नेपाल वायु सेवा नियगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया साउन २५ गतेसम्म रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

साउन २५ गते उपस्थित हुन दुवै (निवेदक र निगमसहित सरकारी) पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको हो। त्यस अवधिसम्म निजीकरण गर्ने प्रक्रियाका लागि भइरहेका कामकारबाही रोक्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुन अघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउन पनि इजलासले आदेश दिएको छ । निगमलाई किन निजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधार र कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।