नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा चर्केको विवादका सम्बन्धमा छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका महासचिवका विशेषदूत नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । नेपाल रेडक्रसमा समस्या बढ्दै गएपछि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) ले चासो देखाएको हो ।
आईएफआरसीका महासचिव जगन चापागाईका विशेषदूतका रूपमा गत बिहीवार नेपाल आएका वाल्टर कोट्टेले शुक्रबारदेखि नै छलफल गरिरहेका छन् । उनले नेपाल रेडक्रसका साथै परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरी स्थितिको जानकारी लिएका थिए ।
महासचिवका विशेष दूत नेपाल आएको पुष्टि रेडक्रसका अधिकारीले गरेका छन् । “नेपाल रेडक्रसमा भएको समस्या के हो भनी बुझ्नको लागि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) का महासचिवले आफ्नो विशेष प्रतिनिधि पठाउनुभएको छ । उहाँ विहीबार काठमाडौं आउनुभएको हो,” नाम खुलाउन नचाहने नेपाल रेडक्रसका ती कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार कोट्टेले रेडक्रसका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग व्यापक छलफल गरिसकेका छन् । “नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो । सरकारको माथिल्लो तहमा को कोसँग छलफल गर्नुभयो भन्ने थाहा छैन । तर, हाम्रो बुझाइमा उहाँले रेडक्रससँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र सरकारसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ,” उनले भने ।
पटक पटक बनाइएका तदर्थ समितिसहित नेपाल रेडक्रममा भएको समस्याबारे प्रश्न उठेपछि महासचिवले विशेष प्रतिनिधि पठाएर वास्तविकता बुझ्न खोजेका हुन् ।
“खास समस्या के हो र सहज तरिकाले कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा नै केन्द्रित रहेर उहाँले छलफल गरिरहनुभएको छ । रेडक्रसको महासंघ भएकाले उहाँहरूलाई पनि चासो हुन्छ । नेपाल रेडक्रसको विवाद कसरी सहज तरिकाले समाधान निकाल्न सकिन्छ भनेर नै अवस्था बुझ्ने काम उहाँले गरिरहनुभएको छ,” ती अधिकारीले भने ।
विवादको पृष्ठभूमि
निर्वाचित कार्यसमितिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर नेपाल सरकारले भंग गरी तदर्थ समिति बनाएको थियो । तदर्थ समितिले पनि बेलैमा रेडक्रसको महाधिवेशन गर्न नसकेपछि सरकारले पटक पटक समिति भंग गर्दै अर्को समिति बनाउने काम गर्दा नेपाल रेडक्रस विवादको भुमरीमा परेको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा एकैपटक दुईजना अध्यक्ष कार्यालयमै उपस्थित हुन थालेपछि भद्रगोल मच्चिएको छ । तोकिएको कार्यादेश पूरा गर्न नसकेर भंग गरिएको नेत्रप्रसाद तिम्सिना अध्यक्ष रहेको समितिलाई उच्च अदालतले थमौती दिएपछि नेपाल रेडक्रसको केन्द्रमा एकैपटक दुई अध्यक्ष भएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले निर्वाचित समिति भंग गरी तिम्सिनाको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । तदर्थ समितिलाई दिइएको कार्यादेश पूरा नगरेको भन्दै अहिलेको सरकारले सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा अर्को तदर्थ समिति गठन गर्यो । यसरी सरकारले गठन गरेका तदर्थ समितिहरूका अध्यक्ष दुवै जना रेडक्रसको कार्यालयमा जाने गरेपछि तमासा भएको छ ।
“एक/एक दिन पालैपालो गरेर कार्यालयमा आउनुहुन्छ । तर, हामीले दुवै जनालाई रेस्पोन्स गरेका छैनौं,” कार्यालयमा कर्मचारीले भने ।
अध्यक्ष तिम्सिनाको समयावधि सकिएको एक साता बढी भए पनि उनी कार्यालयमा गइरहेका छन् । तिम्सिनालाई अदालतले काम गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । “अदालतले अर्को आदेश नहुँदासम्म निरन्तरता दिनू भन्ने आदेशलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर उहाँ कार्यालयमा आइरहनु भएको छ । वर्तमान सरकारले बनाएको तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेपाल पनि कार्यालय आइरहनुभएको छ,” ती अधिकारीले भने । पुस ३० गते दुवै पक्षको उपस्थितिमा आदेश दिने भनिएता पनि सोही दिन सुनुवाई हुन सकेन ।
रेडक्रसका सूचना अधिकारी धर्मदत्त बिडारीले तिम्सिना र नेपाल दुवै जना अध्यक्षका रूपमा कार्यालयमा आउने गरेको पुष्टि गरे ।
कहाँबाट भयो विवाद ?
