ जना गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो । रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ । उनीहरु सातै जना पूर्व माओवादी पृष्ठभुमीका नेताहरु हुन् ।