नेपाल दक्षीण एसियालि भुपरिवेष्ठित हिमालि राष्ट हो। आर्थिक हिसाबले दुर्वल नेपाललाई विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाकाे आधारमा हेर्ने हाे भने गरिव मान्न सकिँदैन,नेपालमा प्रसश्त संभावनाका ढोकाहरु खुल्ला हुदा हुँदै पनि अझैसम्म सरकारि आंकडालाई आधार मान्ने हाे भने१८.७% जनसंख्या नाना खाना र छानाकै लागि भौतारिइरहेकाे तितो यथार्थ लाई नकार्न सकिँदैन।

नेपालमा हालकाे अवस्था सम्मपनि ७३% जनसंख्या कृषिमा अाश्रित छन र पनि नेपाल कृषि उत्पादन र खाद्यान्नमा अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। प्रसस्त जग्गा जमिन हुने र हुनेखानेलाई दुख गर्ने जाँगर छैन अनि हुदा खानेहरुलाई जाँगर भएरपनि गरिखाने आफ्नै जमिन छैन र लगानि गर्न रकमकाे अभाव छ।

यसै अवश्थालाइ मध्यनजर गर्दै सरकारले चालू वजेटमा व्यवस्था गरे जस्तै भुमि बैक जतिसक्दाे चाडाे सुरुवात र विस्तार गरदै निरपेक्ष गरिविका रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारलाइ उत्पादनमुलक लगानिका परियाेजना सहित प्रतिपरिवार बिना व्याजमा दशलाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र स्थानिय सरकारले त्यसकाे प्रत्येक्ष र निश्पक्ष निगरानि गर्दै अघि बढने हाे भने नेपालमा निरपेक्ष गरिबिलाई शुन्यमा झार्न सरकारले भने जस्ताे अझै २५-३० वर्ष कुर्नु पर्ने देखिदैन।

यसरी सरकार आफैले तयार पारेकाे परियाेजनाले प्रतिफल दिन लाग्ने समयकाे निर्धारण गर्ने र साे रकम निश्चित समयपछि किस्ता किस्तामा फिर्ता गरने व्यवस्था मिलाउने हाे भने सरकारले देखाएका सम्वृद्धिका ठुला सपना भन्दा पक्कै पनि भुमिहिन र जाेताहाहरुकाे जिवनस्तर उकास्ने तहबाट सुरु गरिएको लगानीले सबल परिवार र सम्पन्न समाज निर्माणमा छाेटाे समयमा ठुलाे फड्काे मार्न सकिन्छ।

सरकरि वजेटकाे केही हिस्सा(19 अर्ब) जुन गरिबी निवारण काेषबाट खर्चगर्ने याेजना बनाईएकाे छ, त्यसलाइ मात्र स्थानिय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने फलफुल, तरकारि, माछा मासु, दूध, फुलमाला र कृषि खाध्धय सामाग्रि उत्पादनमा प्रति परिवार दशलाखका दरले लगानि गर्ने हाे भने १९००० परिवारकाे अार्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सकिन्छ।

याे त एउटा याेजनाकाे कुरा भयाे सरकारका याे वाहेक पनि गरिबी निवारण उन्मुख थुप्रै कार्यक्रम र याेजनाहरु छन जस्तै; विपन्न वर्ग खाध्य याेजना,विपन्न वर्ग शिक्षा स्वस्थय र राेजगारिमा गरिने लगानि,दलित तथा गरिव समुदायकाे बाल संरक्षण अनुदान(376 कराेड) अादि,त्यसतै गरि गैर सरकारि संस्थाहरुका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु छन।

पारिवारिक स्तर माथि उठदै गरदा माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुमा सरकारले लगानि गरिरहनु अावश्यक देखिदैन तेसैले यस्तै प्रकृतिका ८-१० अाेटा याेजनाहरुले एकैपटक पहल गर्ने हाे भने वर्षमा दुईलाख परिवारलाई गरिबिकाे चपेटाबाट माथि उठाउन सकिन्छ।

हालकाे अवस्थामा निरपेक्ष गरिविकाे रेखामुनि रहेकाे करिव करिव एघार लाख परिवारलाई माथिउठाउन सरकारकाे याेजना अनुरुप वि:स २१०० सम्म कुर्नुपर्ने अावश्यकता देखिदैन, जुन ५-६ वर्षकाे अवधिमा सजिलै पूरा गर्न सकिन्छ। मात्र सरकारकाे याे विषय यस्ता कार्यक्रम र याेजनातिर ध्यान जान जरुरि देखिन्छ।

नर्मदा गजुरेल बेलकाेटगढि ९

लेखक ,बिध्याबारिधि गर्दै हुनुहुन्छ