नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ आज हुँदै छ।  गत भदै २ गते ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको छ।

भदौ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो।   शाक्यले साउन ३२ गते वारिसमार्फत नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सरकारले शाक्यको स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।

 शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो सहमति बेगर विद्युत प्राधिकरण बाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेका जिकिर गरेका छन्।

उनले आफ्नो कार्य सम्पादन सम्झौतामा राजीनामा गरेको वा प्रक्रिया पूरा गरी बीचमा हटाएको अवस्था बाहेक आफ्नो पदावधि २०८१ साल माघ २८ गतेसम्म रहने जिकिर गरेका छन्।

साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए।