प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयलाई चिकित्साशास्त्र पढाइका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न र भविष्यमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि पढ्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने नियमावली परिवर्तन गर्न भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं। ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौं। ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं।’
ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नगर्नेसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए।
आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्ने बताए।
सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूका छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताइन्।
चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्र आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने तर्कसमेत गरिन्।
