सरकारले बुधबारदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयहरुमा एकद्वार प्रणाली अनलाइन पूर्णरुपमा लागू गर्ने भएको छ।

सरकारले विदेशबाट बस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले बताए।

उनले ७० औं अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

महानिर्देशक सापकोटाले भन्सार विभागले भन्सार नाकामा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि पूर्णरुपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको बताए।

भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएसँगै भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका झनझट मुक्त हुने उनको भनाइ छ।

भन्सार विभागले व्यापारलाई सहजीकरण मात्रै नभएर निर्यातलाई प्रर्वद्धन समेत गर्दै आएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको माग अनुसार निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

उनले व्यवसायीले भने जस्तो भन्सारमा आयात भएको बस्तुको मूल्याङ्कन हचुवाको भरमा नभएको बताए।

भन्सारले राजश्व उठाउने मात्रै नभएर भन्सार सहजीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्ने बताए।

महानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘व्यापार सहजीकरणको काम भन्सार विभागले गर्दै आएको छ। सहजीकरण गर्दा कहिलेकाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो। भन्सार विभागले सहजीकरणलाई नै जोड दिएको छ। त्यस्तो काम अपवादमा भएका होलान्। बुधबारबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयहरुमा ‘आसिकोडा’ एकद्वार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू हुँदै छ। सबै ठाँउमा एकैचोटी अर्थमन्त्रीले एकद्वार प्रणाली अनलाइन सेवा शुरुवात गर्नुहुन्छ । यो प्रणालीले पेपरलेस भन्सार कार्यालय बनाउने छ। भन्सार विभागले निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्ने काम पनि गरेको छ। केही भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन आवश्यक रहेको छ। ठूलो ठूलो सामान निर्यात गर्ने भन्सारमा यसको जरुरी छ। यसको व्यवस्था नभएसम्म नेपालको निर्यात प्रर्वद्धन प्रभावकारी पनि भएको छैन।’

उनले थपे, ‘भन्सारमा दरबन्दी घटाउने कुरामा विस्तारै आन्तरिक राजश्वको अवधारणा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो विस्तारै घट्दै जान्छ। भन्सार विभागले भन्सारमा आयात हुने सामानको मूल्य हचुवाको भरमा मूल्याकन गरिएको छैन। हरेक वर्ष बजेट भाषण आउँछ। बजेट भाषणमा विगतको भन्दा केही लक्ष्यमा वृद्धि भएको छ। राजश्व थपिने छ। थपिएको राजश्व उठाउने विभिन्न तरिका छन। यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिएको छ। यसमा विभागको कुनै स्वार्थको आधारमा काम गरेको छैन। भन्सार र व्यवसाय अन्तरसम्बन्धित पनि छ। व्यवसायीले कर तिनूहुन्छ। विभागले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। विभाग भन्दा व्यवसाय क्षेत्र ठूलो हो।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्सार विभागले लागू गरेको अनलाइन प्रणाली भन्सार सुधारको कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए।

उनले सरकारले भन्सारमा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको विभिन्न झमेला कम गर्नकै लागि भन्सारमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताए।

सरकार भन्सारमा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने काममा कुनै कमी नगर्ने पक्षमा रहेको मरासिनीले बताए।

सचिव मरासिनीले अहिले बाहिर मिडियामा आए जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नभएको बताए।

उनले राष्ट्र बैँकमार्फत् एलसीमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको रहर नभएर बाध्यता भएको बताए।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भएको भन्दै उनले अहिले एलसीमा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्नु नियमन मात्रै भएको बताए। व्यापारलाई संधै स्वतन्त्र रुपमा पनि छाड्न नहुने उनको भनाइ थियो।

अर्थ सचिव मरासिनीले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा केही प्रसरको अवस्था छ । तर अर्थतन्त्र बिग्रिहाल्यो समाप्तै भयो भन्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले मार्जिन लगायो। क्यास मार्जिन लगाउनु पर्‍यो। यो सरकारको रहर होइन बाध्यता हो। व्यवसायीले यो बुझिदिनुपर्छ। मार्जिन लगाउदा आयात घट्छ। व्यापार घाटा धेरै भयो यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा पक्षलाई सहयोग गर्छ । तर सरकारले उठाउने राजश्व पनि घट्यो भने सरकार दोहोरो मारमा पर्छ । त्यसैले यो विषयमा अर्थमन्त्रलाय सचेत छ । एलसीमा सतपतिशत मार्जिन छोटो समयको लागि गरिएको व्यवस्था हो। अहिले एकदमै सहज भएको आयातमा जथाभावी भयो भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्ने हो। स्वतन्त्र रुपमा छाडेर पनि हुँदो रहेन्छ। २००८ मा बैंकलाई स्वतन्त्र छोड्दा विश्वले ठूलो अर्थतन्त्रमा संकट भोग्नुपर्‍यो।’