२०७५ चैत्रमा निर्वाचित कार्यसमितिको समयावधि सकियो । समयावधि सकिन लागेको भनेर धरानमा महाधिवेशन तोकिएको थियो । सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधि धरान पुगिसकेका थिए । केन्द्रबाट चुनाव गराउन कर्मचारीहरु पनि पुगिसकेका थिए । तर, चुनाव गर्न नदिनू भनेर काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पत्र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गयो । त्यसपछि सुनसरीका प्रजिअले रेडक्रसको अधिवेशन रोकेका थिए । अधिवेशन नै हुन नसकेपछि निर्वाचन पनि स्थगित भयो ।
चुनाव स्थगित भएपछि अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष संजीव थापाको कार्यसमितिले विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षको आफ्नो म्याद थप्यो । यसरी २०७६ चैतसम्म थपिएको म्यादभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके अर्को तीन महिना पनि थप्न पाउने प्रावधान थियो ।
तर समितिले एकवर्ष म्याद थपेको केही समयमै सरकारले २०७६ सालमा निर्वाचित समिति भंग गरी विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनायो ।
सरकारले समिति भंग गरिदिएपछि निर्वाचित समिति अदालत गयो । विधानअनुसार म्याद थपेको ठहर गर्दै अदालतले पुरानै समितिलाई थमौती गरिदियो । अदालतले निर्वाचित समितिलाई भंग गर्न दिएन । उनीहरुले २०७६ चैतदेखि २०७७ असार २४ गतेसम्म काम गरे ।
त्यसपछि फेरि सरकारले नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो । तिम्सिना समितिले अधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै सरकार फेरिएपछि अर्को तदर्थ समिति बनाइयो सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा । त्यसपछि तिम्सिना अदालत गए । अदालतले पुस ३० गते दुवै पक्षको सुनुवाई नहुँदासम्मका लागि यो कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पुरानो तदर्थ समितिलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दियो ।
तर, पुस ३० गते सुनुवाई हुन सकेन । पुस ३० गते सुनुवाइ हुन नसकेपछि पहिलो सरकारले नियुक्ति दिएको आधारमा तिम्सिनाको म्याद माघ ३ गते सकियो । त्यसपछि अदालतको कुनै आदेश आएको छैन ।
सुदर्शन नेपालले भने माघ ३ गतेपछि तिम्सिनाको म्याद स्वतः सकिने र त्यसपछि आफू नै अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर, रेडक्रसका कर्मचारी भने तिम्सिनाको म्याद सकिएको र सुदर्शन नेपाललाई अदालतले काममा लगाउनू नभनेकाले संस्था ‘शून्य’मा गएको बताउँछन् ।
संस्थाको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रेडक्रसका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएका छन् ।
“संस्था कसरी संचालन गर्ने हो, यसको निरुपण गरिदेऊ भनेर हामीले सीडीओमार्फत् मन्त्रालयलाई पत्र दिएका छौँ,” ती कर्मचारीले बताए ।
दुई जना अध्यक्ष कार्यालयमा आइरहेको र रेडक्रसमा अन्योलको अवस्था उत्पन्न भएका बारेमा कर्मचारीले सरकारलाई जानकारी गराएका छन् ।
रेडक्रसको संगठनमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले चिन्ता प्रकट गर्दै विशेषदूत पठाएको हो ।
विशेषदूतको भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी राख्ने रेडक्रसका एकजना पूर्वपदाधिकारीअनुसार स्थिति गम्भीर भएको ठानेर नै महासचिवकै विशेषदूत नेपाल पठाइएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र विधानसम्मत अधिवेशन गरेर नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय समिति गठन हुने विश्वास नलागेमा महासंघले नेपाललाई दिने सहायता रोक्न सक्छ । त्यसपछि पनि सरकारी हस्तक्षेप नरोकिएमा नेपालको रेडक्रस नै निलम्वित हुन सक्छ । नेपाल रेडक्रसको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उनले भने,“नेपाल रेडक्रस निलम्वित हुने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यसबाट देशकै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख गिर्नेछ ।”
समाचार साभार : हिमाल पौडेल/ बाह्रखरी (यो समाचार सुचना/जानकारीका लागि सारिएको हो।)
