नेपाल सरकार र सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको सरकारले नयाँ विकास सहयोग सम्झौता १४ जुन २०२१ मा हस्ताक्षर गरेको छ । भर्चुयल माध्यमबाट भएको सम्झौतामा जर्मन पक्षले २०२३ सम्म प्राविधिक सहयोगका लागि र आर्थिक सहयोगका लागि २०२५ सम्म जर्मन समर्थनलाई निरन्तरता दिन ३४.४ मिलियन (४.८ अर्ब भन्दा बढी नेपाली) को नयाँ कोष (अनुदान) दिने वाचा गरेको छ।
आजको हस्ताक्षरले जर्मनी र नेपालबीच नोभेम्बर २०२० मा भएको सरकारी वार्तालापलाई निरन्तरता दिएको छ। जर्मन विकास सहयोग तीन विषयगत क्षेत्रहरुमा केन्द्रित रहेको छ: स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकास र ऊर्जा दक्षता / नवीकरणीय उर्जा।
“आजको हस्ताक्षरले हाम्रा दुई राष्ट्रहरूबीचको राम्रो सम्बन्ध र नेपालका जनताका लागि हाम्रो चालु साझा प्रयासहरूलाई जोड दिन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य, दिगो आर्थिक विकास र उर्जाका केन्द्रित क्षेत्रहरूसँग हामी नेपाली जनतासँग मिलेर विकास हासिल गर्न दृढ प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो द्विपक्षीय सहयोगका साथै हामी नागरिक समाजसँगको महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्दछौं, जुन नेपालको कुनै पनि विकास प्रयासको अपरिहार्य हिस्सा हो ”, राजदूत महामहिम रोलाण्ड शाफरले बताउनुभएको छ।
प्रतिबद्ध कोषहरूको मुख्य हिस्सा स्वास्थ्य (२३.७ मिलियन युरो), ऊर्जा १७.५ युरो र दिगो आर्थिक विकासमा (१५.४ मिलियन युरो) को विनियोजित हुनेछ। । सहयोगको भौगोलिक ध्यान नेपालको मध्य र सुदूर पश्चिमका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहनेछ।
सबैगरेर १९५९ पछि जर्मनीले नेपाललाई गरेको आर्थिक सहयोग १ अर्ब युरो भन्दा बढी छ।
कोभिड-१९ को समयमा जर्मनीले नेपालको जनतालाई निरन्तर संकट समाधान गर्न समर्थन गर्दै आइरहेको छ। जुन २०२१ मा मेडिकल सामग्रीसहितको पहिलो जर्मन हवाईजहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको थियो, भेन्टिलेटर, आइसोलेसन टेन्ट र केएन-९५ मास्क जस्ता सामानहरू लिएर आएको थियो। लगभग ११ मिलियन युरो को अतिरिक्त रकम जर्मन सरकारको आपतकालीन COVID-19 समर्थन कार्यक्रम बाट प्रदान गरिएको छ। यी कोषहरूले COVID-१९ र अन्य महामारीका बिरूद्ध लड्नका लागि नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको लचिलोपना र बृद्धि गर्न र सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरूलाई कम गर्नका लागि सहयोग पुर्याएको छ।
‘‘ युरोपियन युनियनले ९० देशहरूमा झन्डै २४० मिलियन डोज निकासा गरिसकेको छ, जुन हामी ईयु भित्र प्रयोग गरिरहेका थियौं। जर्मनीले मात्र COVID-१९ भ्याक्सिनको बराबर वितरणको लागि COVAX संगको पहलमा १० करोड युरो योगदान गरिरहेको पनि जर्मन राजदूत रोलान्ड शाफ़रले थप्नुभएको छ।