उनले थपे, ‘यस्तो संकट भोगेकाले अहिले उदारवादी  पुँजीवादी देशले नियन्त्रण लिएको अवस्था छ। त्यो कारणले पनि अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैँक मार्फत बैंकमा ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा बढी बढ्न नपाउने, बजारमा तरलता समस्या भयो भनेर स्थानीय तहमा जाने रकमको ८० प्रतिशत बैंकहरुमा निक्षेप देखाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ र सँगसँगै नियमन पनि गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र खराब हुनुभन्दा केही नियन्त्रण हुनु राम्रो हो। अहिले सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रवृति पनि बढेको छ। भन्सारमा रहेका विभिन्न झमेला कम गर्न सरकारले अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको छ। भन्सारमा रहेका सबै झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली कोसेढुङ्गा हो। सरकार व्यापार भनेको लाइफलाइन हो भन्ने कुरामा विश्वास राख्छ। यसलाई सहजीकरण गर्ने हो।’

यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सारलाई डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजीकरण गर्नु पर्ने बताए।

उनले भन्सारमा आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए। सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा अब निर्यातलाई पर्वद्धन गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशिल बनाउने गरी काम गर्नु उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष मल्लले सरकारले अझै पनि राजश्वको दायरा बढाउन नसकेको आरोप लगाए।

उनले अहिले पनि अर्बौ कारोबार गर्ने घरजग्गा कारोबारलाई नागरिकता र प्यान नम्बरको आधारमा कारोबार गर्न दिएर करको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए।

अध्यक्ष मल्लले अब भन्सार नाकामा नेपाली बस्तुको निर्यात प्रर्वद्धन गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन खडा गर्नु पर्ने माग राखे।

अध्यक्ष मल्लले भने, ‘भन्सार विभागले सबै भन्सारका काम डिजिटल कारोबारको साथै व्यापार सहजिकरणको लागि  काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थित गर्ने र निर्यात प्रर्वद्धन कसरी गर्न सकिन्छ भन्सार, वाणिज्य विभाग र नीजि क्षेत्रका छाता संङगठनहरुसँग सहकार्य गरेर मुलुकलाई कसरी आत्मा निर्भर र उद्यमशिल बनाउन सकिन्छ भनेर काम गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको छ। अहिले भन्सारबाट मुलुकको ४७ देखि ४८ प्रतिशत आर्थिक योगदान भइरहेको छ। भारतसँग खुल्ला सिमाना भएकाले सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्नपर्छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुको लागि भन्सारमा मात्रै केन्द्रित हुने की राजश्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अझै पनि करको दायरा बढ्न सकेको छैन। करको दायरा बढाउने ठाँउ भएकाले करको दायरा बनाउनु पर्छ।’

उनले थपे, ‘जसमा घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स लिएर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ। अहिले प्यान कार्ड मार्फत पनि घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई करको दायरामा सरकारले ल्याउन सके मात्रै पनि अबौं राजश्व उठाउन सकिन्छ। पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले सामान आयात गर्दा बैंकमा एलसी खोल्दा अग्रिम पैसा राख्नु पर्ने, कारोबारमा जम्मा २० पतिशत मात्रै पैसा दिने कुरा पनि व्यवहारिक छैन। भन्सारमा आयात गर्दा विदेशबाट आयात भएको सामान गुणस्तरियता छ कि छैन नहेरी आयात गर्नु भएन। सामानको गुणस्तरिय भए नभएको हेर्न जरुरी छ। नेपालको सामान निर्यात गर्दा पनि भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन कडा गरेर आयात भएको र निर्यात हुने सामान पनि चेकजाज गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।’
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भन्सारमा रहेको दरबन्दी घटाउनु पर्ने बताए।

