भारतले मंगलबार डिजिटल सम्पत्तिहरूबाट आय कर लगाउने योजना घोषणा गर्‍यो, जबकि आफ्नै डिजिटल मुद्राको प्रक्षेपणको लागि योजनाहरू बनाउँदै गरेको छ ।
भारत सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीहरूको नियामक र कर उपचारमा थप स्पष्टता ल्याउने कदममा क्रिप्टो सम्पत्तिहरूको बिक्रीमा ३०% करको सुरुवात गरेको छ।
“भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिहरूमा लेनदेनमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ,” अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार आफ्नो वार्षिक बजेट भाषणमा भनिन्। “यी लेनदेनको परिमाण र आवृत्तिले एक विशेष कर व्यवस्थाको लागि प्रदान गर्न अनिवार्य बनाएको छ।”
सीतारामनले भारतीय केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को योजना पनि घोषणा गरिन् जुन अप्रिलमा सुरु हुनेछ। देशको केन्द्रीय बैंक – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) – CBDC को लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।
“डिजिटल सम्पत्तिहरूको कर उपचारको लागि नियमहरू मध्ये यो हो कि क्रिप्टो सम्पत्तिहरूको बिक्रीबाट हुने हानिलाई अन्य कुनै आयको विरुद्धमा सेट गर्न सकिँदैन, र डिजिटल सम्पत्ति उपहारहरू प्राप्तकर्ताको हातमा कर लगाइनेछ” उनले भनिन्।