उनले भन्सार दरबन्दी जबसम्म घट्दैन, तबसम्म सतप्रतिशत भ्याट दिन नसकिने बताए।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक आयातको लागि एलसी खोल्नको लागि सतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थाले तीन महिनापछि राजश्वमा प्रभाव पार्ने श्रेष्ठले बताए।

उनले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था व्यवसायी नभएर बैंकहरुलाई पोस्ने काममात्रै भएको आरोप लगाए।

बैंकहरुले नाफा खाने भन्दा पनि व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । श्रेष्ठले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले व्यापारी र राजश्व उठ्ने लक्ष्यमा पनि निदहराम हुने गरेको बताए।

उनले यसरी अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई मनोपोली गर्न दिनु नहुने बताए।

निजी क्षेत्रले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर कोरोना महामारीमा समेत सहज रुपमा दिएकाले राज्यले पनि नीजि क्षेत्रलाई राहत दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘भन्सारको दरबन्दी घटाउनुपर्छ । एउटा विश्व खाद्य संगठनको सिद्धान्त र भन्सारको ५४/५५ भएको अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउनु पर्छ । जबसम्म भन्सारमा दरबन्दी घटाउन सकिदैन तबसम्म भन्सारमा कुल भ्याट दिन सकिँदैन । सरकारले वर्षमा यति राजश्व उठायो, यो वर्ष यति लक्ष्य पुरा भयो भन्दा हामीलाई आन्नद आउँछ । तर पुरा भएन भने व्यवसायीलाई नै पेलान हुन्छ भनेर लक्ष्य पूरा होस् भने बिहानबिहान प्रार्थना गर्छौँ। तर राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक एलसी खोल्दा बैंकमा मार्जिन सतप्रतिशत  राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले तीन महिनापछि के हुन्छ भनेर डर लाग्न थालेको छ । ३ प्रतिशत मार्जिन एलसीको लेटर क्रेडिटमा बैंकले व्यवसायीलाई दिने सुविधा हो । तीन चार महिनासम्म एलसीमा राखेको व्यवसायीको पैसाको ब्याज कस्ले दिन्छ । त्यो चाहिँ बैंकलाई दिने ? राष्ट्र बैंकको काम नै बैंकलाई मात्रै पोस्ने ? व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने  होइन ? केही दिन अगाडी अर्थमन्त्रीले सही भन्नुभयो । बैंकको कामै कमाउने  हो । जसले बैंकमा पैसा राख्ने ऊ नै सुकेर जाने हो । त्यसमा हामी समर्थन गर्दछौँ । जुन एलसी खोल्दा सतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था छ त्यसले तीन महिनापछि राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ परिर्वतन गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।’

उनले थपे, ‘अहिले सरकारसँग तरलता बजारमा छैन भने त्यस्ता खालका सामान एक वर्षको लागि नै बन्द गरौँ । तर व्यवसायीलाई समय दिनुपर्छ । अहिले सबैले अर्डर दिइरहेको होला कसैको करोडौंको कच्चा पदार्थ आउँदै होला ? त्यसैले समय दिएर बन्द नै गर्न राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले गर्दा व्यापारी र राजश्व उठ्ने लक्ष्यमा पनि निद्हराम हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई मनोपोली गर्न दिनु हुँदैन । व्यापारीसँग पैसा नभएर नै बैंकसँग ऋण लिने सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोष अडिट गर्न छ महिनासम्म कारोबार गरेको फाइल चाहिन्छ भन्छ । एउटा कम्पनीले नराम्रो काम गरेको छ । उसले थाहा पायो । नमूनाको रुपमा चेक गरोस् भन्ने हो । जुन कम्पनीको एलसीको एउटा फाइल आवश्यक हो । त्यसमा १५ दिन ल्याएन भने १० हजारसम्म जरिवाना लिन्छ । व्यवसायीले कोरोनाको समय  भनेको छैन । कर तिरेका छौँ । सामान आयात गरिहेका छौँ । पसल खोलेर बसेका छौँ । सरकारले कुन दिन बन्द गर्ने हो थाहा छैन । सरकारले व्यवसायीलाई पनि अलिअलि राहत दिनुपर्छ । भन्सारको सबै काम अनलाइन भइरहेको छ । जसमा बैंकसँगको कारोबारमा डिजिटल भएको छैन । त्यो पनि विभागले व्यवस्था गर्नु पर्छ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयमा सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरे पनि बैंकिङ कारोबार डिजिटल नभएको स्मरण गराएका थिए।